समानुपातिक सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न : सर्वोच्चले समानुपातिक सांसदलाई पत्र काटेपछि दलहरुमा खैलाबैला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्दै पठाएको पत्र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदले करिब ६ महिनापछि मात्र बुझेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १६ माघ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाका ११० जना समानुपातिक सांसदसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि सर्वोच्च अदालतले सांसदहरुलाई लिखित जवाफ पठाउन आग्रह गर्दै लेखेको पत्र सांसदहरुको हात पर्न अस्वाभाविक समय लागेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सबै ११० जना सांसदको पद बदर हुनुपर्ने माग राखेर दायर गरेको रिटमा १६ माघ २०७९ मा तत्कालीन कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट संसद सचिवालयको दूरी करिब एक किलोमिटर मात्र छ । तर यति नजिकै पत्र पुर्‍याउन पनि बाटोको म्याद करिब ६ महिना लागेको छ ।

सो आदेशमा यो मुद्दा छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै अग्राधिकार दिन आदेश समेत भएको थियो । रिट निवेदक बालकृष्ण नेउपानेले सांसदहरुले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेकाले ढिलो भएको सुनेको बताए । ‘सांसदहरुले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको र तामेलदारले म्याद नबुझेको भनेर प्रतिवेदन नै दिएको सुनें उनले भने, ‘त्यसपछि अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउँछु भनेपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयसँग समन्वय गरेर बुझाएको जानकारी पाएको छु ।’

राजनीतिक दल र सांसदहरुले म्याद बुझ्न आनाकानी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ । संवैधानिक इजलासको आदेशपछि सर्वोच्च अदालत र संसद सचिवालयका अधिकारीहरुबीच यस विषयमा कुराकानी भएको थियो । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले यो विषय सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि जानकारी गराए । पछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि सर्वोच्चको म्यादबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि संसद सचिवालयले म्याद संसदीय दलको कार्यालयमा पठाउने र त्यहींबाट सम्बन्धित सांसदले पत्र बुझ्ने गरी टुंग्याइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सांसदहरुको म्याद सामूहिक रुपमा बुझाउने कि व्यक्तिगत रुपमा बुझाउने भन्ने अन्योलका कारण समय लागेको बताए । ‘त्यो अन्योलता हटेपछि अहिले बुझाएका हौं’, उनले भने ।

९ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका सांसद समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएका छन् । सबैजसो दलका नेताहरुले सर्वोच्चबाट आएको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । पत्रले दलहरुभित्र ठूलै हलचल ल्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पत्र प्राप्त भएपछि यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताए । नेकपा एमालेले सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरुसँग यसबारेमा छलफल गरेको छ । माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले अदालतले लिखित जवाफ मागेको पत्र प्राप्त भएको र यसबारे छलफल भइरहेको बताए । दलहरुले सामूहिक रुपमा लिखित जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् ।

निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा सिट संख्या टुंगिएपछि दलले पठाएको नामका आधारमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकबाट सांसदहरु निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने समेतले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद निर्वाचित गर्दा संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरिएको भन्दै सबै ११० जना नै सांसदको पद बदरको माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

संविधानको धारा ४२ (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांग भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विभिन्न खस आर्यलाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर हालको समानुपातिक सांसदलाई दलहरुले गरेको सिफारिस र निर्वाचन आयोगले गरेको विजयी घोषणा संविधानको उक्त व्यवस्था विपरीत भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । त्यसैले यी उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसपछि दलहरुले पेश गरेको समानुपातिक सूचीबाट संविधानको धारा ४२ (१) अनुरुप आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सांसद छनोट गर्न परमादेश माग गरिएको छ । सांसदहरुले लिखित जवाफ दिएपछि यो मुद्दामा छिटो सुनुवाइ गर्न ताकेता गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *