काठमाडौँ — दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर विद्यादेवी भण्डारी सोमबार शीतलनिवासबाट बाहिरिँदै छिन् । २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्र समाप्त भएपछि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हुने भण्डारी दोस्रो व्यक्ति हुन् ।
पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा सात वर्षको कार्यकाल बिताएकी भण्डारीमाथि संविधान उल्लंघनमा मतियार बनेको देखि पार्टीगत पक्षधरता लिएको सम्मका आरोप लाग्यो । संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दोस्रो पटकसमेत अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक दायरा नाघेको भन्दै उनको आलोचना भयो । पहिलो पटक दुवै संसद्को बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई सुझावसहित संघीय संसद्मै फर्काएकी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्, जसले उनलाई विवादित बनायो ।
भण्डारीअघि राष्ट्रपतिका रूपमा आठवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका रामवरण यादव पनि विवादमा मुछिएका थिए । उनका पालामा प्रधानसेनापति प्रकरणदेखि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्मका विषय विवादित बनेका थिए । सामान्य परिवारमा जन्मिएर देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका यादव र भण्डारीमाथि पक्षधरता देखाएको र राजतन्त्रको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको आरोप पनि लाग्यो । यादव अन्तरिम संविधानपछि र भण्डारी नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको २२ महिने पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल बढी विवादित रह्यो । राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन प्रयास गरेको तथा सवारी हुँदा सडक घण्टौं सुनसान गराएकामा उनको आलोचना भइरह्यो । अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकले सास्ती पाउँदै आएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले समेत दसैंमा राष्ट्रपति भण्डारीका अगाडि घुँडा टेकेर टीका थापेको विषय पनि विवादित बन्यो ।
निर्वाचित भएपछिका २ हजार ६ सय ९४ दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला स्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनका विषयमा चासो देखाए पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिएन । ती दीर्घकालीनभन्दा पनि कार्यक्रमिक विषयका रूपमा मात्रै अघि आए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सबै पदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव पारित गराउन भण्डारीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । सामाजिक न्याय र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिन् ।
भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पनि महिला थिए । सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की दुवै त्यस क्षेत्रका पहिलो महिला हुन् ।
भण्डारीमाथि पार्टीको गतिविधिमा बढी सक्रिय भएको आरोप पनि लाग्यो । पार्टीका कसलाई कुन पदमा पुर्याउनेदेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा भाग खोज्ने विषयहरूमा समेत राष्ट्रपतिले चासो राखेका विषय बाहिरिए । नेकपाभित्र विवाद देखिँदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सुलहका लागि भण्डारीले शीतलनिवासमा पटक–पटक बैठक आयोजना गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक राष्ट्रपति भएर पनि भण्डारीले शीतलनिवासलाई छुट्टै शक्ति केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजेको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति पदप्रति देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो बढ्नुको कारण पनि यही हो । स्पष्ट जनादेश कसैले नपाएको अहिलेको अवस्थामा शीतलनिवास झनै शक्तिशाली हुने ठानिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य एक–दुई घटनालाई भन्दा पनि समग्र विषयलाई लिएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कसैलाई मन पर्ने र नपर्ने घटनालाई लिएर सबै विषयमा लागू गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘दुई कार्यकाल दुई जना राष्ट्रपति हुनुभयो । यो हाम्रो गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि राम्रो हो ।’
विद्यार्थी राजनीतिमै रहँदा तत्कालीन नेकपा मालेका भूमिगत नेता मदन भण्डारीसँग विवाह भएपछि उनको सक्रियता राजनीतिमा कम र घरगृहस्थीमा बढी थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारीको २०५० जेठ ३ मा निधनपछि उनी पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुन् । त्यसै वर्ष माघमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौं–१ मा पराजित गरेपछि उनले राजनीतिमा पछि फर्किनुपरेन । एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षका रूपमा उनले लामो समय काम गरिन् ।
भण्डारीलाई एकथरीले ‘वजनदार’ र ‘डाइनामिक’ नेतृत्व भन्दै प्रशंसा गरे पनि अन्यले संविधान उल्लंघन गरेको र राजतन्त्रकै शैली सिको गरेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधान रक्षा र नेपाल तथा नेपालीको हितमा काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘संसारमा कसैलाई पनि विवादरहित छाडिएको छैन, राम होस् कि कृष्ण होस्, सबैलाई दोष लगाइएकै हो,’ यादव भन्छन् । भण्डारीको सातवर्षे कार्यकाल सफल रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानअनुसार चल्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले एउटा डाइनामिक नेतृत्व देखाउनुभयो ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी पहिलो राष्ट्रपति यादव र दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारी दुवैले चुनौतीको समयमा भूमिका निर्वाह गरे पनि कतिपय विषयमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘दुवैको कार्यकाल जोडेर हेर्दा उपलब्धिपूर्ण नै हो, गणतन्त्र स्थापनापछि चुनौती धेरै थिए तर राष्ट्राध्यक्षका रूपमा दुवैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै देखिन्छ, समग्रमा सकारात्मक भूमिका नै रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भण्डारीले दोस्रोपल्ट नागरिकता विधेयक खेर जान दिनुभयो, त्यो उहाँको अधिकार थिएन । नगर्नुपर्ने कारण होलान् तर राष्ट्रपतिको अधिकार थिएन ।’ प्रथम राष्ट्रपति यादवले पनि प्रधानसेनापति प्रकरणमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
२०७७ जेठ ९ मा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी भण्डारीले उही विषयवस्तु रहेको नागरिकता विधेयक भने प्रमाणीकरण गरिनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशकेन्द्रित दललाई सरकारमा सहभागी गराउन नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार यादव भने सरकारले जारी गर्न खोजेको अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिले नसक्ने बताउँछन् । ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानअनुसार मिलेको थिएन, मिलेको भए राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्नथ्यो, त्यो ३५ लाख नेपालीसँग जोडिएको विषय थियो,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसमा सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेन । सरकार ठूलो हो कि संविधान ठूलो हो ? संसद्भन्दा पनि संविधान ठूलो हो । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सहजै सदर गरिदिएकी थिइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक असंवैधानिक कदम भन्दै उल्टाइदिएको थियो । संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीको सिफारिसअनुसार दोस्रोपटक संसद् विघटन गरिएको थियो ।
दुवै राष्ट्रपतिले पूर्वपार्टीको पक्षधरता लिएको अधिकारी बताउँछन् । ‘दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीको पक्षमा हुँदा सरकार निर्माण प्रक्रिया होस् वा संसद् विघटनको विषयलाई चाँडो–चाँडो अघि बढाउनुभयो, अलिकति कुलिङ पिरियड नदिईकन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई हतारमा स्वीकृत गर्नुभयो भन्ने आरोप लागेको हो,’ उनले भने, ‘यादवले लोकमान प्रकरणमा एक दिनअघिसम्म नियुक्त गर्दिन भन्नुभयो तर अर्को दिन झिसमिसेमै शपथ गराउनुभयो ।’
राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टी त्यागेकी राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा भने सधैं चासो राखिन् । पार्टीको महाधिवेशनदेखि मन्त्रिपरिषद् गठनसम्ममा शीतलनिवासको चासो र दाबी रहँदै आयो । नेकपा विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सुलहका लागि शीतलनिवासमै बैठकहरू गरिन् ।
भण्डारीलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोउम्मेदवार बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले शीतलनिवासबाट गुट चलाएको बताएकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै भण्डारीलाई आगामी दिनमा यस्तो नगर्न सम्झाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मध्यराति मात्रै उम्मेदवारको टुंगो लागेको थियो । शाक्यले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा आफूविरुद्ध भण्डारीले डोरमणि पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको र हराउन सक्रिय भएको बताएकी थिइन् । एमालेको दसौं महाधिवेशनमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवलगायत महत्त्वपूर्ण पदमा राष्ट्रपति भण्डारीको चाहनाले काम गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारी स्वतन्त्र बन्न नसकेको आरोप अन्य दलले लगाउँदा एमाले नेताहरू भने राजनीतिक स्वार्थप्रेरितले राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको मर्यादा राख्न नसकेको जवाफ दिन्छन् । ललितपुर च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको कार्यकाल ‘निष्पक्ष’ र ‘वजनदार’ रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
सल्लाहकार यादव भने राष्ट्रपति भण्डारीले एक पक्षका लागि मात्रै काम नगरेको दाबी गर्छन् । ‘उहाँले शीतलनिवासमा सबै दल र क्षेत्रका मानिसलाई भेट्नुभएको छ,’ यादव भन्छन्, ‘अरू दलसँग भेट्दा ठीक, एमालेसँग भेट्दा मात्रै यो कुरा आउनु बेठीक हो ।’
भण्डारीअघिका राष्ट्रपति यादवमाथि पनि यस्तो आरोप लागेको थियो । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले आफूलाई १२ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा हराउनका लागि यादवले भूमिका खेलेको बताएका थिए । मधेशबाट महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिलाई शीतलनिवास बोलाएर प्रभावित गरेको निधिको आरोप थियो ।
विश्लेषक आचार्य सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिलाई कार्यकर्ताभन्दा राष्ट्रपतिका रूपमा हेर्न सुरु गरे समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘जुन पार्टीले उठायो, त्यसले दिनुपर्ने जति मान–इज्जत दिएन र राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन नदिन के–के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सोचेन, अरू दलले पनि त्यो राष्ट्रपति फलानो पार्टीको हो भन्ने धारणा बनाए,’ आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई हामीले जे थियो, त्यही रूपमा मात्रै हेर्यौं । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति हो भनेर हेरेनौं ।’
कार्यकाल सकिएपछि यादव सक्रिय राजनीतिमा फर्किएनन् । सरकारले दिएको सुविधा लिएर बसेका छन् । सरकारले दिएको सुविधा नलिने घोषणा गरेकी भण्डारीले भने पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना राख्दै आएकी छन् । ‘राष्ट्रपति छाडेपछि सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधानले अधिकार दिएको छ,’ सल्लाहकार यादव भन्छन्, ‘उहाँले आउने भन्ने कुरा होइन । जनताले आवश्यकता महसुस गर्नुपर्यो, कार्यकर्ताले ल्याउनुपर्यो । पार्टी, कार्यकर्ता र जनताले चाहेमा, आवश्यकता महसुस गरेमा राजनीतिमा आउन सक्नुहुन्छ ।’
एमालेका केही नेताले यसलाई सार्वजनिक रूपमै स्विकारेका छन् । शीतलनिवासमा पुग्नेहरूसमक्ष भण्डारीले पनि आफू राजनीतिमा फर्किने बताइसकेकी छन् । सल्लाहकार यादवको सुझाव पनि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किंदा राम्रो हुन्छ भन्ने रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘यो उहाँको स्वतन्त्रता हो, व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा आउन रोक लगाउनु हुँदैन, उहाँको उमेर छ र सक्रियता पनि छ, राजनीतिमा आउनुपर्छ, किन छाड्ने ?’