समाज कल्याणको उपाध्यक्षमा मन्त्रीकी बुहारी

गैरसरकारी संस्थाहरूको काम–कारबाही नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न गठित समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नै बुहारीलाई नियुक्ति दिलाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । यो नियुक्तिबाट मन्त्री रेग्मीमाथि मात्र होइन, केहीअघि भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि योग्य व्यक्तिहरूलाई राजदूत छानेर प्रशंसा कमाएको सरकारमाथि नै पनि प्रश्न उठेको छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिमा वाञ्छित योग्यता पुगेकै अवस्थामा पनि आफ्नै परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति दिलाउन सुशासन ऐनले दिँदैन । यो प्रकरणमा त योग्यता पुगेको पनि देखिँदैन, सामान्य लोकाचारका दृष्टिले पनि यसलाई शोभनीय भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो निजी सचिवालयमा जसरी यस्ता पदहरूमा मनपर्दी मान्छे राख्न पाइँदैन । त्यसैले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग मननीय छ ।

सार्वजनिक पदहरूमा सुयोग्य उम्मेदवारलाई भन्दा आफन्त र आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । संवैधानिक निकाय होऊन् या सार्वजनिक संस्थान या प्रतिष्ठान, यिनमा हुने अधिकांश राजनीतिक नियुक्तिमा चित्त बुझाउने ठाउँ भेटिन्न । यसैको दुष्परिणाम यस्ता संस्थाहरूले प्रभावकारी कार्य गर्नु त कता हो कता, झन्–झन् साख गुमाउँदै छन्, कति बदनाम नै भएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति हुने राजदूतहरूका हकमा पनि अवस्था यही हो, यसबाट त देशकै छविमा आँच आएका दृष्टान्तहरूसमेत छन् । कतिसम्म भने, कहीँ–कतै योग्य तथा प्रभावशालीहरू नै छानिए पनि सुखद संयोग मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

अति महत्त्वपूर्ण मानिने संवैधानिक निकायहरूमै संवैधानिक परिषद् सदस्यहरूका आफन्तधरि नियुक्ति गरिएका छन् । राजदूतमा त खास मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन पूर्ववर्ती सरकारले ‘पूर्वमन्त्रीका हकमा शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने गरी’ मापदण्डसमेत परिवर्तन गरेको थियो, जसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिनुपरेको थियो । यो मामिलामा सार्वजनिक संस्थान/प्रतिष्ठानहरूको हालत त झनै दयनीय छ । यस्ता पदहरूमा कि त प्रतिस्पर्धा न हुँदैन, भैहाल्यो भने पनि देखावटी मात्र हुन्छ । आवेदन पर्नेमध्ये को छानिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छÙ योग्यता हेरेर होइन, पहुँच अड्कल गरेर यस्ता नियुक्तिहरूमा गुणतन्त्रको कतिसम्म खिल्ली उडाइन्छ भने, विषयविज्ञ चाहिने पदमा पनि शैक्षिक योग र कार्यअनुभव अर्कै भएकालाई पनि जिम्मेवारी दिनसम्म हिचकिचाइँदैन । गत वैशाखमा तत्कालीन सरकारले समाजशास्त्र अध्ययन गरेर पत्रकारिता गरिरहेकी एक व्यक्तिलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनु यसकै एउटा उदाहरण हो । खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने सोही संस्थाको अधिकृत बन्न नसक्नेलाई पनि कार्यकारी प्रमुख बनाइएका अरू दृष्टान्त उत्तिकै छन् । यस्तो अवस्थामा ती निकायहरूमा तल्ला तहमा कार्यरत सम्बन्धित विषयविज्ञहरूको स्वाभिमान कसरी उचो हुन सक्ला, अनि संस्थाले कसरी प्रगति गर्ला ?

सार्वजनिक संस्थानहरूको हकमा बीचमा सरकारले थिति बसाउन नखोजेको पनि होइन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संस्थानहरूका अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी प्रमुख छनोटका निम्ति संस्थान निर्देशन बोर्ड बनाएको थियो, जसले उचित प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्बन्धित नेतृत्व छान्न थालेको थियो । दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ, आफूले चाहेको व्यक्ति छान्न नपाएकैले पछिल्ला सरकारहरूले यसलाई निष्क्रिय तुल्याए, र निस्फिक्री नियुक्तिलाई ब्युँताएँ । हाम्रा सरकारहरू संस्थानका जिम्मेवार पदहरूका नियुक्तिमा थिति बसाल्न चाहँदैनन् भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण यही बोर्ड विघटन पनि हो । बोर्डलाई बलियो बनाएर संस्थानहरूमा काबिल नेतृत्व छनोट गर्नुपर्नेमा गत आम निर्वाचनपछि बनेको दुईतिहाइको बलियो सरकारले त यसलाई विघटन नै गरिदियो, जसको अन्तर्य बुझ्न गाह्रो छैन ।

सरकारमा बस्नेहरूलाई संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र दूतावासहरू बलियो बनाउने रुचि हुन्थ्यो भने ‘राम्रा होइन हाम्रा’ भर्ना गर्ने बेथिति यसरी मौलाउँदैनथ्यो । तर उनीहरूको ध्यान न यी संस्थाहरू बलियो बनाउनेमा छ न देश । त्यसैले मौका आउँदा मन लागेकालाई अवसर दिनुलाई उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्छन्, र यसमा व्यवधान आउने ठानेर योग्यता प्रणालीअनुरूप थिति बसाल्न चाहँदैनन् । यही कारण, पर्याप्त गुणशक्ति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित विषयका कति विज्ञहरूले यस्ता पद कहिल्यै पाउँदैनन् । तर, उच्च ओहोदावालाहरूका आफन्त र तिनका भक्तिमार्गमा लागेकाहरू औसतभन्दा कमजोर भए पनि उच्च पदमा पुग्छन् । र स्वाभाविक रूपमा न यी संस्थाहरू बन्छन् न देश । अतः यो सार्वकालिक समस्याको समाधानका निम्ति सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा निश्चित थिति बसालिनैपर्छ । जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको करबाट वेतन बुझ्नेहरूको नियुक्तिलाई सरकारले ठट्टा ठान्न छाड्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.