सुरक्षकर्मीलाई निर्मम तरिकाले हत्यगर्नेहरुलाई राज्यले प्रशय दिने हो भने सुरक्षा निकायको मनोबल घट्छ ।
रेशम चौधरी, सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्तामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वथा भर्त्सनायोग्य छ । नवनिर्वाचित संसद्ले काम थाल्ने दिन नजिकिँदै गर्दा कामचलाउ सरकारले नै यस्तो अध्यादेश जारी गर्न किमार्थ मिल्दैन, पाउँदैन ।
विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई छुटाउन सरकारले कार्यपालिकीय कानुनको प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्को मात्र अवमूल्यन हुँदैन, अदालती नजिरहरूको पनि अवज्ञा र समग्रमा कानुनी राज्यकै उपहास हुन्छ । तसर्थ, सिर्फ सत्तामा उक्लनकै लागि सरकार र सत्ताकांक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले अनैतिक भर्याङको प्रयोग कदापि नगरून्; यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरकानुनी कदमबाट उनीहरू सदाका लागि पछि हटून् ।
एक त, साधारणतयाः विचाराधीन मुद्दामा न्याय–अन्याय छुट्याउने जिम्मा न्यायालयकै हो; अभियुक्त दोषी हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्दा अदालतले समुचित प्रमाण मूल्यांकन गरी नै हाल्छ । आजको खुला लोकतान्त्रिक परिवेशमा मात्र होइन, हिजोको पञ्चायतकाल होस् या संसदीय कालखण्डको संकटकालजस्ता जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपालका अदालतहरूले यस्ता नागरिक हक संरक्षणमा हमेसा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेकै छन् । अहिले सरकारलाई चासो रहेका मुद्दामा पनि अदालतले यो धर्म पूरा गर्ने नै छ । त्यसो त सरकारले नै पनि जेलमा रहेका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षका आधारमा नभई आगामी सरकारका लागि राउतसँग भएका ६ र चौधरीसँग रहेका ४ सांसद तानेर बहुमत पुर्याउन कानुन संशोधन गर्न खोजेको जगजाहेरै छ । अर्को, विद्यमान संसद्निर्मित कानुनले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन दिँदैन । फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा कामचलाउ सरकारले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी जस्केलाबाट कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
मूलधारको राजनीतिमा आएका जुनसुकै दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिहा गर्न खोजिनु आफैंमा अन्यथा पक्कै होइन; दिगो र शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि कतिपय अवस्थामा यसो गर्नु जरुरी पनि हुन्छ । आस्थाका आधारमा थुनिएका, राजनीतिक प्रतिशोध साधेर झुटा मुद्दा लगाइएका र सामान्य कसुरमा पनि गम्भीर अपराधको अभियुक्त बनाइएका जोकोहीलाई निःसन्देह छाडिनुपर्छ । फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दामा मुछिएकालाई पनि सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर छाड्न सक्छ, छाड्नु पनि पर्छ । परन्तु, राजनीतिक मुद्दा भन्दैमा सोझै हत्या–हिंसालगायत जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूलाई भने राजकीय निर्णयका आधारमा छुटाउन कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । कानुनी राज्यमा यस्तो छुट कुनै पनि सरकारलाई हुँदैन । नेतागणले स्मरण गर्नैपर्छ- घोषित सशस्त्र युद्धका ज्यादतीमा त द्वन्द्वोत्तर न्याय आकर्षित हुन्छ; शान्ति प्रक्रियासँगै सत्यनिरूपण, सजाय, न्याय र परिपूरण गर्नुपर्ने विश्व अभ्यास छ । तसर्थ, राजनीतिका नाममा जस्तोसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन नहुने पक्षमा सरकार हमेसा सचेत रहनुपर्छ । अर्को, अदालती नजिरहरूले पनि जघन्य फौजदारी अभियोगमा पीडितलाई थप आहत हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा दिएका छैनन् । ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ’ भन्ने अदालती नजिरको यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ ।
मुख्य त, जायज मुद्दा फिर्ताकै निम्ति पनि बखत र प्रक्रिया दुवै सही हुनुपर्छ । नयाँ संसद्ले छलफल गरेर मात्र यस सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । यसअघि संसद्द्वारा पारित कानुनको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन । यो सरकारले ल्याउने यस्तो अध्यादेश वैध तथा मान्य हुन सक्दैन । सत्ता सौदाबाजीका लागि शक्तिशालीहरूलाई गैरकानुनी ढंगले सजाय छुट दिई दण्डहीनतालाई
प्रश्रय दिने कि कानुनी नजरमा सबैलाई समान व्यवहारका साथ दण्डहीनता अन्त्य गरी कानुनी समाज निर्माण गर्ने र संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार दीर्घकालीन महत्त्वका कानुन बनाउन संसद् पर्खिने कि सत्तास्वार्थका लागि अध्यादेश–राज गर्ने, रोजाइ सरकारकै हातमा छ । अतः, सरकार त्यो बाटोमा मात्र अघि बढोस्, जस अनुसार संसद्को अवमूल्यन नहोस्, अदालती प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप र कानुनी राज्यको उपहास नगरियोस् ।