सर्वोच्चबाटै डेढ अर्ब महँगो ठेक्का स्वीकृत गर्न आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने गरी दूरसञ्चार अनुगमन उपकरण खरिदसम्बन्धी टेन्डर स्वीकृत गर्न आदेश दिएको छ । दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा बढी कबोल गर्नेसँगै ठेक्का सम्झौता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

उपकरण खरिदका लागि १६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकामा ४ वटालाई मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा छनोट गरिएको थियो । त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । टेन्डर स्वीकृत नभई मूल्यांकनकै चरणमा रहेकाले अख्तियारका अधिकारीहरूले रद्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएका थिए । टेन्डर रद्द भएपछि त्यसबाट आफूलाई अन्याय भएको भनी लेबनानको भेन्राइज भन्ने कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो । त्यही मुद्दामा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीकै मागबमोजिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशको प्रति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । चुडाल केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्चमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्राधिकरणले २०७४ असोज २० गते पहिलो पटक उपकरण तथा ५ वर्षसम्म त्यसको सञ्चालनसमेत गर्ने गरी टेन्डरको सूचना निकालेको थियो । १६ वटा कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकामा सर्तका आधारमा छनोट गरिएको भनी ४ वटा कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सामेल गरियो । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने सर्तका रूपमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू अन्य मुलुकको दूरसञ्चारको नियमनकारी निकायमा पाँच वर्षमा दुईवटा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अन्य मुलुकमा समेत टेलिकम अपरेटरका रूपमा काम नगरेको र उनीहरूलाई सामान आपूर्ति नगरेको सर्त पनि राखिएको थियो । कुनै अपरेटरसँग काम गरे ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ होला भनेर यस्तो सर्त राखिएको थियो ।

चारवटा कम्पनीको सूचीमा लेबनानको भेन्राइज, स्विट्जरल्यान्डको एसजीएस, हङकङको एन्सफ्ट र क्यानडाको टीकेसी थिए । यसरी कम्पनी छनोट गर्दा उनीहरूको पुरानो कार्यावधि, कारोबार, विशेषज्ञतालगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने जनशक्तिलगायतमा २० अंक थियो । प्रारम्भिक रूपमा कम्पनीहरू छनोट भइसकेपछि भने सुरुको मापदण्डलाई परिवर्तन गरी नेपालबाहेक अन्य मुलुकको हकमा अपरेटरसँग पनि काम गरे फरक नपर्ने उल्लेख गरियो । यो कागजात परिवर्तन भेन्राइजका लागि थियो, किनभने उसले अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरेकाले अयोग्य भई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । उसकै अनुकूलतामा मापदण्ड परिवर्तन गरिएपछि प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्ताव खोलेर तुलना गरियो ।

क्यानडाको टीकेसीले ११.५ मिलियन अमेरिकी डलरमै उपकरण राख्ने र ५ वर्ष सेवासमेत दिने प्रस्ताव गरेकामा भेन्राइजले भने २३.७७ मिलियन डलर प्रस्ताव राखेको थियो । ‘बढी अंक प्रस्ताव गर्नेले कम अंक पाउनुपर्ने नियम हुन्छ तर मापदण्ड यसरी बनाइयो कि बढी अंक प्रस्ताव गर्ने नै छनोट हुने अवस्था आयो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । मंगलबारको विनिमय दरअनुसार १२.२७ मिलियन डलर नोक्सान हुँदा मुलुकलाई एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ क्षति हुने देखिन्छ ।

अख्तियारमा के भयो ?

उपकरण र पाँच वर्षको सेवा खरिदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा अनियमितता भएको भनी परेको उजुरी छानबिनमा अख्तियारले पर्याप्त शंकास्पद गतिविधि भेट्यो । छानबिनका क्रममा टेन्डरको कागजात बारम्बार परिवर्तन गरेको, स्वार्थप्रेरित काम गरेको, आफूले छानेको कम्पनी अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएको भेटियो । अख्तियारले अनुसन्धान गरे पनि निर्णय भइनसकेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको अनुसन्धानमा अख्तियारका अधिकारीहरूले ‘टेन्डर रद्द गर्न उचित हुने’ भनी दिएको सुझावअनुसार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २६ गते प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्‍यो । ‘परामर्श गरिएका विज्ञहरूले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको भन्दै थप कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने राय दिएपछि प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो,’ सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने ।

हक थियो कि थिएन ?

लामो समय अख्तियारमा काम गरेका एक सार्वजनिक खरिद विज्ञका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरिसकेर सार्वजनिक सूचना निकालेपछि मात्रै टेन्डर हाल्नेहरूको हक सुरु हुन्छ । त्यो सूचना निकाल्नुअघि टेन्डर आह्वान गर्ने निकायले विभिन्न आधार देखाएर रद्द गर्न सक्छ । ‘टेन्डर हालेकै आधारमा मेरो हक सिर्जना हुन्छ, मलाई ठेक्का चाहिन्छ भन्न त मिल्दैन,’ ती विज्ञले कान्तिपुरसँग भने, ‘ऊ ठेक्काकै लागि योग्य हुने रहेछ भने पनि सार्वजनिक निकायले टेन्डर रद्द गरे हक सिर्जना हुँदैन ।’

प्राधिकरणको टेन्डरको हकमा भने उसले टेन्डर मूल्यांकनसम्म गरेको भए पनि कुनै कम्पनीको स्वीकृत गरेर सार्वजनिक सूचना निकालेको थिएन । सार्वजनिक सूचना नै ननिस्किएको अवस्थामा लेबनानको भेन्राइज कम्पनीले टेन्डर आफैंले नै पाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । मुद्दा हालेको दुई वर्षपछि सर्वोच्चले उसको मागबमोजिम ‘रिट जारी’ भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

टेन्डर डिजाइनमै चलखेल

दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे विशेषज्ञ राय दिन प्राधिकरणले जास कम्पनी लिमिटेडलाई छनोट गरेको थियो । कम्पनीका तर्फबाट टोलीमा बाबुराम दवाडी र सुरेन्द्र श्रेष्ठका साथै भारतको तामिलनाडुका साइनाथ नायडुसमेत थिए । ‘साइनाथ नायडु आफैं संलग्न भएर टेन्डरका सारा कागजात बनाए,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘पछि टेन्डर प्रतिस्पर्धामा उनी स्वयं एसजीएस कम्पनीका तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल आए ।’ उनी तान्जिनियाको एसजीएसका कन्ट्री म्यानेजर थिए । नायडुको परामर्श सेवा किन पनि आश्चर्यजनक थियो भने उनले बजारमा पाउनेभन्दा निकै नगन्य पारिश्रमिकका लागि नेपाल आएका थिए । उनलाई परामर्शका लागि खटाउने जास कम्पनीले प्राधिकरणबाट करिब १० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएको थियो ।

प्राधिकरणले उक्त टेन्डरमा भने लेबनानको भेन्राइजलाई अनुकूल हुने गरी अंक निर्धारणको मापदण्ड बनाएको थियो । जसअनुसार, प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनबाट ८० अंक पाउने र वित्तीय प्रस्तावमा २० अंक हुने भनी मापदण्ड राखियो । ‘भेन्राइजको प्राविधिक पक्ष बलियो देखाएपछि उसको वित्तीय प्रस्ताव जति भए पनि प्रभावकारी भएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बढी रकम प्रस्ताव गरेको भए पनि भेन्राइज नै छनोट हुने गरी कागजात तयार गरियो ।’

त्यसपछि अदालत

कम्तीमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमितता हुने गरी मिलाइएको टेन्डरको सेटिङ अप्ठेरोमा परेपछि भेन्राइज कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । लेबनानको बेरुतमा मुख्यालय रहेको भेन्राइज सोलुसन्सले टेन्डर रद्द गर्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै रद्द गर्ने आदेश बदरको माग गर्‍यो । २०७६ जेठ २७ गते सर्वोच्चले ‘टेन्डर खारेजीको आधार पूर्णतः पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको पत्राचार यथास्थितिमा राख्नू’ भनी आदेश दियो । त्यो आदेशले टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको थिएन ।

यो खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको भूमिका रहेको स्रोतले बतायो । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि उनी स्विट्जरल्यान्ड पुगेका थिए र उनको टोलीलाई साइनाथ नायडुको टोलीले आतिथ्य गरेको थियो ।’ साथसाथै नेपालमा एउटा मध्यस्थकर्ताको समूह पनि सक्रिय भएको थियो ।

झा पदबाट हटेपछि टेन्डर प्रक्रिया पनि अलपत्र पर्‍यो । टेन्डरमा रुचि राखेको समूहले उनलाई फेरि अध्यक्षका रूपमा प्राधिकरणमा फर्काएको जानकारहरू बताउँछन् । नभन्दै झाले दोस्रो पटक अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नासाथ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पछि भने उनले राजीनामा दिइसकेका थिए ।

के हो अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ सिस्टम ?

प्राधिकरणले नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय कल नियमनसहित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी विवरणसमेत अनुगमन गर्न मिल्ने खालको प्रणाली जडानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । परामर्शदाता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार ट्राफिक नियमन, मापन र फ्रड कल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीको डिजाइन, हार्डवेयर र सफ्टवेयर जडान र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । यो प्रणालीमा दूरसञ्चार प्रविधिको परीक्षण, ट्राफिक व्यवस्थापन, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । यसबाट भीओआईपी कल र मिसकल फ्रडको पनि अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसमा विदेशी मुलुकका टेलिकमको पनि स्वार्थ बाझिने सम्भावना भएकाले उनीहरूसँग काम गरेको भए प्रतिस्पर्धामा अयोग्य हुने सर्त राखिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.