वीपी कोईरालाको समावेसी सोचले पुर्णता पाउँदै, पहिलो समावेसी पार्टी

कांग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्व ६० वर्षपछि समावेशी बन्ने भएको छ । संविधानमै गरिए पनि कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले २००९ सालमै दलित समुदायका धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेसको साढे सात दशक लामो इतिहासमा दलित समुदायबाट पदाधिकारी बन्ने पहिलो र एकमात्र नेता हुन् धनमानसिंह ।

त्यसो त दलित समुदायकै देवव्रत परियार २००३ सालमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ का संस्थापकमध्ये एक थिए । पछि २००४ सालमा सुवर्णशमशेरले नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको स्थापना गरे । त्यसको संस्थापकमध्येमै थिए– अर्का नेता आरबी गहतराज ।

कांग्रेसको स्थापना मात्रै होइन, चारवटा महाधिवेशन नै भारतमा भएका थिए तर त्यसबेलाको कांग्रेसमा सिंगो नेपालको अनुहार झल्किन्थ्यो । कांग्रेसको संस्थापक टिममा बीपीले मधेसका महेन्द्रनारायण निधिदेखि आदिवासी जनजाति समुदायका गणेशमान सिंहसम्मलाई समेटेका थिए ।

२०१५ सालमा बीपीकै नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा थारू समुदायका परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री थिए । लिम्बू समुदायका प्रेमराज आङ्देम्बे ग्राम विकासमन्त्री र मधेसका सूर्यनाथ दास यादव संसदीय प्रबन्धमन्त्री बनेका थिए । त्यही सरकारमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय शासन उपमन्त्री बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालकै पहिलो महिला मन्त्री हुन् ।

यी उदाहरणबाट छर्लंग हुन्छ– त्यसबेला बीपीले कांग्रेसभित्र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अघोषित अभ्यास गरेका थिए । तर, त्यसयता कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यो तहको समावेशिता कहिल्यै देखिएको छैन । यतिसम्म कि २०१७ सालपछि १० औं महाधिवेशन (२०५६ साल) सम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा एक जना पनि दलित अटाएनन् ।

कांग्रेसको साढे सात दशक लामो जीवनमा १३ वटा महाधिवेशन भइसकेका छन् । अहिले १४ औं महाधिवेशन हुँदै छ । उपसभापति र महामन्त्रीसम्म पुगे पनि अहिलेसम्म सभापति बन्ने मौका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका नेताले पाएका छैनन् । बीपीका सहयात्री गणेशमान सिंह २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सर्वोच्च नेता कहलिए तर पार्टीको सभापति बन्ने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने दुवै मौका पाएनन् । अर्का सहयात्री महेन्द्रनारायण निधि पनि महामन्त्री बनेरै बाहिरिए ।

प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अगाडि २००४ सालमै मंगलादेवी सिंहले नेपाल महिला संघ खोलेर आन्दोलनमा होमिएको इतिहास कांग्रेसले पढाइरहेको छ तर कांग्रेसमा अहिलेसम्म उपसभापति बनेकी एक मात्रै महिला हुन्– शैलजा आचार्य । उनी उपप्रधानमन्त्री पनि भइन् । उनीपछि सुजाता कोइराला पनि उपप्रधानमन्त्री बनिन् । त्यसयता कांग्रेसको कोषाध्यक्षभन्दा माथिका पदमा महिलाले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । निर्वाचित हुने व्यवस्थापछि पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष भएका हुन् । आदिवासी जनजाति समुदायका गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह उपसभापति र महामन्त्री भए । त्यस्तै कुलबहादुर गुरुङ पनि महामन्त्री बने तर पार्टीको सभापति वा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएनन् ।

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको भनेर गर्व गरिरहेको नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आफ्नो महाधिवेशन गर्दै छ, यो महाधिवेशनपछि भने कांग्रेसको अनुहार केही हदसम्म समावेशी बन्नेछ ।

संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि पार्टीभित्र त्यो व्यवस्था लागू गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा कांग्रेसभित्रै मतभेद छ । आदिवासी जनजाति विभागकी प्रमुखसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ पार्टीको नेतृत्व चयनमा समावेशी व्यवस्था कायम गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे चर्को विवाद र बहस कायमै रहेको बताउँछिन् । ‘पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन सबैको उत्तिकै योगदान छ तर पार्टीले समान अवसर दिएको छैन,’ विधान मस्यौदामा समेत काम गरेकी गुरुङ भन्छिन्, ‘नयाँ विधानमा पदाधिकारीमै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो राख्ने कि हटाउने ? भन्ने बहस उठिरहन्छ ।’

कांग्रेसले १२ औं महाधिवेशनबाट मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिमा दलित समुदायलाई आरक्षण दियो, त्योभन्दा अगाडि न कोही दलित केन्द्रीय सदस्य लड्न सक्थे न जित्न । शिक्षण गरिरहेका मानबहादुर विकको नेतृत्वमा नेपाल दलित संघ स्थापना भयो, २०५६ सालमा । उनले आफू केन्द्रीय सदस्य भएपछि मात्रै दलितलाई आरक्षणको बहस चलाएका थिए । पञ्चायतकालमा दलित र कांग्रेसबीच दूरी बढेको उनी बताउँछन् । ‘धनमानसिंहजीलाई कांग्रेसले महामन्त्री बनायो तर उहाँ नै लामो समयसम्म कांग्रेसमा रहनुभएन, त्यसपछि पञ्चायत कालमै दलित र कांग्रेसको दूरी बढ्दै गयो,’ उनले भने, ‘२०४८ सालपछि मात्रै कांग्रेसमा दलित नेतृत्वले पुनः ठाउँ पाउन लाग्यो । ११ औं महाधिवेशनबाट म केन्द्रीय सदस्य बनेको हुँ ।’ उनले अहिलेको विधानमा समावेशी सहमहामन्त्री राख्ने सन्दर्भमा पनि निकै मिहिनेत गर्नुपरेको बताए ।

मुलुककै जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै, आधा आकाश धान्ने भनिएका महिलाका लागि संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यो व्यवस्था राख्ने राजनीतिक दल नै महिलालाई स्थान दिन तयार छैनन् । केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल संविधानसभामा भएको सहभागिताले महिलाका मुद्दा स्थापित गरे पनि त्यसको सुनिश्चितताका लागि अब नेतृत्वमै पुग्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘वडादेखि केन्द्रसम्मै महिला सहभागिता छ तर नेतृत्व दिइएको छैन, त्यसैले निर्णायक भूमिकामा महिला पुग्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला किन पुगेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि पहिले वडा सभापति, क्षेत्रीय सभापति र जिल्ला सभापतिमा महिला कति छन् भनेर हेर्नुपर्छ । हामीकहाँ अहिले छिटपुटबाहेक तल्ला तहमै पार्टी नेतृत्वमा महिला छैनन् । केन्द्रमा पनि त्यस्तै भएको हो ।’

महिला सक्षम छैनन् भनेर अन्याय भइरहेको उनको दाबी छ । ‘यसअघि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष महिला उठाइन्थ्यो । अहिले त महिलाका लागि सहमहामन्त्री मात्रै दिइएको छ, आरक्षितबाहेक ठाउँमा महिला उम्मेदवार नै नबनाउने चलन गलत हो,’ उनले थपिन् । यो महाधिवेशनअन्तर्गत शनिबार मनोनयन दर्ता हुँदै छ तर सहमहामन्त्रीबाहेक पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने महिलाको तयारी छैन । भुसालले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन र सबै लिंग, जातजाति, वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आफूहरूले पार्टीभित्र कसरत गरिरहेको बताइन् ।

समावेशिताको सवाल मधेसमा झनै पेचिलो छ । पार्टी र सत्ता दुवैतिर पुरुषकै बीचमा मारामार छ । केन्द्रीय सदस्य किरण यादव त्यही कारण मधेसमा समावेशिताको सवाल झनै पेचिलो बनेको बताउँछिन् । ‘कांग्रेस बीपीकै पालामा समावेशी थियो, अहिले किन नहुने ? हामीले त्यही भनेर विधानमै पदाधिकारीमा पनि महिला, दलित र मधेसीसहित सबैको समानुपातिक समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यो एकैपटक सुल्झिँदैन तैपनि कांग्रेसमा अरू पार्टीको भन्दा राम्रो व्यवस्था बनेको छ । एकदमै उदार नभए पनि केही हदसम्म खुसी हुने अवस्था हो ।’

संविधानसभा सदस्य जीवन परियार समावेशिताको सवालमा करिब ६ दशकपछि कांग्रेसले अनुहार फेर्न लागेको बताउँछन् । ‘त्यसबेला समावेशीको व्यवस्था न संविधानमा थियो न विधानमा, तर कांग्रेस जन्मिँदा समावेशी नै थियो, त्यहाँ सिंगो नेपालको अनुहार झल्किन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब १४ औं महाधिवेशनपछि अहिलेसम्मकै समावेशी अनुहार हामीले देख्न पाउनेछौं ।’ उनले पार्टीमा यसपटकबाट महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्रसहितको सदस्यतासमेत बढेर गएको बताए । ‘पार्टी पहिले टाढाबाठाको कब्जामा थियो, अब बिस्तारै सबै क्षेत्र, वर्ग समेटिँदै छ,’ उनले भने, ‘बीपीको सेखपछि कांग्रेसले आफूलाई समावेशी देखाउन नसक्नु भूल थियो ।’

कांग्रेसले अब बन्ने केन्द्रीय समितिमा खस आर्य समुदायलाई पनि समावेशितामा समेटेको छ । ‘खस आर्यमा पनि वर्गीय असमानता छ, त्यो व्यवस्था तिनका लागि हो,’ परियारले भने, ‘सबै खस आर्य पनि सबल छन् भनेर बुझ्नु हुँदैन ।’ अब बन्ने केन्द्रीय कार्यसमिति १६७ सदस्यीय हुनेछ । त्यसमध्ये महाधिवेशनले १३ जना पदाधिकारीसहित १३४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्दै छ । २०७५ मा भएको महासमिति बैठकले कांग्रेसको विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई समावेशी बनाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिमा सभापति एक, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई र सहमहामन्त्री आठ जनाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । सहमहामन्त्री आठै जना समावेशी समूहबाट आउनेछन् ।

त्यसबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५, सात प्रदेशबाट ३–३ जना गरी २१, महिलातर्फ ९, दलिततर्फ ९, आदिवासी जनजातितर्फ १५, खस आर्यतर्फ १३, मधेसीतर्फ ९, थारूतर्फ ४, मुस्लिमतर्फ ३, पिछडिएको समुदाय, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका एक–एक जना गरी ५६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । विधानले १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाका लागि ४१ पदमा आरक्षण दिएको छ ।

fromekantipur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.