काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मार्फत बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानसहित फेक आईडी, पेज, ग्रुप सिर्जना गर्न रोक लगाएको छ । यति मात्रै होइन, निर्देशिकाले कसैको तस्वीर एनिमेसन, मोन्टाज मार्फत विकृत रूपले हेरफेर गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न तथा कुनै किसिमले होच्याउने गरी ट्रोल गर्न पनि निषेध गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताको स्व-नियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भनेर सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले फेक आईडी, पेज, ग्रुप मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्न समेत नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
विचार वा सूचनाको आदान-प्रदान गर्न सक्ने वा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधा समेत दिने खालका इन्टरनेट वा सूचनाप्रविधिमा आधारित फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, भाइबर, पिन्टरेस्ट, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइन, विच्याट सहित यसमा समूह, ब्लग, एप लगायतका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएका प्रणाली मार्फत हुने गलत क्रियाकलाप रोक लगाउने गरी निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
तर, यस मामिलाका विज्ञहरू चाहिं सरकारले आफ्नो आलोचना छल्न र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिर्जना भएका कतिपय आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पर्याप्त व्याख्या विना नै यो निर्देशिका ल्याएको बताउँछन् । साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सरकारले फेक आईडी, पेज र ग्रुपलाई रोक लगाउने गरी निर्देशिका ल्याए पनि यस सम्बन्धमा धेरै विषय स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संगठित हुन कतै दर्ता हुनैपर्छ भन्दैन, पेज वा ग्रुप मार्फत समान विचार राख्नेहरू एक भएका छन् भने यस्ता पेज र ग्रुपलाई कसरी फेक भन्ने ?’ उनले भने, ‘छलफल चौतारी भन्ने असल नियतले खोलिएको पेजलाई अब फेक मान्ने ? हिजो चुनावका बेला चलेको नो नट अगेन, महामारीका बेला चलेको इनफ इज इनफ जस्ता ग्रुप वा सामाजिक उद्देश्यले चलेका विभिन्न पेज र ग्रुपहरू अब चलाउन नपाइने हो ?’
उनले निर्देशिकाका यस्ता अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई भोलि सरकारले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर दुरुपयोग गर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अभ्यासले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै नखुम्चिएला भन्न पनि सकिन्न ।’
निर्देशिकामा व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने कार्य गर्न नहुने भनेको छ ।
यस्तै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य, दृश्य, तस्वीर सेयर गर्ने तथा ट्रोल बनाएर प्रकाशन र प्रसारण गर्न र बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछूत लगायत प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
अब अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर, ट्रोल बनाएर घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्ने वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न समेत पाइने छैन ।
सरकारले निर्देशिकामा कुनै पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने लगायत दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्वीर, भिडियोलाई ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
अधिवक्ता सिग्देल भने निर्देशिकामा उल्लेख भएको ‘ट्रोल’ शब्दको व्याख्या नहुँदा यसको आडमा भविष्यमा सरकारले मनपरी गर्न सक्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘मिम’को संस्कृति विश्वभर नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या भइरहेका बेला कस्तो खालको ट्रोल गर्न नहुने हो भन्ने सरकारको आफूखुशी व्याख्या र अपव्याख्यामा निर्भर हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।
निर्देशिकामा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर एनिमेसन, मोन्टाज लगायत प्रविधिबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो/भिडियो अनुमति विना खिचेर सम्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्न र अश्लील शब्द, तस्वीर, अडियो, भिडियो एनिमेसन, प्रकाशन, प्रसारण वा सोको समर्थनमा कमेन्ट गर्न पनि नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘अश्लीलको परिभाषा के हो, के गर्दा तस्वीर विकृत रूपले परिमार्जित हुन्छ, व्यंग्यचित्र बनाउनै नपाइने हो कि ?’ सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्दै अधिवक्ता सिग्देल भन्छन्, ‘सामान्य रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्ष बनिसकेको कार्टुन समेत डिजिटल माध्यमबाट बनाउन नपाइने भनिएको हो भने यसले संसद् भन्दा बाहिरबाट ल्याइएका निर्देशिकाको आडमा दूषित व्याख्या हुने जोखिमलाई बढाउँछ ।’
कतिपय व्यवस्थाहरू ‘भेग’मा भनिएकोले निर्देशिकामा लेखिए भन्दा बढी सरकारको व्यवहारले असर पार्ने सम्भावना रहेको सिग्देलको विश्लेषण छ । निर्देशिकाले कमेन्ट गर्नेहरूमाथि समेत अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सिग्देलले अरूको पेज र पोस्टमा आउने कमेन्टको निगरानी र उत्तरदायित्व वहन कसले गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट नभएको बताए ।
निर्देशिकाले बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापार लगायत निषेध गरिएका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न समेत नहुने विषय समेटेको छ । जुन सकारात्मक छ ।
यसैगरी मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरी साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।
लागूऔषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न समेत निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।