काठमाडौँ : निजामति सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएका छन् । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा यो अवस्था आएको हो ।
गएको बैशाख २६ गते पदाधिकारी नियुक्ति निम्ति सिफारिश गरेपनि संसदीय सुनुवाई नहुँदा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली छ । शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको पशुपंक्षी हेर्ने सचिव, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद खाली छ ।
गत असार १ गतेदेखि त उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवबिहीन भएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपीनाथ मैनालीले असार १ गते पदावधिको कारण अवकाश पाएका थिए । निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।
नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङतर्फ ८ तथा वन र संघीय संसदमा एक-एक जना रहनेगरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र संघीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सहसचिवहरुको वृत्तिविकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । यसरी लामो समय मन्त्रालय र निकायहरु खाली हुँदा ती निकायको काम र प्रभावकारितामा सिधा असर गर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए । ‘सचिव पद खाली हुँदा त्यो निकाय काम चलाउमा परिणत हुने अवस्था आउँछ’, मैनालीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयंलेसमेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।’
नियुक्त भएका पदाधिकारीको ४५ दिन असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई नभए स्वत्ः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाका लागि योग्य भएका र बरिष्ठमध्येबाट एक जनालाई कायम मुकायम दिएर तत्कालको लागि गाँठो फुकाउन सकिने पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सुझाव दिएका छन् ।