सर्वोच्चको फैसलाले सविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, देउवा प्रधानमन्त्रि बन्दै

संविधानवाद र संसदीय पद्धतिको सर्वाेपरिताका निम्ति राजनीतिक खेलाडीलाई ‘अनुशासनबद्ध’ गर्ने सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलासको आज सोमबारको आदेशलाई महत्वपूर्ण ‘कोसेढुंगा’ मानिनुपर्छ । संविधानतः प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू, छ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनू भनी अदालतबाट आदेश भएको छ ।

यसरी अदालतले राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई आदेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति सायदै इतिहासमा मञ्चित हुन्छन् । तर, नेपाल त्यस्तो इतिहास कोर्ने मुलुकमा दर्ज भएको छ । त्यसो हुनुमा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री संविधानको बर्खिलापमा उभिँदै नैतिकहीन-अतिवादी स्वेच्छाचारी हुँदै ‘खुराफाती राजनीति’ गर्नुको परिणति हो । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार फेरि भन्नुपर्‍यो कि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीका निर्णय र सिफारिस ‘गैरसंवैधानिक’ छन् । अदालती आदेशअनुरूप दुई दिनभित्र ओली पदबाट बाहिरिन्छन् नै ।


‘अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हकमा चाहिँ के हुन्छ ?’ यो आमचासोको सवाल हो । अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संविधानको पालना गर्न असमर्थ रहेको ठहर्‍याएको छ । राष्ट्रपतिमा ‘सामान्य नैतिकता’ छ भने कुर्सीमा रहनु उचित होइन । उनले संविधानको प्रावधान पालना गरेको भए मुलुकले यसरी दुःख-पीडा र सन्त्रास भोग्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण शासकीय दुर्घटनाको प्रमुख कारकमध्ये राष्ट्रपति भण्डारी एक पात्र भएको आम निष्कर्ष हो । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक होइन कि बारम्बार उल्लंघनकर्ता बनेको दुनियाँले देखेकै तथ्य हो । जब राष्ट्रपतिको कुर्सीमा संविधान उल्लंघनकर्ताको राज हुन्छ, तबसम्म मुलुकले संवैधानिक संकटको सामना गर्नु परिरहन्छ ।

कानुनी सिद्धान्त हो, जसले गल्ती गर्छ उसले दण्ड भोग्नुपर्छ । सम्भवतः दुनियाँमा दण्डित पात्र ‘लाभान्वित’ भएको उदाहरण स्थापित छैन । तर कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली मात्रै यस्ता पात्र हुन्, जो अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनकालमै अदालतबाट ‘असंवैधानिक’ प्रमाणित हुँदाहुँदै पदमै रहे । त्यतिमात्र होइन, दोस्रोचोटि पनि पुरानै असंवैधानिक क्रियालकलाप प्रदर्शन गर्दै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराउँदै विश्वकै अनौठो शासक बने ।

संविधान उल्लंघनकर्तालाई दुरुत्साहित गरी सजाय नदिलाउने हो भने यस्तो दुष्कर्म फेरि पनि दोहोरिनेछ । संविधान उल्लंघनकर्तालाई ‘आपराधिक क्रियाकलाप’ घोषित गरी दण्डनीय बनाउनैपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

एकै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाको एकै कार्यकालमा दुई पटक विघटन गराएको इतिहास सम्भवतः पाइँदैन, लोकतान्त्रिक मुलुकमा । सर्वाेच्च अदालतको आदेशको मर्म हो- संसद्ले सरकार जन्माउन सक्दाका अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन । अझ यो प्रावधानअनुरूपको सरकार बन्दा सांसदका हकमा पनि ह्वीपसमेत लाग्दैन भन्ने नजीर स्थापित गरेको छ । अब अदालती नजीरमा ७६ (५) अनुरूपका प्रधानमन्त्रीका दाबेदारलाई विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्‍नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको सवालमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई दल-त्यागको कसूर लाग्ने छैन ।

जसरी ओली समूहका कानुन व्यवसायी यो प्रावधानलाई ‘निर्दलीयता’को संज्ञा दिँदै आएका थिए, त्यसलाई अदालतले ‘अर्थहीन’ घोषित गरेको छ । मूलभूत रूपमा कुनै नेताको सनकका भरमा अल्पायुमै प्रतिनिधि सभाको मृत्युवरण नहोस् भन्ने अदालती आदेशको मर्म हो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिलाई काम समेत नदिई संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको थियो । त्यसरी काम नदिइनुलाई ‘धोखाघडी तथा बद्नियतपूर्ण कार्य’ थियो भनी अदालतले बोेलेको छ ।

अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका समग्र घटनाक्रम र परिस्थिति संवैधानिक कानुन तथा राजनीतिशास्त्रकै निम्ति ‘रुचिकर’ बन्‍न सक्ने वाक्यांश लेख्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । साँच्चैै नै २०७७ वैशाख ८ गतेपछिका घटनाक्रम हेर्ने हो भने संवैधानिक अंग ध्वस्त पार्नेदेखि दल विभाजनसम्मका अध्यादेश मात्र होइन कि दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्मका अत्यासलाग्दो घटनाक्रम हो ।

यो पनि स्पष्ट छ कि संविधानबमोजिम जुन किसिमको अनुशासन चाहिन्छ, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुबैमा देखिएन । किनभने दुबैलाई संविधान उल्लंघन गर्नु बायाँ हातको खेलजस्तो भएकै हो । 

वास्तवमै अदालतले भनेझैँ ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा संवैधानिक कानुनका विरलै देख‍्‍न वा पाउन सकिने घटनाक्रम’ मानिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो दुष्कर्म न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गर्छन्, न राष्ट्रपतिबाटै अनुमोदित हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन-पुनःस्थापना, विश्वासको मत हासिल हुन नसकेको अवस्था, बहुमत पु¥याउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको ओलीको स्वीकारोक्तिपछि फेरि नियुक्तिका लागि दाबीपत्र सामान्य नैतिकता भएकोे प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो कर्म हुन्छ भनी कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अदालतले तिनै घटनाक्रमका फेहरिस्त उतार्दै राजनीतिशास्त्र र इतिहासकारका निम्ति ‘रुचिकर’ विषय भनेको हो । यो पनि स्पष्ट छ कि संविधानबमोजिम जुन किसिमको अनुशासन चाहिन्छ, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुबैमा देखिएन । किनभने दुबैलाई संविधान उल्लंघन गर्नु बायाँ हातको खेलजस्तो भएकै हो ।

अर्काे त, १४९ सांसदको दाबीलाई ‘भूमिगत शैली’मा लत्याउँदै रातारात अनेकन् खेल खेल्दै महाव्याधिबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा होम्ने राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप पनि सायदै दुनियाँमा मञ्चित हुन्छ । त्यो ‘घटनाचक्र’लाई अदालतले भन्यो, ‘न्यायिक मान्यताका दृष्टिले हेर्दा विवादित विघटनसम्बन्धी कार्यलाई सदाशयतापूर्वक गरिएको कार्य हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । संविधानउपर कुनै पनि प्रकारको थिचोमिचो गर्ने र संविधानलाई छल्ने कुराले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

यो नयाँ संविधानको भावना र सिद्धान्तअनुरूप नयाँ विधिशास्त्रीय व्याख्या हो । नेपालको संविधान र संसदीय पद्धतिका निम्ति ‘दिशाबोध’ पनि हो । सर्वाेच्चको यो परमादेशसँगै प्रस्ट पारिदिएको छ कि संसदीय प्रणालीको जुन किसिमको ढाँचा निर्माण भएको छ, त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारी-प्रधानमन्त्री संविधानको प्रावधानकै बर्खिलापमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

शासकीय स्वेच्छाचारिता र संविधानविपरीतका हर्कतमा अदालतले ‘कोर्स करेक्सन’ गरिरहनुपर्ने दृश्य विश्वमा विरलै हुन्छन् । शासकीय वृत्तमा संविधान निर्माताहरू हाबी थिए, सुवास नेम्वाङ, विद्यादेवी भण्डारी हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्म ।

जतिखेर पनि प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति संविधान उल्लंघन गर्न उद्यत हुने र अदालतले हस्तक्षेप गरी आदेश दिनुपर्ने शृंखला अब कम्तीमा अन्त्य हुनेछ । शासकीय स्वेच्छाचारिता र संविधानविपरीतका हर्कतमा अदालतले ‘कोर्स करेक्सन’ गरिरहनुपर्ने दृश्य विश्वमा विरलै हुन्छन् । शासकीय वृत्तमा संविधान निर्माताहरू हाबी थिए, सुवास नेम्वाङ, विद्यादेवी भण्डारी हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्म । तर संविधानका प्रावधानबारे ‘न्यूनतम हेक्का’समेत नराखेपछि मुलुकले दुःख खेप्नुप¥यो । तिनलाई सभ्य इतिहासले क्षमा दिने छैन ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुवैका क्रियाकलाप संविधानवाद, संवैधानिकता नैतिकताका हिसाबले ‘औचित्य प्रमाणित’ हुन नसक्ने ठहर अदालतबाट आएकोे छ । ‘संविधानविपरीतका यी क्रियाकलाप’, अदालतले भन्नुपर्ने स्थिति आयो, ‘नौलो अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ ।’

अनि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लंघन एक पटक मात्र होइन, दुई-दुई पटक भइसकेको छ । खोई त उनीहरू दण्डित भएको ? उनीहरूले संविधानको अपव्याख्या मात्र होइन कि जानी-जानीकन बद्नियतपूर्वक क्रियाकलाप भएका छन् । संविधान उल्लंघनकर्तालाई ‘अपराधीकरण’ गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

संविधान उल्लंघन गरेबापतको दण्ड नपाएको र दुरुत्साहित नहुँदै परिणतिस्वरूप पटक-पटक उल्लंघन भएको हो । अब पनि त्यसरी संविधान उल्लंघनकर्तालाई दुरुत्साहित गरी सजाय नदिलाउने हो भने यस्तो दुष्कर्म फेरि पनि दोहोरिनेछन् । भोलि अरुले पनि त्यही विकृत नदेखाऊलान् भन्‍न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि संविधान उल्लंघनकर्तालाई ‘आपराधिक क्रियाकलाप’ घोषित गरी दण्डनीय बनाउनैपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.