काठमाडौं, बहुचर्चित स्वास्थ्य सामग्री खरिद भ्रष्टाचार काण्डको पुष्टि हुने नयाँ तथ्यहरु खुल्न थालेका छन् । सरकारले ओम्नी बिजनेश इन्टरनेशनलसँग कानुन, विधि, प्रकृया मिचेर रातारात सम्झौता गर्नुका साथै प्रचलित मूल्य भन्दा दोब्बरमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर घोटाला गरेको कागजात अहिले बाहिर आउन थालेको छ ।
रोचक त के छ भने ओम्नीसँग विवादास्पद सम्झौता सुरु गरेको ४ दिनमै निर्णय प्रक्रिया पूरा भएको पाईएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता समितिले छलफलमा उपस्थित नै नभएको कम्पनीलाई तीन तीन पटक सामग्री आयातको अनुमति ओम्नीलाई दिएको कागजात प्राप्त भएको छ । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरिय समन्वय समितिले गत माघ २९ गते गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गरि ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट थर्माे स्कयानर ४ थान र आईआर नन टच थर्माेमिटर १ सय थान खरिदका टेन्डर आवह्वान गरेको थियो । २०७६ चैत्र ११ गते समितिले निर्णय गरी १२ गते आपूर्तिकर्तासँग छलफल तय ग¥यो । चैत १५ गतेभित्रै ढुवानी गरिसक्ने निर्णय भयो । उक्त सम्झिौता सम्बन्धि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कागजातमा केही अनौठो तथ्यहरु भेटिन्छ । सो कागजात हेर्ने हो भने चैत १२ गते वार्ता टोली गठन, सोही टोलीले वार्तामा सहमति नै नभएको कम्पनीलाई कोटेशन दिन छनौट र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओम्नीलाई नै छनौट गरी घोटालाको चाँजोपाँजो मिलाएको देखिन्छ । सोही दिन कार्यादेश दिने, बैंकलाई पत्राचार गर्नेसम्मका काम भएको देखिन्छ । चैत १४ गते विभागिय प्रमुखले हस्ताक्षर गरी वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरिएको छ । यसरी कोटेशन मूल्यांकन नै नगरी बजार मुल्य भन्दा दोब्बरमा ओम्नीसँग सामग्री खरिद गरेको तथ्यहरुले देखाउँछ ।
घोटालाको श्रृंखला हेर्ने हो भने लागत अनुमान समेत नेपाली रुपैयाँमा नभै अमेरिकी डलरको दरमा सम्झौता गरिएको पाइन्छ । छलफलमै सहभागी नभएको अर्काे कम्पनी अनिता बिजनेश हाउस प्राईभेट लिमिटेडसँग पनि स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । ओम्नी र अनिता नामक कम्पनीको मितिनै नखुलेको र लेटर हेड समेत नभएको कोटेशन स्वीकार गरिएको छ । सम्झौता गर्दा बजेटको स्रोत यकिन गरिएको छैन । यो सबैको परिणाम एन ९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा भन्दा दोब्बर ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद सम्झौता भएको छ । विगतमा ४ हजार मुल्यमा ल्याएको थर्मोमिटर ओम्नीसँग झण्डै दोब्बर मूल्य अर्थात ७ हजार ५ सयमा ल्याउने सम्झौता सरकारले गरेको पाईएको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सोझै अनियमितता भएको प्रमाण कागजातबाट देखिन्छ । यति ठूलो घोटाला लुकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्ममै उभिएर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने अभिप्रायले ओम्नी कम्पनीलाई नचिनेको टिप्पणी गर्नुभयो । अब यो विषय प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिमा प्रवेश गरिसकेको छ । संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको प्रमाण दिन यो प्रकरणमा गहिरो छानबिन गरी भ्रष्टहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन रत्तिभर बिलम्ब गर्नुहुँदैन ।