राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संददको संयुक्त वैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी छन्। शुक्रबार दिउँसो चार बजे सूरु भएको संसद बैठकमासरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलागायका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्।
मुलुकमा कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण असर परेकाले यसको रोकथामलाई प्राथमिकता दिएको समेत बताएकी छन्।
कोरोना रोगले पारेको प्रभावको अध्ययन गरेको छ। जसअनुसार आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी, गरिव तथा न्यून आय भएका वर्गलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, आगामी आवको बजेटमा कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई जोड दिइएको छ। रोजगारी सृजना वृद्ध गर्ने उदेश्यले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युतका आयोजनाका निती कार्यन्वयनमा छन्। कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्ने योजना छ।
वितेका दुई आवमा आर्थिक वृद्धी दोहोरो अंकमा वृद्धि भएपनि मुलुक यो वर्ष महामारीको चपेटामा परेपछि आर्थिक वृद्धि लगायत दिगो विकास लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ। तर, आगामी वर्षको बजेटमा स्थास्थ्य कार्यलयको संख्या र गुणस्तर वृद्धि गरिने उनले बताएकी छन्।
नागरिकलाई व्यायम, योग, लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। यस महामारीवाट क्षति हुने मानव जातिको संरक्षण गर्नू सरकारको कर्तव्य भएकाले सबैले संयम भएर बस्न आग्रह गरेकी छन्। त्यसैगरी मुलुकका दूगर्म तथा पिछडिएका क्षेत्रका अस्पताललाई प्रथामिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी, कारेन्टियन ग्रह बनाइने कार्यक्रम रहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाविश्व अर्थतन्त्रको अर्थतन्त्र परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याउँदै अधिकांस आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने बताइएको छ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउनेव र कृषि, रोजगारी र सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिने भनिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक क्षेत्रका कार्यक्रम संचालन गरेर गतिशिलर स्वस्थ्य सामाजिक जीवन बनाउने नीति लिइएको छ। सरकारी योजनाहरु तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गर्ने, फजुल खर्च बन्द गर्ने उत्पादन र रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्य राखिएको छ।
सरकारले नेपाललाई कोभिड १९ मुक्त देश बनाउने पहिलो प्राथमिकता राखेको छ। कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएकाहरुलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइने भनिएको छ। महामारी लम्विन गएको समयमा उचित कदम चाल्दै पुन प्राथमिकिकरण गरिने छ। नीजि क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिको लागि उत्प्रेरित गरिने योजना छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको पुन:संरचना गर्ने गरी तयारी गरिएको राष्ट्रपतिले बताइने। निरोगी नेपाल सरकारको प्राथमिकता भएको बताउँदै नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताइने।
स्थानीय तहमा ५ देखि १५ सैयाको अस्पताल, २५ देखि ५० सैयाको जिल्ला अस्पताल, २०० सैयाको बनाउँदै अंचल अस्पतालको स्तरउन्तनी, पोखरा लगायका अस्पताललाई ५ सय सैयाको विशेषज्ञ अस्पतालबनाउने योजना छ। देशभर एकीकृत एम्वुलेन्स सेवा बनाइने उदेश्य राखिएको छ। प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा, सरुवा रोग विशेष अस्पताल बनाइने योजना नीति तथा कार्यक्रममा छ। कान्ति बालअस्पतालमा बाल रोगबारे अध्ययन गर्ने स्थान बनाइने, मनमोहन र गंगलाल अस्पतालमा बाल मुटुरोगबारे अध्ययन गर्ने केन्द्र बनाइने छ।
स्थास्थ्य बीमा कार्यक्रम सूरु गरिने छ। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको स्तरउन्नती गरिनेछ। चालु आव ०७६/०७७ को वजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हो। यो आव समाप्त हुन २ महिना बाँकी हुँदा सरकारले हालसम्म करिब राजस्व ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। तर, सरकारले ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो।सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्नै हो भने बाँकी रहेको दुई महिनाको अवधीमा करिब पाँच खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउँनु पर्छ।