सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश नआएको खण्डमा अध्यादेशका आधारमा नियुक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारी स्वतः नियुक्त हुँदै शपथ खाएको मुलुकले देख्नुपर्नेछ, अर्को साता । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका निम्ति संसद् पठाउने अनौठो खेल प्रवेश गराएका छन् । संसद् नभएपछि सुनुवाइ हुन सक्ने स्थिति नै भएन ।
अनौठो तरिकाले संवैधानिक अंगमा ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बाट मञ्चित नाटकको दोस्रो शृंखला हो ।
संवैधानिक पदाधिकारी मात्र होइन, राजदूतहरू पनि सुनुवाइबेगर नियुक्त हुँदैछन् । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस पात्रहरूको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुन सक्ने छिद्र समात्दै नियुक्तिका खेल बढेका हुन् । त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर हुन्छन् । दुर्भाग्यतः संवैधानिक इजलासमा यो रिटले कुनै ‘मूल्य’ राख्दैन । त्यसरी ठाउँ नपाएपछि संवैधानिक परिषद्लाई ‘स्वेच्छाचारी’ बन्ने ठाउँ मिलेको छ । यी नियुक्तिका खेलमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सामेल छन् ।
खालि संसदीय सुनुवाइको नाटकका निम्ति उनीहरूबाट दोस्रोचोटि नियुक्त पात्रहरूको नामावली संसद् सचिवालयमा दर्ता छ । ओलीले २०७८ वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दोस्रोचोटि अध्यादेश जारी गराउँदै वैशाख २६ मा संवैधानिक अंगमा २० जना नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको घाँटी निमोठ्दै सुनुवाइ निम्ति पठाउनु नौटंकी-नाटकसिवाय केही होइन ।
यतिखेर सुुनुवाइको नाटकका निम्ति लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारीहरूको सूची संसद्मा छ ।
राज्य संयन्त्र पूर्णतः कब्जा गर्ने रणनीति मुताबिक उनको यो दोस्रो खेल हो । अघिल्ल्लोचोटि २०७७ पुस ५ मा एकातिर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव गर्ने र अर्कातिर त्यही दिन अध्यादेश आधारमा भूमिगत रूपमा बालुवाटारबाटै नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ निम्ति संसद्मा प्रस्ताव पठाउने खेल रचिएको थियो ।
संवैधानिक अंगका निम्ति सामान्य योग्यतासमेत नभएका भाइ-भतिजा, आफन्त र जिल्लाबासी राखिएको व्यापक टीका-टिप्पणी व्याप्त छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूकै आफन्त हुन् भने स्वार्थ बाझिने खेल भएको पनि स्पष्ट छ ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइ अनिवार्य संवैधानिक बाध्यता हो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नियुक्ति गरेपछि सुनुवाइ छल्ने प्रपञ्च रचिएको छ । लोकतन्त्रपछि संवैधानिक खराबी, भ्रष्ट र अनुचित पात्र नपुगून् र उच्च नैतिक चरित्र कायम भएका व्यक्ति मात्रै पुगून् भन्ने परिकल्पनास्वरूप संसदीय सुनुवाइ पद्धतिको व्यवस्था भएको हो । तर ओलीले तिनलाई आत्मामै प्रहार गरेका छन् ।
विधिमा सञ्चालित लोकतान्त्रिक मुलुकमा अध्यादेशले संविधान काट्न सक्दैनन् । त्यसमाथि केही दिनअघि मात्रै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशकै सन्दर्भमा अदालतले भनिसकेको छ कि अध्यादेश भनेको ‘छद्म विधायन’ हो । संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने कर्मलाई अदालतले अनुचित ठहर्याइसकेको छ ।
संविधानको धारा २८४ मा स्पष्ट रुपमै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राज्यका अंगका उपल्ला पदाधिकारी रहन्छन् । उक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । तर ओलीले हुकुमी शैलीमा संविधानका स्पष्ट प्रावधानलाई अध्यादेशद्वारा कटौती गरे ।
अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालवाला बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा गणपूरक मान्न सकिने ‘रकमी’ व्यवस्था राखियो । अर्थात्, संविधानभन्दा ‘माथि’ अध्यादेश पुर्याइयो । राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोको ‘हुकुमी आदेश’मा परिणत भएको छ, अध्यादेश ।
जसरी पञ्चायतकालमा झैं संविधानभन्दा ‘माथि’ राजा हुन्थे । त्यसरी नै ओलीले संविधानभन्दा माथि ‘अध्यादेश’ अर्थात् उनको ‘आदेश’लाई स्थान दिएको स्पष्ट छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पाराले आफूलाई संविधानभन्दा ‘माथि’ राखेको आभास दिलाएका छन् ।
मुलुकमा प्रचलित संविधान छलिँदै नियुक्त पात्रहरू ‘अवैधानिक’ छन् । अर्थात्, हाल संवैधानिक अंगमा ३२ जना ‘अवैधानिक पात्र’हरू कार्यरत छन् । अब, अध्यादेशकै आधारमा नियुक्त पात्रहरूका सवालमा सर्वोच्च अदालतले मौनता साँध्यो भने संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएको खण्डमा त्यस्ता ‘अवैधानिक पात्र’हरूको संख्या ५२ पुग्नेछ । अर्थात्, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगका दुई पदाधिकारीबाहेक अरु असंवैधानिक तवरमा नियुक्त पात्र हुन् ।
राज्य सञ्चालनमा शासकीय शक्ति सन्तुलन गर्न, अनि तिनको अवैधानिक र भ्रष्ट क्रियाकलाप रोक्न संवैधानिक अंगको व्यवस्था भएको हो । तर नियुक्त पात्रहरू स्वयं ‘अवैधानिक’ भएपछि तिनले लिने निर्णय कसरी ‘वैधानिक’ हुन्छ ? त्यसरी संवैधानिक अंगमै असंवैधानिक पात्रहरू भरिएपछि शासकीय चरित्र कस्तो हुन्छ ? संवैधानिक अंगमा ‘अवैधानिक पात्र’हरूको रजगज भएपछि कार्यकारिणी स्वतः निरंकुश हुन पुग्छ ।