यस पंक्तिकारले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको ५ वर्षे कार्यकालका केही उपलब्धिहरू भएका छन् । आयोगबाट विभिन्न निकायको नाममा तीन–तनि महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नू, सूचना अधिकारी तोक्नू, सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख राख्नू तथा डिजिटल पद्धतिबाट सूचना उत्पादन गर्नू एवं कुनै पनि निर्णय गर्दा नागरिकको सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नू भनी ३ बुँदे र ५ बुँदे आदेश जारी भएका छन् ।
यस्तो आदेश तत्कालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दलका अध्यक्ष÷सभापति, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकायका प्रमुख÷सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख, बिमा समितिका अध्यक्ष र ४० वटा बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखका नाममा जारी गरिएको थियो । समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव र २५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख, नेपाल सरकारका ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धक, सातवटा प्रदेशमा रहेका सबै सात–सात वटा मन्त्रालय गरी ४९ मन्त्रालयका सचिव र मुलुकमा विद्यमान ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नाममा जारी भएको छ । यस आदेशपछि यी क्षेत्रहरू क्रमशः सूचनामैत्री हँुदै गएको अनुभूति गरिएको छ ।
आयोगबाट नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबीच भएको हवाइजहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौताको विवरण, लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौताको विवरण तथा नलसिङगाढ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी एशियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौताको विवरण सूचना मागकर्तालाई दिनू भन्ने आदेश जारी भयो ।
यस्तै आयोगबाट लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातŒव विभाग, नेपाल चार्टर एकाउण्टेण्ट संस्था र काठमाडौं विश्व विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्तांक दिनू भन्ने आदेश जारी भयो । यी आदेशपछि सन्धि सम्झौमा नागरिकको पहुँच रहने र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्तांक जान्न सकिने नौलो दृष्टान्त कायम भएको छ ।
आयोगले २०७३, २०७४, २०७५ र २०७६ सालमा संघीय मन्त्रालयहरू, केन्द्रीयस्तरका निकाय र विभागहरूमा सूचनाको हकको प्रचलनको स्थिति के छ भनी जान्न आरटिआई अडिट गरेको छ । आयोगको पहलमा स्कुलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ । साथै आयोगले सरकारी निकायका पदाधिकारीका लागि सूचनाको हकको पाठ्यसामग्रीसमेत तयार गरेको छ । आयोगको यस सत्प्रयासबाट आमसार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र मुलुकको भावी पुस्ता खुला र पारदर्शी कार्यसंस्कृतिसहित हुर्किने आयोगको अपेक्षा छ । यसरी आयोगले यस क्षेत्रमा निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रबद्र्धनात्मक काम एकैसाथ अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सूचनाको हकको ‘जनता जगाउने महाअभियान’ सञ्चालन गरेको छ । यसरी आयोगले नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई मुलुकको ७५३ वटै स्थानीय तहसम्मको पहुँचमा पु¥याएको सुखद् स्थिति छ । आयोगको पहलमा देशव्यापीरूपमा उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग पटकपटक सूचनाको हकका विषयमा अन्तक्र्रिया गरिएको छ । यस्तो अन्तक्र्रियामा संविधानको धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा पर्ने रिटका क्षेत्रमा विस्तृत छलफल भई यी अन्तक्र्रित्मक कार्यक्रम जीवन्त हुने गरेका छन् ।
आयोगको स्वतन्त्रता झल्किने ‘लोगो’ निर्माण भई प्रचलनमा आएको छ । यस लोगोमा सूचनाका प्रतीक शंख र परेवाको चित्रलाई पारदर्शिता झल्किने गरी पानीको छायाँमा देखाइएको छ । यसरी आयोग सूचना प्रवाहका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका सबै निकायमा आदेश जारी गर्न सक्षम निकाय रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ ।
आयोग पूर्णतः न्याय निरूपण गर्ने निकाय भएकाले यसको पुनरावेदनसम्बन्धी सबै काम कारबाही इजलासका माध्यमद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा छुट्टै इजलास तयार गरियो । साथै इजलास सञ्चालनको निर्देशिका जारी गरिएको छ । आयोगले सबै जिल्लामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्लास्तरका सूचना अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सूचनाको हकका अभियन्ता, शिक्षक, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, उद्यमी–व्यवसायी, नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी महासंघका प्रतिनिधि एवं सचेत जनतालगायतलाई भेला गराई सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रममार्फत सूचनाको हक मुलुकभरि फैलिएको महसुुस गरिएको छ ।
आयोगले वर्तमान सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूको एक समूहलाई र वर्तमान प्रतिपक्ष दल नेकाका केन्द्रीय नेताहरूको अर्को एउटा समूहलाई सूचनाकोे हकको प्रयोग, प्रभाव र महŒवबारे जानकारी दिँदै यो विषयलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनका लागि आग्रह गरेको छ । आयोगले काठमाडौंमा पटकपटक र मुलुकका सातै प्रदेशका वरिष्ठ सञ्चारकर्मीका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ । क्यानडामा मुख्यालय रहेको ‘सेण्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले विभिन्न ६१ वटा सूचकांकका आधारमा विश्वका सबै मुलुकमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको विश्लेषण गरी विश्व वरियाताक्रम जारी गर्ने गरेको छ ।
साविकमा यस्तो वरियाता क्रममा नेपाललाई सत्ताइसौं स्थानमा राखिएको थियो । कुल १५० पूर्णांकमा नेपाललाई १०४ अंक प्रदान गरिएको थियो । आयोगबाट भएका महŒवपूर्ण निर्णय, यसको स्वतन्त्र पहिचान र त्यसबाट स्थापित नजिर एवं अदालतका व्याख्या र कानुनको मनसाय एवं प्रचलनका आधारमा आयोगको निरन्तर दाबीपछि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू नेपालको वरियता क्रममा संशोधन गर्न तयार भए । हाल नेपालले ११३ अंक हासिल गरी विश्वमा उत्कृष्ट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने विश्वव्यापी ‘आरटिआई इन्डेक्स’ मा एक्काइसौं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ ।
आयोेगले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तीनबँुदे अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि विभिन्न जिल्लामा यस क्षेत्रमा विभिन्न असल अभ्यासको थालनी भएको छ । साथै आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला महासंघबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा अन्तक्र्रियालगायत कार्यक्रम भइरहेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले हुलाक प्रशासनसँग समन्वय गरी सबै ७७ जिल्लामा हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट सूचनाको हकको प्रचलनको नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ३२ अनुसार नागरिकलाई सूचना दिन अटेरी गर्ने, सूचना नष्ट गर्ने, आयोगको आदेश पालना नगर्नेलगायत गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई आयोगले सूचना नदिएबापत २५ हजार रुपैयाँसम्म र आयोगको आदेश अटेरी गरेमा अर्को १० हजार रुपैयाँसम्म दण्ड गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस अतिरिक्त विभागीय सजाय हुने पदमा रहेकालाई आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरी पठाउनसक्छ । ढिलो गरी सूचना दिनेलाई आयोगले दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले सजाय गर्न सक्दछ । आयोगले यस्तो दण्ड गर्नुपूर्व प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलगायत स्थापित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र दण्डको निर्णय गर्ने गरेको छ । आयोगबाट विभिन्न केसमा करिब तीन दर्जनको संख्यामा पदाधिकारी दण्डित भएका छन् । यसबाट सूचना माग भएपछि दिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको महसुस गरिएको छ ।
यस अतिरिक्त आयोगले आपूmसमक्ष परेका पुनरावेदनमा औसतमा ९९ प्रतिशतको फछ्र्यौट गरेको छ । आयोगले वर्षेनी सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको छ । भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस, सेप्टेम्बर २८ का दिन विश्व थाहा दिवस र वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस मनाएको छ । यसैगरी उत्कृष्ट सूचना मागकर्ता र सूचना प्रदानकर्तालाई वर्षेनी पुरस्कृत गरेको छ । सो अवधिमा करिब चार दर्जन पुस्तक, पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
यी सबै प्रयासको परिणाममा मुलुकभरि सूचना अधिकारी तोकिने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सूचना स्वतः प्रकाशन हुन थालेको छ । जनतामा सूचनाको अधिकारप्रति सजगता बढेको छ । सरकारी निकाय पनि सूचना प्रवाहमा अभ्यस्त हँुदै गएका छन् । यसरी आयोगको दोस्रो कार्यकाल सफल भएको अनुभूत भएको छ ।
आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा प्रभावकारी पाइला चाल्न आयोगले केही रचनात्मक सुझाब अघि सारेको छ । जसअनुसार संविधानको धारा २७ मा सूचना प्रवाहको हक थप्नुपर्छ । यो हक नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई प्रदान गर्नुपर्छ । साथै संविधानमै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएका कानुन स्वतः निस्तेज हुने भाव दिने वाक्य लेखिइनुपर्छ । सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
हालको केन्द्रीय आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । सबै पालिकामा सूचना प्रवाह गर्ने सञ्जाल खडा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको शपथमा रहेको गोपनीयता शब्द हटाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा गोप्य र अति गोप्य छाप राख्न निषेध गर्नुपर्छ । नेपालले खुला सरकारी तथ्यांकको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसैगरी खुला सरकार साझेदारीको सदस्यता लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले गोप्यता कायम गर्दा लाज मान्नुपर्ने र खुलापना अवलम्बन गर्दा लोकप्रियता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ ।
यसका लागि अधिकतम खुलासाको सिद्धान्तमा जानुपर्छ । जसअनुसार तीन–तीन महिनामा प्रवाह गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन जारी नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । जनतामा सूचनाको हकको जागरण ल्याउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यसैमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भलाइ हुने कुरा ठोकुवाका साथ व्यक्त गर्न सकिन्छ ।