संसद् विघटन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको आग्रह : माघभित्रै बहस सकाउनुहोस्

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा माघ ३० गतेभित्र सबै पक्षको बहस सकिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो बताएका हुन्।

आफूहरुलाई पनि समय चाहिने भन्दै बहसको समय छोट्याउन प्रधानन्यायाधीशले आग्रह गरेका हुन्।

उक्त मुद्दामा आइतबार सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। अझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एमिकस क्युरीका वकिलको बहस र रिट निवेदकका वकिलको जवाफी बहस बाँकी छ।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिल रमेश बडालले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा उनलाई २० मिनेट समय दिएका थिए। तोकिएको समयमा बडालको बहस नसकिएपछि थप १० मिनेट समय दिएका थिए।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिइन्। लगत्तै संसद विघटन संविधानविपरित भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी मुद्दा दायर भएका थिए।

यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । बहस लम्बिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीशले समय निर्धारण गर्दै बहस छोट्याउन निर्देशन दिएका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट  बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट  ६८ जनाले बहस गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.