सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर, सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकियो

बलात्कारको मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भएका छन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले उनलाई दोषी ठहर गरेको सूचना अधिकारी चन्द्र प्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। सन्दीपलाई कति वर्ष जेल सजाय गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न भने अदालतले पुस २५ गतेलाई पेशी तोकेको छ।

नेपालको कानुनले धाक, धम्की वा प्रलोभन देखाएर आफूभन्दा कमजोर अवस्था भएको महिलासँग यौनसम्पर्क राखेमा त्यसलाई बलात्कार ठहर गर्छ।

इजलासले उनलाई गौशाला २६ पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको ठहर गरेको छ।

‘गौशाला २६ (छ) (१) ०७९/०८० को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

नेपालको कानुनले धाक, धम्की वा प्रलोभन देखाएर आफूभन्दा कमजोर अवस्था भएको महिलासँग यौनसम्पर्क राखेमा त्यसलाई बलात्कार ठहर गर्छ।

पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको छ।

गएको वर्ष भदौ ५ गते गौशालास्थित एक होटलमा लगेर नाबालिगलाई बलात्कार गरेको भन्दै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो।

आइतबारदेखि यो मुद्दामा निरन्तर बहस भइरहेको थियो।

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका लामिछानेविरूद्ध गत वर्ष भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत शर्त राखेर उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *