काठमाडौँ — स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुखको भेलाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुने सबै कानुन स्वतः खारेजी गर्न माग गरेको छ । नेपाल नगरपालिका संघको बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय अधिवेशनले २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार सूची उपभोग सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
संविधानअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको मूल मर्मअनुसार कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका २२ वटा अधिकारहरू संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समेत रहेको र त्यसबाट कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भई सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘अधिकार सम्बन्धित सरकारले निर्बाध उपभोगको सुनिश्चितताका लागि संघ र प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्दछौं ।’
संघीयताको मर्मविपरीत एकाइ कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, ज्ञान केन्द्रजस्ता खोलिएकोमा संघले आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन विषय समस्याका रूपमा छ । संघीय निजामती ऐन अविलम्ब जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध र मापदण्डबिना निश्चित अवधि पूरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अभिलेख व्यवस्थापन तथा तथ्यांक प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘केन्द्रीय सर्भरमार्फत सबै स्थानीय तह र संघ/प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न माग गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा छ ।
देशभरिमा २ सय ९३ नगरपालिकाको साझा प्रतिनिधिमूलक संघले जनप्रतिनिधिहरूका सेवासुविधा एकरूपता कायम हुनुपर्ने माग राखेको छ । महाधिवेशनले धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा ५० सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालका निम्ति कार्यसमितिको उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिव नरलाल चौधरी, उपमहासचिव सुनिता डंगोल, कोषाध्यक्ष विमला राई र सहकोषाध्यक्ष मीनाकुमारी लामा छन् ।