काठमाडौँ — एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबारे मतभेद हुँदा विभाजनको डिलमा पुगेर जोडिएको सत्ता गठबन्धनमा अब चुनावी तालमेल कसरी गर्ने भन्नेबारे बहस सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्व दलहरूलाई आगामी निर्वाचन र त्यसपछिसम्म पनि गठबन्धनको आवश्यकता देखिएको भन्दै त्यसका लागि छलफल गर्न आह्नान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदनपछि बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूबीच गठबन्धनलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई त्यसबारे आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेका छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेको छ भने एक वर्षभित्रै संघ र प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सात महिनाअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्व एक ठाउँमा उभिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे ती दलभित्रै फरक–फरक मत छन् । गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस चुनावमा गठबन्धन नगर्दा विगतमा जस्तै कम्युनिष्ट दलहरू एकताबद्ध हुनसक्ने त्रासमा छ । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन् । गठबन्धनका बाँकी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने मुख्य दलसँग तालमेल नगरे अधिकांश ठाउँमा पराजित हुनुपर्ने भयबाट गुज्रिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनका बैठकमै चुनावी तालमेललाई सर्तको रुपमै अघि सार्ने गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल भएको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको क्रममा समेत गठबन्धन विभाजित भए आगामी निर्वाचनमा हुने जोखिमकै कारण दलहरू एकताबद्ध भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
तत्कालीन नेकपाबाट विभाजित भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी तालमेललाई अनिवार्य ठानेका छन् । तर, कांग्रेस र जसपामा भने गठबन्धनबारे मत बिभाजित छ । गठबन्धनको बिहीबारको बैठकमा गठबन्धनको भविष्यबारे सामान्य छलफल भएको, तर त्यसबारे निर्णायक छलफलको बेला नभएको नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णायक छलफल नभएको बताए । ‘अहिले नै यस्तै हुन्छ भनेर भन्न त सकिएन, किनकि यसबारे त्यसरी छलफल नै भएको छैन,’ पौडेलले इकान्तिपुरसँग भने, ‘हामी सबै दलहरू गठबन्धनलाई बचाएर जानुपर्छ भन्नेमै छौँ, तर निर्क्योल भइसकेको छैन ।’
उनले त्यसबारे गठबन्धन दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘यो गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको हो, संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउने शर्तमा यो गठबन्धन भएको हो, अझैपनि लोकतन्त्र बचाइराख्न गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । गठबन्धनको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले गठबन्धनको आवश्यकता भएपनि चुनावी तालमेलबारे आ–आफ्नो दलभित्र छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
‘जुन कारणले हामीले गठबन्धन बनाएका हौँ, त्यसको जगमा राजनीतिक स्थायित्वकालागि गठबन्धनको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन अघि बढ्छ, चुनावी गठबन्धनकै लागि त पहिले आफ्नो दलभित्रका सजिला अफ्ठ्याराबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला पक्षले चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ । नेता कोइरालाले बिहीबार मात्रै बार एसोसिएसनको चुनावलाई लिएर गठबन्धन गर्न नहुने भनेका छन् । सबै दलका कानुनी पेशागत संगठनको छाता संगठन बार एसोसिएसनमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ ।
कोइरालाले भने कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन एक्लैले चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘यो लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत र बौद्धिक संगठन हो, नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा डिएलए एक्लै प्रतिस्पर्धामा उभिनुपर्छ, अन्य पार्टी निकट संगठनसँग गठबन्धन वा तालमेल गरिनु हुँदैन,’ कोइरालाले भनेका छन् । एमसीसीबारे छलफल हुनुअघि गठबन्धनबारे कांग्रेसमा चर्को बहस भएको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेता कोइरालाले लिखितरुपमै धारणा राखेर कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई रुख चिन्हमा मात्रै मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने भनेका थिए ।
गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने आफ्नो प्रभाव भएका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कांग्रेसले सघाइदेओस् भन्ने पक्षमा छन् । तर, कतिपय ठाउँमा कांग्रेसकै नेताहरू पनि गठबनधन दलको समर्थन खोजिरहेका छन् । ‘राष्ट्रियरुपमा गठबन्धन हुदैन, त्यो त निश्चित नै छ,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर ठाउँ विशेषअनुसार गठबन्धन गर्ने कुरा अघि बढेको छ ।’ गठबन्धन गर्दा मात्रै जित्न सकिने ठाउँमा गठबन्धन हुने र एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा लाभ हुने ठाउँमा त्यहीअनुसार प्रतिस्पर्धा हुने नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले कांग्रेसले एमालेसँग अन्य दलहरूको चुनावी तालमेललाई रोक्ने प्रयास गर्ने बताए । ‘हामी आफ्नै लागि गठबन्धन गर्ने भन्दा पनि एमालेसँग अन्य दलको गठबन्धन नहोस् भनेर इन्गेज गर्नुपर्ने अवस्था छ, नत्र पहिलेकै सबै कम्युनिष्टहरू एक हुने र पराजय बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती नेताले भने । कांग्रेसले आफू एक्लै जित्ने ठाउँमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने र आवश्यकताअनुसार गठबन्धन दलहरूको सहमतिमा अघोषित गठबन्धन हुने ती नेताको भनाइ छ ।
०७४ को स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा तालमेल भएपनि संघीय निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बनेको थियो । त्यसबेला स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने नाउँमा सभापति देउवाले भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय नेता कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत निर्णय गरेको भन्दै अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । त्यसबेला पार्टीका तर्फबाट मनोनयन दर्ता भइसकेका कांग्रेस उम्मेदवार दिनेश कोइरालाको मनोनयन दर्ता फिर्ता गराइएको थियो । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मतदान गरेको थियो ।
हाल देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा १५०६ जना पदाधिकारी छन् । गत निर्वाचनमा एमालेले ६२५ पदाधिकारी जितेका थियो भने कांग्रेसले ४८९ र माओवादी केन्द्रले २१७ पदाधिकारी जितेका थिए ।
त्यस्तै, तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमले ६६, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ५५, राप्रपाले १२, फोरम लोकतान्त्रिकले ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ६, नयाँ शक्ति पार्टीले ३, नेमकिपाले २ र नेपाली जनता दलले २ पदाधिकारी जितेका थिए । ११ पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।