विपक्षीलाई चुनाव गराउने वचन दिइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते सोमबार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ ।
सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि उहाँले आगामी दिनलाई सहज बनाउने रणनीतिमा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको बताइन्छ ।
संसदको अहिलेको अंक गणितमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत देखिँदैन । १ सय २१ सांसद रहेको एमालेलाई कम्तिमा १८ सांसद अपुग हुने अवस्था छ । त्यसको लागि विपक्षी दलमध्ये महन्थ-महतो खेमा (जसपाको) ले समर्थन गर्ने तयारी छ ।
कामरेड नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा र राप्रपाले पनि एक एक मत थप्न सक्छन् । जसपाबाट ३२ जनामध्ये सबैको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । उसका आधा सांसदले मतदान गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन गाह्रो छ । विश्वासको मत लिने निर्णयमार्फत एउटा तीरबाट दुई वटा शिकार गर्न खोजिएको हुनसक्छ ।
पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालहरूले फ्लोर क्रस गर्ने वा नगर्ने र जसपाले ढिक्कै विश्वासको मत दिने वा नदिने नाडी छाम्नको लागि उक्त निर्णय गरिएको अनुमान छ । यताबाट बिश्वासको मत पाइहालियो भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहज हुन्छ ।
त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले पुनः प्रधानमन्त्रीमा रहेर चुनाव गराउने भन्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेशवादी दलका नेताहरूलाई आगामी डेढ वर्षसम्म लतार्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
अहिले नै फ्लोर क्रस भैहाल्यो भने ती पद खाली गराउन पनि सहज हुन्छ ।
संविधानको धारा १०० (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि सदनको विश्वास छ भनि स्पष्ट गर्नका लागि कुनै पनि बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ।
उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’
विश्वासको मत लिने ओलीको निर्णयले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको संख्या २७१ को बहुमतका लागि १३६ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ।
अहिलेससम्म प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षमा रहेका १८ जना सांसद गरी १२७ जना देखिएका छन्।
१२१ सांसद रहेको एमाले सिंगै ओलीको पक्षमा उभिएमा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर एमालेमा माधव नेपाल पक्षले ओलिविरुद्ध भोेट हालेको खण्डमा सरकारले विश्वासको मत नपाउन सक्छ।
राजनीतिक रुपमा माओवादी ओलीको विपक्षमा रहँदै आए पनि सदनबाट विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेको छैन।