कोरोना भाईरस उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाबाट अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाली सेनाले खरिद गरेका एकै प्रकारका सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर पाईपछि शंकाको वातावरण बनेको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली भने सेनाको बचाऊ गर्नुभएको छ ।
सरकारले ओम्नी समूह नामको ब्यापारिक समूहलाई महंगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिंदा सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनालाई अघि सारेको थियो । कुल २ अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको सरकारले २ अर्ब २५ करोडको सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई र ४० करोड २२ लाखको खरिद जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिएको थियो । तर यिनै दुइ वटा निकायले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो खाडल पाईएपछि सेनाको खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ रुपीयाँमा किनेको सर्जीकल माक्सलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा हालेको पाइएको छ । अर्थात एक थान माक्समा ३७ रुपैयाँ ५२ पैसाको अन्तर । यस्तै विभागले पीपीई, एन नाइन्टी फाइभ मास्क, प्रोटेक्टीभ सु कभर लगायतका सामग्रीमा पनि सेनाले निकै बढी मुल्य तिरेको पाईएको छ । सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने बेला नै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । छानविनको दायरा भन्दा बाहिर रहेको निकायलाई सार्वजनिक खरिदमा सामेत गराएर भ्रष्टाचार गर्न खोजको आशंका उति बेलै गरिएको थियो । अहिले परिस्थितिले उक्त आशंकालाई सही सावित गरेको बताउनु हुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी ।
ओम्नी समूहलाई स्वासथ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायत विवादमा तानिएका थिए । त्यसपछि ओम्नीसंगको ठेक्का रद्द गर्दै सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । सेना मार्फत हुने अनियमितताको छानविन गर्ने अधिकार अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । न त कुनै संसदीय समितिहरुले नै सेना भित्रको भ्रष्टाचारमा अध्ययन गर्न सक्छन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु नै गलत भएको सुशासनविद्हरुको ठम्याई छ । स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सेनाको साखमाथि पनि असर गर्ने भएकाले अब सेना आफैले यो विषयमा छानविन गरी जनतालाई सत्य तथ्य दिनुपर्ने टीआई नेपालका अध्यक्ष रेग्मीको सुझाव छ ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सेनाकै पक्षमा उभिएर बचाउ गर्नुभएको छ । विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको बुधबार संसदमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सेनाले यसअघि पनि थुप्रै खरिदको काम गरेको भन्दै उति बेला भ्रष्टाचार भएन अहिले भ्रष्टाचार कसरी भयो भन्नुभयो ।
सरकार मातहतकै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको मूल्य र सेनाले ल्याएको सामग्रीको मूल्यमा स्पष्ट फरक देखिएपछि यो वा त्यो वहानामा अनियमितता लुकाउनु हुदैन । त्यसले सेनाको साखमाथि पनि सर्वसाधारणले अविश्वास गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । तसर्थ सेनाले यस विषयमा यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिलाई गर्नु हुदैन ।
यसैबीच, नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सिंगो संगठनलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सेनाले आज प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले जीटुजी प्रकृया मार्फत खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु सम्बन्धमा सेनालाई विवादमा ल्याउने किसिमले विभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति आपत्ति जनाएको हो । सेनाले प्रचलित प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम खरिद गरेका सामग्रीको मूल्यलाई लिएर विना प्रमाण राष्ट्रिय सेनालाई आक्षेप लगाउन खोज्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २०७६ साल चैत्र १६ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जीटुजी प्रकृया बमोजिम स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण रक्षा मन्त्रायल मार्फत् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वय र सिफारिसको आधारमा खरिद गर्ने म्याण्डेट प्राप्त भएको सेनाले बताएको छ ।
जीटुजी प्रकृयामार्फत सम्बन्धित देशका सरकारी प्रतिनिधि प्रयोग गरी कमिशनरहित रुपमा सामग्री खरिद गरिएको पनि सेनाको भनाइ छ । चीन सरकारले २०७७ चैत्र २८ गतेबाट लागू गरेको नेशनल मेडिकल प्रोटक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बमोजिमको मान्यता प्राप्त सामग्रीहरु मात्रै आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको पनि सेनाले स्पष्ट पारेको छ । चीन सरकारबाटै तोकिएको सरकार नियन्त्रित कम्पनी सरकारी मूल्य सूचिलाई नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकायहरुको समन्वय र सहमतीमा सामग्री खरिद गरेको पनि सेनाले जनाएको छ ।