विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न सकेनौ: राधेश पन्त, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगानी बोर्ड

लगानी भित्र्याउने कुरा भएको लामो समय बित्दा पनि यसबारे अझै साझा बुझाइ हुन नसकेको हो ? के भन्नुहुन्छ ?
हो, यसमा अझै समस्या छ । लगानी बोर्डमा म हुँदा मेरो बुझाइ के छ भने हामी दुर्गम क्षेत्रमा जान्थ्यौं । सबै कुरालाई राजनीति बनाइदिने परिपाटी देखिन्थ्यो । परियोजनाबाट फाइदै हुँदैन भन्ने । बुझ्दै नबुझी परियोजना बन्यो भने त गाई, बाख्रा मर्छन् जस्तो असत्य, भ्रामक कुरा फैल्याउने । यसको फाइदा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के रहेछ भने काम नगरी पैसा खान पाइयो । खालि मान्छेको मानसिकता परिवर्तन गरिदिने । देशको विकास भएन भने, सबै अनपढ रहिरहे भने त शोषण गर्न सकियो, अनेकौं गर्न सकियो । कुनै पनि परियोजना सफल हुन, सबैभन्दा पहिला त स्थानीयवासीलाई आफैं गएर यसको फाइदा बुझाउनुपर्छ । रोजगारी हुन्छ, बढी मूल्य भएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँछौं लगायतका उनीहरूले पाउने फाइदा बताउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा परियोजना विकासको कुरा त गरिरहेको हुन्छ, तर जनतालाई बुझाएर परियोजना सहज ढंगले अघि बढाउन किन प्रयास नगरेको होला ?
सरकार सरकार त हामी भन्छौं, तर विडम्बना तल्लो तहसम्म सरकारको संयन्त्र नै छैन । भाषण मात्र छ । खास अहिले पनि परिवर्तन भए जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि यो समिट भन्या छ, त्यो समिट भन्या छ । सबै समिट गर्न दौडिरहेका छन् । एउटा परियोजना तयार छैन, समिट गरेर के गर्ने ? उही मान्छे, उही विज्ञ हुन् । ३०-४० वर्षदेखि ठूलो परियोजनामा लगानी किन भइरहेको छैन भनेर यसमा सोच्नुपर्छ । म त के भन्छु भने हामी कानुन बनाउने भन्छौं, कानुन बनाउनै दुई वर्ष लगाइदिन्छौं । आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने त्यसको गर्दैनौं भन्छौं । लगानी अड्काउने कुरा कानुनमा राखिदिन्छौं । यस्तो तरिकाले भएन । मेरो भनाई के हो भने साँच्चिकै लाग्नु-यो । धेरै देशले गरेका छन् । बंगलादेश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, भारत कहाँ पुगिसक्यो । अस्तिको बर्मा हाम्रोभन्दा कति धेरै विकसित भइसक्यो । लगानी कति आउँछ, बाटो घाटो कति राम्रो छ । कम्बोडिया, भियतनाम धेरै माथि पुगिसक्यो । यी मुलुकभन्दा हामी कति गरिब–गरिब ।

ती देशहरूमा के थियो र लगानी आयो, हामीकहाँ के छैन र आएन ?
हामीसँग लगानी गर्नका लागि सबै कुरा छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएन । कार्यान्वयन गर्नेतिर हाम्रो मुलुक गएन । खालि हामी लडबडिएर बस्यौं । एउटाले भनेको अर्कोले नटेर्ने, अर्कोले भनेको अर्कोले नटेर्ने अवस्था रहिरह्यो । कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रिया उही रहिरह्यो । ड्राइभरको सिटमा बस्नेले ठीक पार्नुपर्ने हो । राजनीतिज्ञहरू पनि उस्तै रहिरहे ।

के लगानी भित्र्याउन सक्ने नेतृत्व नै आएन भन्न खोज्नुभएको हो ? के कारणले भिजन भएको नेता आएनन् ?
लगानी भित्र्याउन सक्ने नेतृत्व नै आएन । हामी जनताको कारण पनि यो नआएको हो जस्तो लाग्छ । अरू देशहरूमा ३०-४० वर्षसम्म यस्तो अवस्था रहेको भए परिवर्तनका लागि जनतानै बाहिर आउँथे । हुन त आन्दोलन भए तर यसले गति पक्डन सकेन । हाम्रो संस्कृति पनि कस्तो भयो भने दिनभर यो भएन, ऊ भएन भन्यो, राति घर गएर सुत्यो । त्यसका लागि कुनै पहलकदमी हुन सकेन । बाहिर हामी आउन सकेनौं । प्रायः युवा वर्ग देशबाहिर भएकाले उनीहरूलाई यो गर्न फुर्सद पनि भएन । यदि ती नेपाली युवा फर्किए भने ठूलो द्वन्द्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा लगानी आउने परियोजनाबाट हुने फाइदाभन्दा पनि कुन देशबाट आयो भनेर समर्थन, विरोधका स्वर सुनिन थालिएको छ, यसले के संकेत गर्छ ?
यो गलत राजनीति हो । यसमा अरू देशहरूको खेल पनि हुन सक्छ । राजनीति गर्ने थलो परियोजना बनाउनु हुँदैन । परियोजनामा राजनीति भए विदेशी लगानी आउँदैन र बन्दैन पनि । लगानी आउने भए पनि त्यसबाट हुने फाइदामा केन्द्रित भयो भने मात्र परियोजना बन्ने हो । नेपाललाई यति फाइदा हुन्छ, जनतालाई यति फाइदा हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । हामी त परियोजनाको सम्झौता राम्रो बनाऊ भन्नेतिरै गएनौं, राम्रो अनुगमन गरौं भन्नेतिरै गएनौं । आफ्नो वरिपरि को छ, समझदारी फाल्दे भन्नेतिर लाग्यौं । आजसम्म नेपालमा समझदारी (एमओयू) गरेर कुनै परियोजना बनेको छैन । ठूलो ठूलो परियोजना निर्माणको कुरा गर्न थालेको त ४० वर्ष भईसक्यो । परियोजनाको फाइदाबारे बताउने कोही छैन, गलत कुरा गर्नेहरू छन् । अनि आयोजना भड्काइदिने काम हुन्छ । आफ्नो राजनीति, आर्थिक स्वार्थका निम्ति विज्ञदेखि सबै भड्काउन लाग्छन् । विज्ञहरूले परियोजनाहरूको वास्तविक रूपमा विश्लेषण नगरी स्वार्थको आधारमा बोलिदिन्छन् । लेख र किताब लेख्नमा हामीलाई फुर्सद छैन धेरैलाई । कति विकासका किताब आइसक्या छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था उही छ । लगानी भित्र्याएर, प्रशासन, सञ्चालन बलियो बनाएर दुई-तीन परियोजना बनाऔं । बनाएको देखेपछि परियोजनाको नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि अर्कातिर लाग्छन् । समस्या के हो भने जनताले पनि परियोजना देखेका छैन, यसबाट लिने फाइदा चाख्न पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा अरूले के भन्यो, प्रचार ग-यो, त्यतातिर जनता पनि पछि दर्गुछन् । म लगानी बोर्ड हुँदा प्रत्येक परियोजनाबाट देश र जनतालाई के–के लाभ हुन्छ भनेर भन्ने गरेका थियौं । सबै सरोकारवालालाई सुसूचित गरेका थियौं । हामीले युवास्तरका नेता गगन थापा, रवीन्द्र अधिकारी, मध्यमस्तरका नेता भनेर डा. रामशरण महत, भीम रावललगायतको टिम बनाएर छलफल गथ्र्याैं । उच्चस्तरका नेताहरूलाई बुझाउन त म आफैं जान्थे । २१ दिन लगाएर दुर्गम गाउँका हरेक बस्ती पुगेका थियौं । अरुण तेस्रो त्यत्तिकै अघि बढेको होइन नि । सबै प्रभावित र सरोकारवालालाई परियोजनाबारे जानकारी दिन सकिएमा यसले दुवै पक्षको जितको अनुभूति दिलाउँछ ।

केही परियोजनाहरू अघि बढाउने कुरा अघि बढेको छ, के हामीले अहिलेसम्म केही भएन भनेर निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छ र ?
पूरै निराशाजनक अवस्था त छैन तर धेरै गर्न सक्थ्यौं । गरिरहेका छैनौं । नेतृत्वबाट बलियो निर्देशन हुनुपर्छ । त्यो मैले पाइरहेको छैन ।

यदि विदेशी लगानी ल्याउने हो भने के–केको सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ ?
सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना देख्छु म । पर्यटनमा छ । विदेशीलाई ल्याएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा लगानी गराउन सकिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै लगानी ल्याउन सकिन्छ । आजसम्म देशमा रेल छैन । बनाउने कुरा गरेका छौं । यसमा निजी क्षेत्र ल्याउन सक्छौं । विमानस्थल पीपीपीमा बनाउन सक्छौं । जलविद्युत्मा त्यस्तै सम्भावना छ । निजी क्षेत्रलाई अध्ययनकै चरणमा सहभागी गराउन सक्यौं भने डिजाइनमा पनि उनीहरूको इनपुट हुन्छ । उनीहरू पनि लगानी गर्न तयार हुन्छन् । निर्माण गरेर सञ्चालनका लागि दिने भन्दा त राम्रा लगानीकर्ता त आउँदैनन् । त्यहाँ उनीहरूले त्रुटि देख्छन् । परियोजना दिँदा मुख्य कुरा त राजनीति गर्नु भएन ।

हामी पारदर्शिताको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समयमा बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै कुनै लगानीकर्ता कम्पनीलाई दिन थालिएको छ ? यसले देशले लाभ लिन सक्छ कि सक्दैन ?
जिओ पोलिटिक्सको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालले सबै देशबाट लगानी ल्याउनुपर्छ । चीन, भारत, अमेरिका, जापानबाट ल्याउनुपर्छ । पारदर्शी ढंगले ल्याउने हो भने सबैको वा देशको स्वार्थ पूर्ति हुन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले मन्त्री वा कुनैलाई चिनेको भरमा परियोजना पाउन थाल्यो भने त राम्रा कम्पनी कहिले आउने ? यसरी परियोजना दिँदा गणस्तरीय काम त हुँदैन । जनताले दुःख पाउँछन् । हामी त मानौं एउटा जलविद्युत्बाट कति फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण पो गर्नतिर लाग्नुप-यो । आयोजना दिनलाई हतारिएर भएन नि ! किन हतार ग-या भन्ने सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । लगानीकर्ता र देश दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी सौदाबाजी (नेगोसेटेड) गरौं न । अनि त्यो अनुसार बोलपत्र निकालौं । पारदर्शी ढंगले गयो भने राम्रा लगानीकर्ता आउँछन् पनि । हालै एउटा अमेरिकन कम्पनीले अफ्रिकामा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले काम गरेपछि अमेरिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई फायर ग-यो ।

एजेन्टको स्वार्थमा ठूला ठूला परियोजना दिने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा हामी हुन थालेको भनिन्छ नि, उनीहरू बढी शक्तिशाली हुन थालेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
साँच्चै त्यस्तो अवस्था हुँदैछ । हाम्रा राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाएका छन् । अरू देशहरूमा पनि केही प्रयास हुन्छन् तर त्यहाँ कम्तीमा काम हुन्छ तर नेपालमा हुँदैन ।

लगानी सम्मेलन गरेर पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डले केही ठूला परियोजना त अघि बढाएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
परियोजनाहरू बन्नु त राम्रो हुन्छ तर मैले लगानी बोर्डमा हुँदा बनाएको भिजन भनेको परियोजना दिने मात्र होइन । यसबाट अधिकतम फाइदा लिने गरी बनाउन सक्नुपर्छ । ५० वटा परियोजना मात्र राखेर हुँदैन, उत्कृष्ट पाँच भन्न सक्नुपर्छ । यो नम्बर १ परियोजना भनेर सरकारले भन्नुपर्छ । यसको बहुपक्षीय फाइदाबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा त फाइदाभन्दा राजनीतिज्ञको स्वार्थ बलवान् हुन्छ । हाम्रो त विधि पनि बनाउन सकेनौं । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्ने गरी कुनै व्यक्ति शक्तिशाली पनि भएन । चिन्नु न जान्नुका लगानीकर्ता आएर समझदारी गरेर जाने प्रवृत्ति बढ्यो । हात मिलाएर परियोजना दिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।

from Karobar dally

Leave a Reply

Your email address will not be published.