६ महिना लम्बियो देउवाको कार्यकाल, ७ देखि १० भदौसम्म १४औँ महाधिवेशन

समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधन गर्दै ६ महिना कार्यकाल लम्ब्याएका छन् । अब देउवाको कार्यकाल आगामी २६ भदौसम्म हुनेछ । विधानको विशेष अवस्था प्रयोग गर्दै देउवाले यसअघि एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याएका थिए ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय समिति, ७७ वटै जिल्ला र मातहतका सबै समितिको कार्यकाल ६ महिना थप गरेको हो । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार देउवाको कार्यकाल २६ फागुनमा सकिँदै छ । आगामी महाधिवेशनले पारित गर्ने गरी पार्टीको विधानको धारा–४३ मा संशोधन गर्दै कार्यकाल थपेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

‘केन्द्रीय समितिसँगै ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति, एक सय ६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र सात सय ५३ वटा गाउँ–नगर समिति तथा वडा समितिहरूको कार्यकाल ६ महिनाका लागि थप गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कांग्रेसको विधानबमोजिम चार–चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर, विधानको विशेष अवस्थालाई प्रयोग गर्दै देउवाले गत वर्ष ११ पुसमै एकवर्षे कार्यकाल थपेका थिए । तर, सो अवधिमा समेत महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले संविधानको धारा २६९ (४) (ख) बमोजिम पार्टीको विधान संशोधन गरेको छ ।

उक्त दफामा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने छ ।

देउवा २६ फागुन ०७२ मा सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
७ देखि १० फागुनका लागि तय भएको १४औँ महाधिवेशन गर्न असफल भएपछि कांग्रेसले नयाँ तालिका प्रस्ताव गरेको हो । बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भदौको ७ देखि १० गतेसम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

छैटौँपटक कार्यतालिका फेरबदल गर्दै महाधिवेशनको मिति ६ महिना पर धकेलेको छ । ‘पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले तयार गरेको केन्द्रीय महाधिवेशनको साझा प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।  प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार अब समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको समायोजन १५ फागुनभित्र गरिसक्ने र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण १० चैतभित्र केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

यस्तै, नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा जिल्लास्तरीय प्रारम्भिक छानबिन समितिले चैत मसान्तभित्र उजुरी लिई छानबिन गरी निर्णय लिएर केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि जेठभरि केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी, छानबिन र निर्णयको प्रक्रिया चल्नेछ ।

जेठ मसान्तभित्र छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यहरूको सूची केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । केन्द्रीय सभापतिले असार ७ गते क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची अर्थात् तल्लो तहका मतदाताको सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

२० असारदेखि पार्टीका तल्ला तहको अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ । जसअनुसार २० असारमा गाउँ–नगरका वडाको अधिवेशन, २२ असारमा गाउँ–नगरपालिकाको अधिवेशन, २५ असारमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, २८ असारमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन, ३० असारमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन र ६ साउनमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने महामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा छ । त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशन भदौको ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव छ ।

साझा प्रस्तावका रूपमा केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएकाले महामन्त्री खड्काको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपले पारित हुने देउवाको अपेक्षा छ । जेठमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौलाले पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिमा चित्त बुझाएका छन् । ‘व्यापक छलफल भएर तयार भएको भएकाले मेरो धेरै फरक मत भएन । तर, असार र साउनको कार्यक्रमलाई जेठमा ल्याउन सके राम्रो हुन्छ,’ बैठकमा पौडेलले भने ।

प्रस्तावहरू पेस भए पनि महाधिवेशनको विषयमा निर्णय भइनसकेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘केन्द्रको नभए पनि गाउँ र जिल्लाको मितिका बारेमा पुनः छलफल हुन्छ । फेरि पनि अन्तिम मितिमा महाधिवेशन नतोकौँ भन्ने हो । तर, व्यावहारिक रूपमा कति भ्याइन्छ !’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.