संसद्‌मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतामा के छ? (पूर्णपाठ)

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोध वा समर्थन गर्नेहरूमध्ये धेरैले यो सम्झौताको पूर्ण पाठ पढेका छैनन्। कतिपयले नेताहरूको लहैलहैमा लागेर त कतिपयले हल्लाकै भरमा यसको विरोध गरिरहेका छन्। आखिर सम्झौतामा के छ?

नेपालले अमेरिकासँग चार वर्षअघि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ सम्झौता गरेको थियो। २९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशसँग ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५९ अर्ब) अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

जून २०२० (मध्य असार, २०७७) सम्ममा तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर आयोजना कार्यान्वयन शुरू गर्ने तय भएको थियो। तर, अहिलेसम्म पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद भइरहेको छ।

यो सम्झौतालाई संसद्‌‌बाट टुङ्गो लगाउन ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन। जसले गर्दा विवाद बढ्दै गएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने वा नगर्ने संसद्‌‌को अधिकार भएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

अहिले सत्तारूढ गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा उभिएका छन्। तीनै पार्टीका भ्रातृ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन्।

यसको विरोध गरिरहेका पार्टी र नेताहरूले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो कि होइन भन्ने लगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। ती सबै प्रश्नसँगै अमेरिकाले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको जवाफ दिइसकेको छ।

त्यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यसको पक्षमा उभिएका छन्। सरकारमा हुँदा एमसीसीको पक्षमा उभिएको नेकपा (एमाले) अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ।

यसको पक्षमा रहेका दलहरूले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌मा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसलाई अस्वीकृत गर्ने भए पनि संसद्‌बाटै गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई नै घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

एमसीसी फिर्ता गए के हुन्छ?
हातैमा आइपुगेको अनुदान फिर्ता पठाउँदा सम्झौता पालना नगर्ने मुलुकका रूपमा विश्वसनीयता खस्किने मात्र हैन, भविष्यको हाम्रो विद्युत् प्रणाली नै अप्ठ्यारोम…
शुक्रबार, ८ असोज, २०७८
तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले संसद्‌मा लान दिएका छैनन्। उनीहरूकै दबाबमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न नदिएको अन्य दलको आरोप छ।

साढे दुई वर्षअघि संसद्‌मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा छ। संसद्‌मा दर्ता भएको सम्झौताको नेपालीमा पूर्णपाठः

https://www.himalkhabar.com/news/128135?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22a29ffeceddf1dfc27cfd1984d1ffa703c19215b4%22%7D&fbclid=IwAR0JVvZqFbIY3o6GJc8OkMK0Ym9O1GPl2lBjeDR3tHgYAQ5VPmj7UJxvD98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *