सन् २०२३ मा संसारभर १२० पत्रकार मारिए

काठमाडौँ — सन् २०२३ मा विश्वभर १ सय २० पत्रकार र सञ्चारकर्मी मारिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले आइतबार जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार मारिनेहरुमा ११ पत्रकार महिला  छन् ।

आइफजेले गत ८ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार दिवस अघि मारिएका पत्रकारहरूको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरेको थियो जसमा ९४ जनाको हत्या भएको उल्लेख थियो । वर्षको अन्त्यमा यो संख्या १२० पुगेको हो । इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच गाजा क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण थप मुत्युको संख्या बढेको आइएफजेले जनाएको छ ।

पत्रकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पाउने सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो तर यस वर्षको घातक तथ्याङ्कहरूले पत्रकारहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षाको सवाललाई नराम्रो रूपमा चित्रण गरेको आइएफजेका महासचिव महासचिव एन्थोनी बेलाङ्गरले भनेका छन् ।

यस वर्ष मारिएका पत्रकारहरुमा गाजा द्वन्द्वमा मारिने ६८ प्रतिशत छन् । गाजा युद्धका कारण ७५ प्यालेस्टिनी, चार इजरायली, तीन लेबनानी पत्रकार मारिए । सिरियामा तीन सञ्चारकर्मी मारिएका छन् ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतमा ३, अफगानिस्तानमा २ , फिलिपिन्समा २, बंगलादेशमा २, पाकिस्तानमा २ र चीन १ पत्रकार मारिएका छन् ।

उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा गरी तीन मेक्सिकन, एक पाराग्वे, तीन ग्वाटेमाला, एक कोलम्बियन, एक होन्डुरन र एक अमेरिकी पत्रकार मारिए । आइएफजेले विश्वका सरकारहरूलाई पत्रकारहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी महासन्धिलाई तुरुन्तै अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

महासंघका अनुसार सन् २०२३ मा अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ को तुलनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन्। सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएका थिए।

सन् २०२३ मा विभिन्न घटनामा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन्। सन् २०२२ मा एक सय ३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै, सन् २०२४ मा पाँच वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चारगृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेसागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनएको छ।

महासंघले सन् २०२४ मा श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक–पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएका छन्,’ महासंघले भनेको छ, ‘महासंघ राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्दछ।’

सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासंघको टिप्पणी छ । महासंघकै संलग्नतामा मस्यौदा भएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराउँदै आएको महासंघले बताएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *