प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा उपस्थित २६२ मध्ये १७२ सांसदले उनलाई समर्थन गरे । यो संख्या ६५.६४% मत प्राप्त हो । एमाले र राप्रपा विपक्षमा उभिए भने नेमकिपा तटस्थ बस्यो ।
विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा भने, ‘मंगलबारबाट सरकारलाई पूर्णता दिने काम सुरु हुन्छ । दुई–चार दिनभित्र सबै टुंग्याउने अनि काम गर्ने विचार छ । अब आरामसँग सरकार चल्छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ ।’
तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज भने छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु तथा उनीहरूबाट धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने देखिएको छ ।
२५ मन्त्रालयमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले नौ, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन–तीन, लोसपा र जनमतले दुई–दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।
रास्वपाले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय लिएको छैन । नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरी रिहाइलगायतका माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएको छ । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ ।
गठबन्धनको सुनिश्चितताका लागि लचक भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तयार देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् भवनमै कांग्रेस सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।
भेटमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल भएको एक नेताले बताए । ‘विश्वासको मत दिने सबै दललाई मिलाएर लानुपर्ने दायित्व शीर्ष नेताहरूलाई छ,’ ती नेताले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । गठबन्धन दलहरूलाई मिलाएर पाँचै वर्ष सहयात्रा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ ।’ देउवा र नेपालबीच पनि संसद् भवनमै छलफल भएको थियो ।
एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पाँचजना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाउँदै आएका छन् । हाल सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको समीकरण बनेपछि एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका हुन् । रास्वपाले भने गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको थियो ।
सरकारमा सहभागी हुने निर्णयसँगै सभापति देउवाले सहभागी हुने पात्र र मन्त्रालयका विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् । मापदण्ड तय गरेर मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले सोहीअनुसार तयारी थालेको हो ।
नौ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसअघि एमालेले लिएका मन्त्रालय र अन्य एक मन्त्रालय लिने गरी छलफल भइरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । यसबाहेक गृह वा अन्य एक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने आवाज पनि छ ।
आइतबार कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर सरकारमा सहभागी हुने र सोमबार विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय लिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने बहस सुरु भएको कांग्रेस नेताहरू बताउउ सरकारलाई विश्वासको मतपछि बल्ल बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गरेको बताए । ‘सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । बल्ल हामी बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गरेका छौँ । त्यसका लागि केही दिनको समय लाग्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल र गठबन्धनमा छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउँछौँ र पार्टीमा छलफल गरेर कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने टुंगोमा पुग्छौँ ।
कांग्रेसमा उपप्रधानमन्त्रीका दाबेदार धेरै देखिएपछि आलोचना रोक्न उपप्रधानमन्त्री नराख्ने, तर मन्त्रीको वरीयता कायम गर्ने गरी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । नौ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने शेखर–गगन समूहको दाबी छ । एक नेता कृष्ण सिटौलालाई र बाँकी मन्त्रालय देउवा समूहले लिने गरी छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्री आकांक्षीको संख्या धेरै छ । स्रोतका अनुसार अधिकांश सांसद आकांक्षी देखिएका छन् । आकांक्षी धेरै र सबैलाई समेटेर लैजान समस्या पर्ने भएपछि सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादनमा सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीको चासो रहने बताए । उनका अनुसार माओवादीले अर्थ वा गृहमध्ये एक मन्त्रालय लिने अडान राख्ने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ वा गृह मन्त्रालय नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुने अनुभव भयो । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका गजुरेलले भने ।
सरकारमा जाने–नजाने विषयमा रास्वपामा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक निर्णयका लागि मंगलबार बैठक बस्ने सम्भावना रहेको रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सम्भवतः भोलि छलफल गर्छौँ होला,’ अर्यालले भने, ‘अहिले हामीले विश्वासको मत दिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यसअघि हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी यसअघि पनि सरकारमा काम गर्नका लागि गएका हौँ । भोलि पनि काम गर्न सकिन्छ र जनतालाई डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने विश्वस्त भयो भने सरकारमा जान सक्छौँ ।’
प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति बनेकाले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गृह मन्त्रालय छाड्न तयार हुने विश्वास माओवादीको छ ।गठबन्धन निर्माणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाको आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । एकीकृत समाजवादीले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । ‘शक्ति बाँडफाँटबारे अब औपचारिक छलफल हुन्छ । कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने हिसाबले छलफल भइसकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको आधारमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले जसपालाई वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर जसपा सरकारमा गएको थिएन । जसपा नेता प्रदीप यादवले शक्ति बाँडफाँटमा समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘पाँचै वर्ष गठबन्धन टिकाएर जानुपर्छ भन्ने छ । नीतिगत रूपमा तयार भइसकेपछि शक्ति बाँडफाँटमा समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’
लोसपाको दाबी एक मन्त्रालयमा छ । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा दाबी रहेको नेता शरत्सिंह भण्डारीले बताए । लोसपाले ऊर्जा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । उनले पनि गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा भएपछि सरकारमा जाने विषयमा सोच्ने बताएको छ । हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिइसक्नुभयो । अब गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल होला ।’ जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा जान नभई संविधान र लोकतन्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन गठबन्धनमा आबद्ध भएको बताए ।