संसद विघठनको मुद्दामा न्यायधिष र वकीलबीच सर्वोच्चमा रस्साकस्सी

काठमाडौँ : विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेको संवैधानिक इजलास वकिलका प्रश्‍नले ‘खल्बल्लिए’को छ । प्रतिनिधि सभा विघटविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरेपछि संवैधानिक इजलास शुक्रबार नै विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरिसकेको थियो । तर, १३ जनापछि बहस गर्न उभिएका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीका दलिलले अवस्था अर्कैतिर मोडिदियो ।

बन्दीले शुक्रबार इजलासका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्‍न उठाएका थिए । यही कारण आइतबारको सुनुवाइ पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकेन । आइतबार पनि बन्दीले ‘विवादित फैसलामा संलग्‍न न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्‍न नहुने’ जिकिर गर्दै बन्दीले नै बहस सुरु गरे । इजलास पनि उनकै बहसबाट सुरु भयो ।

कानुन व्यवसायीलाई इजलासले रोक्न नखोजेको भने होइन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्‍न गर्नेलाई शान्त पार्न खोजे । उनले भने, ‘लिखित दिनुस्, बहस पनि पढ्नुस्, दुवै पक्षको छलफल सुन्छौँ ।’ अधिवक्ता बन्दीले सत्तारुढ पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दाको विवादित फैसला गरेका कारण न्यायाधीश श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्‍न नमिल्ने दलिल राखे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ऋषि कट्टेलको नेकपा नामको मुद्दाको फैसलामाथि कसैले प्रश्‍न नगर्नसमेत चेतावनी दिए । उनले भने,‘फैसलालाई राइट र रङ भन्‍न पाउनुहुन्‍न, त्यतातिर किन जानुहुन्छ ?’  तर, कानुन व्यवसायीले मानेनन् । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस गर्ने संख्या मागे र एक घण्टाको समय दिए ।

इजलासबाट समय पाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस थाले । उनले आदालत आस्थाको केन्द्र भएको र यो संस्थाबाट कमजोरी हुन नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘मुलुक कतातिर गइरहेको छ, यो समस्या कोभिडभन्दा ठूलो हो ।’ त्यसपछि बहस गरे वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरे ।

उनले न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्‍नमाथि टिप्पणी गर्दै अदालतको फैसला सबै मान्छेले सधैँ याद राख्‍ने जिकिर गरे । बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई प्रश्‍न गरे । जबराले भने,‘बन्दीजीले सुरुमा उठाउनुभएको त्यो मुद्दा र यो मुद्दाको सम्बन्ध के छ ? दुई मुद्दाले तात्विक रिलेशन राख्छ कि राख्दैन ?’
प्रश्‍नपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले त्यसमा पछि आउने उल्लेख गरे ।

यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ लगायतले यही विषयमा बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि मात्र प्रश्‍न उठाएनन्, इजलासका अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि प्रश्‍न उठाए । नेकपा नामको मुद्दाले मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याएको जिकिर गर्दै थापाले उक्त फैसलाको पुनरावेदन अस्वीकर गर्नेमा न्यायाधीश केसीसमेत रहेको प्रष्ट पारे।

उक्त फैसला पुनरावेदन अस्वीकर गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि एक हुन्। यही सन्दर्भमा जबराले थापालाई सोधे, ‘मेरो के हुन्छ नि ?’ वरिष्ठ अधिवक्ताले यो प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा भूमिका बाधेर न्यायाधीशको नैतिकताबारे प्रष्ट पारे । उनले अन्त्यमा भने, ‘बिदामा बसे भैहाल्यो नि श्रीमान् ।’

अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने,‘तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्‍ने अधिकार छैन ।’

अनि सुरु भयो सरकारी पक्षको बहस । सरकारी पक्षले न्यायाधीश श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमै रहनुपर्ने दलिल राख्यो । सुरुमै बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दवाव सिर्जना गर्न खोजिएको जिकिर गरे ।

‘दवाव सिर्जना गर्ने मानसिकताले काम गरेको देखियो, ‘मिडिया ट्रायल’ समेत भएको छ, अदालतमाथि ‘प्रेसर क्रियट’ गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ,’ बडालले भने । कानुन व्यवसायीको प्रश्‍नलाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले सरकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुनेसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिकिर थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.