निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थालेको छ । सभामुख र उपसभामुख चयनसँगै दलहरूको ध्यान राष्ट्रपतिमा केन्द्रित भएका वेला आयोगले २५ फागुनमा चुनाव गर्ने तयारी थालेको हो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ फागुनमा निर्वाचित भएकाले ऐनअनुसार २९ माघभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।
तर, आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा चार–पाँच दिनअघि मात्रै निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालेको हो । संविधानले दुईजना राष्ट्रपति परिकल्पना नगरेको, ऐन–संविधानसँग बाझिएको र अगावै निर्वाचन गर्दा प्रत्येकपटक एक महिना राष्ट्रपतिको पदावधि घट्दै जाने भन्दै आयोगले कार्यकाल सकिने वेला नै निर्वाचन गर्ने जिकिर गरेको छ ।
संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष भनिएको छ । तर, धारा ६२ (७) मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । कानुनले एक महिना अगावै भने पनि यो संविधानसँग बाझिएको जिकिर आयोगको छ ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको र दुईजना राष्ट्रपति परिकल्पना नगरेकाले आयोगले २५ फागुनतिर निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको बताए । मिति घोषणा गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले छलफल गरेको र मंगलबार महान्यायाधिवक्ता, गृहसचिव र कानुन सचिवसँग परामर्श गरिने उनले जानकारी दिए ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले भने आयोगको काम कानुन कार्यान्वयन गर्ने भएको र कानुनअनुसार २९ माघभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । कानुनमा त्रुटि भए संशोधन गर्ने काम संसद्को भन्दै प्रचलित व्यवस्थाअनुसार २९ माघभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि समय गुजारिएको उनीहरूको भनाइ छ । एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कानुनअनुसार हुनुपर्ने माघभित्रै हो । तर, तयारी गर्न महिना दिन लाग्ने भएकाले अब सम्भव छैन ।’
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न दबाब दिएको छ । बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्न भइरहेको ढिलाइका विषयमा छलफल भएको थियो ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । कुनै पनि कारणबाट पछि सार्ने काम हुनुहुन्न । ऐन–कानुनमा कुनै समस्या छ भने ती विषय समयमै समाधान गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने । निर्वाचनलाई २९ फागुनभन्दा पनि पछि सार्न खोजिएको आशंका गर्दै महतले त्यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधान र कानुनबीच अन्तरविरोध रहेको विषय विगत दुई वर्षदेखि सबै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै आएको बताए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुन्छन् । जनसंख्याको आधारमा मतभार तोकिएको छ ।
०७८ सालमा जनगणनाको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक नभइसकेकाले ०६८ को जनगणनाअनुसारको मतभारअनुसार गणना हुने आयुक्त भण्डारीले बताए । निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै जनगणनाको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक भए नयाँ मतभार तय हुने उनको भनाइ छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार संघीय सांसदको एक मतको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको एक मतको मतभार ४८ छ । संघीय संसद्मा तीन सय ३४ मत र प्रदेश सभामा पाँच सय ५० मत छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ । निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यो मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने उल्लेख छ ।