लोकतान्त्रिक समाजमा कानुन निर्माणको महत्व र त्यसको प्रभाव

 

 

 

 

 

 

 

लेखक गोर्डन मोरिस बेक्केन

 

अमेरिकीहरूले आफ्नो औपनिवेशिक कालदेखि नै कानुन निर्माण गर्नका लागि आपसमा भेटघाट गर्दै आएका छन् र उनीहरूले एउटा नियमबद्ध समाजलाई कायमै राख्न सो प्रक्रिया जारी राखेका छन् । कानुन निर्माण गर्ने खास तरिकाहरू शताब्दियौंदेखि विकसित हुँदै आएका छन् तापनि लोकतान्त्रिक कानुन निर्माण प्रक्रियाका लागि जनताको सहमति, नियन्त्रण तथा सन्तुलन व्यवस्था र समय तथा खास ठाउँका समस्याहरूको अनुकूल हुने खालको सार्वजनिक नीतिगत लचकता आवश्यक पर्दछ ।

सत्रौं तथा अठारौं शताब्दीहरूमा, अमेरिकीहरूले दैनिक रूपमा कायम हुनुपर्ने आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई नियमित पार्न आवश्यक नियमहरू स्थापना गर्नका लागि औपनिवेशिक परिषद्हरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउँदथे । कुनै सडकलाई कुन–कुन ठाउँ भएर लगिने हो, वा के कस्ता कुरालाई सार्वजनिक अवरोध भनेर निषेध गर्ने हो भन्ने जस्ता कुराको छलफल गरी निर्णय गरिन्थ्यो । सडक बन्दोवस्तले व्यापारलाई सघाउँथ्यो र कृषिजन्य फोहरवस्तुलाई तह लगाउने कुरा सौन्दर्य विधानभन्दा निकै चर्को विषय हुन्थ्यो; यी दुवै कुराले एउटा सुसंगठित समाजको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्दथे ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा, अमेरिकीहरू वग्गी गाडाहरूको व्यवस्थापन बारे नियमहरू बनाउन मिजौरीमा जम्मा भएका थिए । यी “सडकका नियमहरू”ले प्रशान्त सागरको तटसम्म पुग्ने हजारौं माइलको यात्रामा जानेहरूको सुविधा–सुरक्षा सुनिश्चित पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सुन खोज्न निस्केका खनिकरहरू जब क्यालिफोर्नियाको सुनखानी क्षेत्रमा आइपुगे उनीहरूले वग्गी गाडाहरूको लहर छाडिदिए र फेरि स्थानीय खानी इलाकाहरूको लागि नियमहरू तर्जुमा गर्न बैठक बसे । यी खनिकरहरूले आफ्नो व्यवसायको संरक्षण गर्ने र आफ्नो समुदायको समृद्धिलाई अघि बढाउने एउटा नियमवद्ध समाजको परिकल्पना गरेका थिए ।

एक्काइसौं शताब्दीको क्यालिफोर्नियामा, एउटा अभिलेखबद्ध सार्वजनिक रूपमा घोषित सहमतिहरू, शर्तहरू र सीमाहरू भित्र रहँदै, अनि खास आवासीय क्षेत्रमा बस्नेहरूले आ–आफ्नो शहरी सम्पत्तिमा के–कस्ता थपघट गर्न सक्छन् भन्ने जस्ता विषयमा लागु नियमहरूको फेरबदल गर्न अझै छिमेकिहरू आपसमा बैठक गर्दै छन् । यी सम्पत्तिवालहरूले एउटा सुसंगठित समाजलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक नियमहरू तर्जुमा गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । शहरी अमेरिकाको नगरपालिका भवनका बैठकहरू, विधायिका सदनहरू, सीमावर्ती वस्तीहरू वा टोलछिमेकका बैठक कोठाहरूमा समेत गरी सम्पत्तिवालहरू, नागरिकहरू र अमेरिकी सपना पछ्याउनेहरू सबैले सामाजिक एवम् आर्थिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नियम–कानुन बनाउन एकै ठाउँमा सहभागी भएर बैठक गर्ने गरेका छन् । यही नै परम्परा हाम्रो स्थानीय, राज्य र राष्ट्रिय स्तरका कानुन निर्माण गर्ने संस्थाहरूमा गुञ्जित भइरहेको छ ।

 

अमेरिकी कानुनी परम्पराको प्रारम्भ

यस्तो प्रतिदिनको कानुन बनाउँदै जाने प्रक्रिया त्यो ऐतिहासिक अनुभवको अभिन्न अंग रहि आएको छ जसको शुरुवात अंग्रेजहरूले गरेका थिए । जब आफ्नो उपनिवेश विस्तार गर्न औपनिवेशिक अमेरिकामा आएका अंग्रेजहरूले आफूसँगै ल्याएका विधि–निर्माणको धरोहरलाई प्रयोगमा ल्याउन थाले, उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा मेल खाने गराउन यसमा कतिपय फेरबदल पनि गर्न थाले । बेलायतका राजाले विभिन्न उपनिवेश क्षेत्रहरूका निजी व्यवसायीहरू र संगठित व्यवसायहरूको संयुक्त लगानी कम्पनीहरूलाई अधिकार पत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न स्तरमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पाउने आधिकारिकता प्रदान गरे, तर सम्पूर्ण औपनिवेशिक अंग्रेज वासिन्दाहरूले साविकमा अधिकारपत्र र स्थापित औपनिवेशक कानुन विना नै आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि कानुनी परिपाटी निर्धारित गरे । उनीहरूले प्रायः अलिखित रूपमा नै कायम भएको मानिने “साझा अंग्रेजी कानुन”को रूपमा चिनिने आफ्नो प्राचीन विधानको आश्रय लिए जस अन्तर्गत सरकारले अंग्रेज व्यक्तिहरूको अधिकारहरूमा दखल गर्न पाउँदैनथियो । यस्तो साझा कानुनमा म्याग्ना कार्टा भनिने बडापत्र समेत पर्दथ्यो—यो कानुनी घोषणा पत्रमा राजा जोनले सन् १२१५मा हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा उचित कानुनी प्रक्रिया, सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र जुरी प्रणालीको व्यवस्था बारे प्रत्याभूति दिइएइको थियो । प्राचीन अंग्रेजी कानुनको मूल केन्द्रमा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धलाई निर्णायक महत्व दिइएको थियो । जग्गा जमिन उपर निजी स्वामित्वको संरक्षण र अधिकारलाई सुनिश्चित पार्न चौधौं शताब्दीदेखिनै विशेष प्राथमिकता दिंइदै आएको थियो, तर बेलायतको इतिहास र अमेरिकाको औपनिवेशिक अनुभवले अमेरिकी जनमानसमा एउटा के प्रष्ट धारणा बसाइ दियो भने सार्वभौम जनताको सहमति नलिई सम्पत्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोगमा फेरबदल लागु गर्न सकिन्न ।

सरकारले शासित जनताको सहमतिबाटै आफ्नो वैधता प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता प्राचीन ग्रीस र रोमको इतिहासबाट प्रारम्भ भएको हो र आधुनिक यूरोपको प्राथमिक चरणका राजनीतिक चिन्तकहरूले सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा आम जनतामा रहन्छ भन्ने सारभूत अवधारणा पछि विकसित गरेका थिए । अमेरिकी स्वतन्त्रताको युद्धकालीन अमेरिकी उपनिवेशका वासिन्दाहरूले यो अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै सम्पूर्ण अधिकारहरू जनतामा निहित रहने कुरालाई जोड दिए र यसले जनता उपर सरकारको नियन्त्रणलाई अरु सीमित पारिदियो । यसरी जनतामा रहने गरी निर्धारित गरिएका अधिकारहरू क्रमशः राज्य र राष्ट्रिय स्तरमा लेखिदै गरिएका नागरिक अधिकार पत्रहरूमा समाविष्ट हुँदै गए । सार्वभौम जनताले प्रत्यायोजित गरेको शक्तिलाई नाघेर सरकारहरूले जनताका अधिकारहरू माथि खेलबाड गर्न सक्ने कुरालाई कसरी रोक्नु पर्ला त भन्ने विषयमा सजग हुँदै अमेरिकी संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले, राज्यगत तथा राष्ट्रियरूपमा, कानुन निर्माण गर्ने अधिकारको पृथक् व्यवस्था सहित आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलन व्यवस्था कायम गराए । कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारको प्रत्येक अंगले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दछ, तर यी अधिकारहरू आपसमा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्, जसले कुनै एक अंगको दवावलाई सीमित पार्दै व्यापक जनसहभागिताको प्रणालीलाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

 

कानुनको पहुँचमा विस्तार

सरकारमा व्यापक जनसहभागिताको परिमाण अमेरिकी इतिहासमा फरक फरक रूपमा देखा परेको छ । यो राष्ट्रको स्थापना कालमा, सम्पत्तिवाल गोरा र पुरुषहरूले मात्र चुनाव र कानुन निर्माण गर्ने निकायहरूमा प्रभावकारी सहभागिताको भूमिका खेलेका हुन्थे । उन्नाइसौं शताब्दीमा गएर, मतदान गर्न र सरकारी पदमा पुग्नका लागि निश्चित स्तरको सम्पत्ति हुनुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य भयो । तर कैयौं वर्षसम्म, कानुन निर्माण प्रक्रियामा महिलाहरू, काला जातिका दासहरू, अमेरिकन इण्डियनहरू र एशियालीहरूलाई समावेश गरिएन । समानता प्राप्त गर्ने अभियान उन्नाइसौं शताब्दीभरी बढ्दै गयो र बीसौं शताब्दीमा पुगेर यसले विजय प्राप्त ग¥यो । महिलाहरूले आफ्नो अधिकारहरूका लागि विधायिकाहरूमा दबाब दिन स्थानीय स्तरमा संगठित कारबाही चलाइरहे । उनीहरू दासता विरोधी संस्थाहरूमा सामेल भए, उनीहरूले सन् १८४८मा सेनेका फल्समा समानताको घोषणापत्र जारी गरे र अमेरिकाको पश्चिमी राज्यहरूमा आफ्नो अभियानलाई तीव्र पार्दै गरे जहाँ उनीहरूले आफ्ना अधिकारहरू हासिल गर्ने अनुकूल राजनीतिक स्थिति प्राप्त गरे । वायोमिङ र उताह प्रादेशिक क्षेत्रहरूमा महिलाहरूले सन् १८६९ र सन् १८७०मा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरे । महिलाहरूले क्यालिफोर्नियामा सन् १८४९मा स्पेनिश–मेक्सिकन कानुनी व्यवहारका आधारमा सामुदायिक सम्पत्ति अधिकार प्राप्त गरे, तर सन् १९११ अघि मतदानको अधिकार चाँहि पाउन सकेनन् । महिलाहरूले सन् १९२०मा पुगेर अमेरिकी संविधानमा संशोधन गराउन व्यापक सहमति बनाउन सफल भएपछि मात्र राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न सफल भए ।

अफ्रिकी–अमेरिकीहरूले सन् १८६८मा जारी संविधानको चौधौं संशोधन अन्तर्गत नागरिकताको अधिकार प्राप्त गरे र सन् १८७०को पन्द्रहौं संशोधन अन्तर्गत अफ्रिकी–अमेरिकी पुरुषहरूलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भयो, तर अमेरिकन इण्डियनहरूलाई सन् १९२४ भन्दा अघि न त नागरिकता, न मतदान गर्ने अधिकारनै प्राप्त हुन सक्यो, अर्कोतर्फ एशियाली आप्रवासीहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्धसम्म नागरिकताको अधिकार प्राप्त हुन सकेन । अमेरिकामा जन्मेका एसियाली र अन्य आप्रवासीहरूका बालबालिकाहरूले अमेरिकामा जन्मेकै आधारबाट अमिरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दथे, तर उनीहरूका बाबुआमाहरूलाई नागरिक बन्न पाउने उपाय थिएन । सन् १८७०को कानुनले नागरिकता दिन निषेध गरेका चीनियाँ आप्रवासीहरूका लागि जापान विरुद्धको युद्ध प्रयासको अंगका रूपमा सन् १९४३मा कांग्रेसले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गरायो । जापानी आप्रवासीहरूलाई सन् १९५२को म्याक्करान–वाल्टर ऐनले यस्तो अवसर दिलायो । जेहोस् आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारको हैसियत जेजस्तो रहे पनि, अमेरिकीहरूले ऐन–कानुनमा परिवर्तनको माग गर्दै कानुन निर्माता निकायहरूसँग लिखित अनुरोधपत्रहरू पठाउने गर्दथे । महिलाहरू तथा अफ्रिकी–अमेरिकनहरूले मताधिकार पाउनु अघि पनि सक्रिय रूपमा सार्वजनिक अभियान, राजनीतिक याचिका आवेदनहरू, विरोध, समर्थन अभियानहरूमा सक्रियतासाथ भाग लिएका थिए । कानुन निर्माणको अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले खुला रूपमा यस्ता लोकतान्त्रिक सहभागिताका प्रयासहरूलाई ध्यान दिने गरेका तथ्यले सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी रूप दिन सक्षम बनाउँदथ्यो, भलै त्यो समयका अधिकांश सहभागिहरूका दृष्टिमा यसको गति सन्तोषजनक थिएन ।

 

आम मताधिकार

मतदानको अधिकारलाई सर्वव्यापक बनाउन आनाकानी गर्नुमा एउटा कारण १८औं शताब्दीमा प्रचलित राजनीतिक चिन्तन थियो । त्यो समयमा अन्य धेरै मुलुकहरूमा प्रचलित भएजस्तै बेलायती शासनको नमूना अन्तर्गत पनि एकजना पुरुष राजा, अनि पुरुषहरु नै सांसद र न्यायाधीशहरू रहन्थे जो मिश्रित सरकारको सिद्धान्तहरू र प्रायः पुरुषको स्वामित्वमा रहेका जमिनबाट प्राप्त अधिकारहरूबाट निकै उत्साहित देखिन्थे । तैपनि अधिकांश राजनीतिक सिद्धान्त र यसको छलफलमा प्रयोग गरिने आकर्षक पदावलीले त्यो बेला कायम अधिकारहरू र स्वतन्त्रताहरू सर्वव्यापी महत्व राख्ने मान्यताहरू हुन् भन्ने बुझाउँदथे । यसरी अमेरिकामा अमेरिकीहरूले विवेचना गरे अनुसारको अंग्रेज मानिसहरूको अधिकारहरूका मान्यताले सन् १७७६मा अमेरिकी क्रान्तिको संवैधानिक आधार उपलब्ध गरायो जसले प्राचीन बेलायती विधानलाई निरङ्कुशताबाट बचाउँदै यसको उज्यालो पक्षलाई अमेरिकीहरूका लागि सुरक्षित पार्न चाहन्थ्यो । व्यवहारमा त्यो लक्ष्यलाई कसरी कार्यरूप दिने भन्ने कुरा चाँहि विभिन्न राज्यहरू र संघीय संवैधानिक महासम्मेलनहरूमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी थियो ।

अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर राज्यगत संवैधानिक महासम्मेलनहरूका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न लिखतहरू पारित गरे जसमा विभिन्न तरिकाले अमेरिकी औपनिवेशिक जनताका अधिकारहरूको प्रष्ट विवरण र तिनको विस्तारित रूप प्रस्तुत गरियो । मेरिल्याण्ड राज्यले यसको संवैधानिक महासम्मेलनका प्रतिनिधिहरूको चुनावका लागि निर्धारित सम्पत्तिको योग्यतालाई खुकुलो पारिदियो । जर्जियामा याचिका आवेदन गर्न पाइने प्रक्रिया शुरु गरियो जसका कारण सन् १७८९, १७९४ र १७९७मा नयाँ संविधानहरू बनाइए । सन् १७९७को संविधानले संशोधनका लागि महासम्मेलनको सट्टा संशोधन प्रक्रियाको व्यवस्था ग¥यो ।

म्यासाचुसेट्स राज्यले सन् १७७६मा यस्तो प्रस्ताव अघि सा¥यो जसले संवैधानिक परिवर्तन गर्ने कुरामा जनताको हातमा थप अधिकार प्रदान गरिदियो । म्यासाचुसेट्सको विधायिकाले (यसलाई बृहद सदन भनिन्थ्यो) आफ्नो पछिल्लो सत्रमा राज्यभरिका नगरहरूसँग सो सदनलाई नै नयाँ संविधान लेख्ने अधिकार दिन आह्वान ग¥यो ।

सन् १७८७ को संवैधानिक महासम्मेलनका प्रतिनिधिहरू सामु उपस्थित एउटा प्रश्न थियो निजी सम्पत्ति राख्न पाउने गरी अभिव्यक्त स्वतन्त्रताका फलहरू र धर्तीबाट प्राप्त हुने जीवनदायी उपहारहरूप्रति सबैको पहुँच यी दुवै करालाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिएला त ।

 

बहुसंख्यक मतदाताहरूले नभई नगरहरूले नै त्यो प्रस्तावको भविष्य निर्णय गर्ने भए, र बोष्टन लगायत अरु आठवटा नगरहरूले विधायिकाद्वारा राज्यको मूल कानुन लेख्ने कुरालाई अस्वीकार गरिदिए । यसपछिका वर्षहरूमा, नगरहरूले बृहद् सदनलाई नगरहरूबाट प्रत्यायोजित शक्ति प्रयोग गर्दै नयाँ संविधान अनुमोदन गर्ने अधिकार प्रदान गरे । तर पछि गएर, नगरहरू र सामान्य सम्पत्ति स्वामीत्वको नियन्त्रण नलाग्ने नागरिकहरूको मतदानद्वारा यो लिखतलाई अस्वीकार गरियो । सन् १७७९मा, बृहद् सदनले जनताले नै आफ्ना नगरहरूमा महासम्मेलनका लागि प्रतिनिधिहरू छान्ने अधिकार फिर्ता गरिदियो । यस्तै महासम्मेलनद्वारा पारित स्न १७८०को म्यासाचुसेट्सको संविधान पछि गएर अनुमोदित हुन पुग्यो र यसको इतिहासले विभिन्न सिद्धान्तहरू स्थापित ग¥यो । पहिलो कुरा, संविधान लेख्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको महासम्मेलन आवश्यक पर्छ । दोस्रो, यस्तो प्रक्रियाको लागि चुनावहरूको माध्यमद्वारा र पछि आवश्यक पर्न सक्ने संशोधन प्रक्रियाका लागि जनताले सहभागी हुन पाउने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । अन्त्यमा, यस्तो संविधानको अनुमोदनका लागि मतदानको माध्यमबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनतामै रहनुपर्दछ ।

 

स्वतन्त्रता र सम्पत्ति

सन् १७८७मा संघीय संविधान निमाण गर्न फिलाडेल्फियामा जम्मा भएका प्रतिनिधिहरूका लागि म्यासाचुसेट्सको संविधानले उपयोगी सन्दर्भ उपलब्ध गराएको थियो । त्यो सन्दर्भको अर्को महत्वपूर्ण अंग थियो कानुन निर्माणको समीकरणमा सम्पत्ति र स्वतन्त्रताबीचको बढ्दो सम्बन्ध । सत्रौं शताब्दीका अंग्रेज चिन्तक जोन लक्को राजनीतिक दर्शनले यो सम्बन्धका विषयमा अमेरिकी धारणालाई गहिरो प्रभाव पारेको थियो । लकको तर्क थियो सरकारले प्राकृतिक कानुन र अधिकारहरूलाई लागु गर्छ भन्ने भावनाले नै मानिसहरू संगठित राज्यमा बस्न राजी भएका हुन् । प्राकृतिक नियम अन्तर्गत मानिसका अधिकारहरूमा स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको उपयोग दुवै पर्दथे । अमेरिकीहरूले यो मान्यतालाई यति धेरै रुचाएकि उनीहरूको राजनीतिक तथा संविधान विषयक छलफलको भाषामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा सम्पत्ति कानुनका धारणाहरू प्रयोग हुन्थेः अमेरिकीहरूले स्वतन्त्रतालाई आफैंमा बोकेका हुन्थे । लकको पनि जीवन र स्वतन्त्रता सम्पत्तिको स्वामित्वमा निर्भर रहन्छ भन्ने सोचाई थियो, तर सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोगमा अनावश्यक उफाल वा प्रकृति र प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूमा अरु मानिसको पहुँचमा अवरोध पुग्नु हुँदैन । यस प्रकार सन् १७८७को संवैधानिक महासम्मेलनका प्रतिनिधिहरू सामु उपस्थित एउटा प्रश्न थियो निजी सम्पत्ति राख्न पाउने गरी अभिव्यक्त स्वतन्त्रताका फलहरू र धर्तीबाट प्राप्त हुने जीवनदायी उपहारहरूप्रति सबैको पहुँच यी दुवै कुरालाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिएला त ।

अमेरिकी संविधान लेख्ने क्रममा यी प्रतिनिधिहरूले एउटा गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति स्थापना गरे जसमा मिश्रित सरकारका आवश्यकताहरू र त्यसका अवयवहरूको सन्तुलन मिलाइएको छ । मिश्रित सरकारको अवधारणाभित्र राजतन्त्र, कुलीन वर्गको शासन र आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका ऐतिहासिक विशेषताहरू जोडिएका हुन्छन् । सरकारका यी तीनवटा स्वरूपहरू मध्ये प्रत्येकले आफैंलाई फाइदा पु¥याउने प्रवृत्ति देखाउँथ्यो; यदि संवैधानिक रूपमा नियन्त्रण राखिएन भने, यो प्रत्येकले एउटा उग्र खालको निरङ्कुशता, वर्गीयता र लोकतान्त्रिकता प्रदर्शन गर्नेछ । राज्य शक्तिप्रतिको यस्तो हरेक प्रवृत्तिले जनताको निजी सम्पत्ति उपर सन्त्रास उत्पन्न गराइ दिन पनि सक्छ, तर एउटा सुसंगठित समाजका लागि यस्तो प्रत्येक आवश्यकताको प्रतिनिधित्व सन्तुलित हुन जरुरी भयो । संवैधानिक महासम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले व्यावहारिक समाधानको रूपमा सरकारका तीनवटा अंगहरूबीच शक्ति पृथक्करणको उपाय सुझाएका छन्, तैपनि संस्थागत दायित्वहरूबीच आपसी कार्य सीमा मिस्सिन पुगेका छन् । महत्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने, यस्तो मिश्रित कार्यसीमाले संस्थागत समकक्षता स्थापित गरिदिन्छ, जसमा हरेक अंगले अर्को अंगलाई सन्तुलनमा राखि राख्न पर्याप्त शक्ति प्रयोग गरिरहेको हुन्छ ।

 

राष्ट्रिय स्तरमा कानुन निर्माण

अठारौं शताब्दीदेखि कायम राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाका दुईवटा निकायहरू रही आएका छन्, प्रतिनिधि सभा र सिनेट । प्रत्येक राज्य अन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्रहरूका मतदाताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्दै सभाका सदस्यहरूको चुनाव गर्दथे । शुरुमा, राज्य विधायिकाहरूले अमेरिकी सिनेटरहरूको चुनाव गर्दथे । कम सम्पन्न जनताका हितहरूसँगै सम्पत्तिवाल वर्गहरूका हितहरूको समेत सन्तुलन मिलाउन खोज्ने चाहनाले गर्दा संघीय संविधान महासभाका प्रतिनिधिहरूले त्यतिबेला सिनेटरहरुको चुनाव राज्यविधायिकाहरुबाट गराउने उपाय सोचे, यसबाट अमेरिकी सिनेटमा सम्पत्तिवाल वर्गका हितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्थ्यो । सन् १९१३ मा भएको अमेरिकी संविधानको १७ औं संशोधनपछि मात्रै अमेरिकी सिनेटरहरूको चुनाव प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै हातमा कायम रहन गयो ।

संविधान अन्तर्गत, प्रतिनिधिसभा र सिनेट मिलेर कांग्रेस गठित हुन्छ जसलाई ऐन कानुन प्रस्तावित गर्ने र तिनलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले ती ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्दछन् । संविधानमा यसको प्रष्ट उल्लेख नभए पनि, राष्ट्रपतिले आफ्नो दलका सदस्यहरूको माध्यमबाट कांग्रेसमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न सक्दछन् । संघीय न्यायपालिकामा यसरी पारित ऐन–कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार रहन्छ र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले छिटै यस्ता ऐन–कानुनहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने संकेतित अधिकार आफूमा निहित रहेको दावी ग¥यो । राष्ट्रपतिले कुनै ऐन कानुन उपर निषेधाधिकार भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्, तर कांग्रेसले यस्तो भिटोलाई निष्क्रिय पार्न सक्छ । असंवैधानिक घोषित कानुनहरूलाई अदालतका आपत्तिहरूसँग मिलान गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सक्रिन्छ, तर कांग्रेसले पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको कुनै निर्णयलाई उल्ट्याउन चाहेमा संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया शुरु गर्न सक्छ । यस्तो कार्य सीमा मिश्रित रहने प्रणालीले व्यक्तिगत अधिकारहरूप्रति अनुदार र निजी सम्पत्तिप्रति बढी संरक्षण दिने दुवै प्रवृत्ति कायम गराउँदछ ।

 

राज्य स्तरमा कानुन निर्माण

अमेरिकामा राज्य स्तरमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको विकास भए अनुसार, प्रत्येक राज्यमा सरकारको समान संरचना रहने गरेको भए पनि कानुन निर्माणको परम्परा भने अलग–अलग रहने गरेका छन् । कतिपय राज्यहरूमा राज्य विधायिकाहरूले वर्ष भरि नै बैठक गरिरहन्छन् र अधिकांश समय कानुन निर्माणमै लगाइरहन्छन् । अन्य राज्यहरूमा विधायिका सत्रहरू दुईवर्षमा एकचोटी बस्ने गर्दछन् जुन निकै कम समय मात्र चल्दछन् । यी विधायिकाहरूको ऐन–नियम तर्जुमा गरी कानुन निर्माण गर्ने कार्याधिकार समग्र देशका लागि कांग्रेसले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्याधिकार सरह रहेको हुन्छ । कतिपय राज्यहरूमा सम्बन्धित राज्यको संविधानले राज्यको संविधानको संशोधन वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जनसहभागिताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ जस अन्तर्गत जन–प्रस्ताव र जनमत संग्रहको प्रक्रियाद्वारा आम नागरिकहरूले कानुन, र नियम विनियम प्रस्तावहरू अघि सार्दै तिनलाई राज्यभरिको मतदानमा सामेल गराउन सक्छन् ।

 

कानुन निर्माणः शक्ति पृथक्करणको प्रयोग

विधि–निर्माण वा संवैधानिक संशोधनको प्रस्तावलाई प्रत्यक्ष जनसहभागिता वा विधायिकाको प्रक्रिया अन्तर्गत जसरी राखिए पनि यी कार्यहरू उपर न्यायिक समीक्षा हुनसक्छ । राज्य तथा संघीय दुवै परम्पराहरूमा, अदालतहरूले कुनै पनि विधायिकी कारवाही संविधान संगत छ÷छैन त्यसको एकिन गर्न समीक्षा गर्ने अधिकार राख्दछन् । तैपनि, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै, अदालतहरू पनि बाँकी समग्र राजनीतिक प्रणालीबाट पूर्णतया स्वतन्त्र भने रहन सक्दैनन् । राज्य अदालतका न्यायाधीशहरू प्रायः निश्चित अवधिका लागि चुनिएका हुन्छन् । संघीय न्यायाधीशहरू आजीवन पदासीन हुने गरी नियुक्त हुन्छन्, तैपनि राज्य तथा संघीय न्यायाधीशहरू उपर सरकारको व्यवस्थापिका अंगले दुराचार गरेको आरोपमा महाभियोग लगाउन सक्छ । कतिपय निश्चित परिस्थितिहरूमा, राज्य सरकारहरूलाई न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने अधिकार हुन्छ । हालसाल आएर यो एउटा आमविषय भइसकेको छ कि अमेरिकी अदालतहरूले एक अर्थमा कानुन निर्माण गर्दछन्— मुद्दा छिन्ने प्रक्रिया अन्तर्गत यस्तो गरिन्छ । व्यवस्थापिकाद्वारा कानुन निर्माण गर्ने र न्यायपालिकाद्वारा कानुन निर्माण गर्ने कुरामा मुख्य भेद के छ भने अदालतहरूले झगडियाहरूले आफू समक्ष दायर गरेका मामिलाहरू बारे मात्रै निर्णय गर्न पाउँदछन् । व्यवस्थापिकाहरूको कार्यक्षेत्र निकै चौडा हुन्छ तापनि उनीहरूसमेत संविधान तथा बेलायती साझा कानुनको परम्पराबाट बाँधिएका हुन्छन् । अदालतहरूले मुद्दाहरू उपर निणय गर्दा संविधानमा परेका प्रष्ट पदावली, नजीर, साझा कानुनी परम्परा र सार्वजनिक नीतिलाई गम्भीरतासाथ विचार गर्दछन् ।

सारांशमा, अमेरिकी शैलीको कानुन निर्माण प्रक्रिया मिश्रित कार्याधिकारको जगमा अडेको छ । राज्यहरू र राज्यगत संविधानहरू यस्तो संघीय प्रणालीमा आश्रित छन् जुन कांग्रेस, राष्ट्रपति र संघीय न्याय प्रणालीबाट निर्देशित हुन्छ र यी सब निकायहरू अमेरिकी संविधानप्रति आबद्ध छन् ।

उदाहरणको लागि, संघीय संविधानको व्यापार–वाणिज्य विषयक धाराले अमेरिकी कांग्रेसलाई “विदेशी राष्ट्रहरूसँग र अनेकौं राज्यहरूबीचको वाणिज्य कारोबारलाई नियमित पार्ने” अधिकार प्रदान गरेको छ । यो धाराको भनाइलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न राज्यहरूद्वारा सम्बन्धित राज्यभित्र र विभिन्न राज्यहरूबीच व्यापार–वाणिज्य कारोबारमा असर पर्ने गरी नियम लगाउन नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ । सन् १९६४मा, व्यापार–वाणिज्य धाराको बारेमा गरिएको यो व्याख्याले नागरिक अधिकार ऐन १९६४ अन्तर्गत कांग्रेसलाई सार्वजनिक सेवा सुविधा विषयमा नियम लागु गराउने अधिकार प्राप्त भयो जसअनुसार होटेल–लजका कोठाहरू उपयोग गर्दा भेदभाव गरिने कुरामा रोक लाग्न गयो ।

राज्य तथा संघीय हितहरूबीचको यस्तो आपसी मिश्रण र अन्तरक्रियाले व्यवहारमा कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न मिश्रित परिस्थितिहरूमा भर गर्दछ । यो विषय निम्न उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणको लागि, कांग्रेससँग राज्यहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रहरूका सडकमा कुन हदसम्मको सवारी गति तोक्ने हो त्यसबारे आदेश दिने अधिकार छैन । यस्तो निर्णय राज्यका संविधानहरू र कानुनहरूले अधिकार व्यवस्थापन गरेअनुसार राज्यका विधायकहरू, काउन्टि सरकारका बोर्डहरू र नगरपरिषद्हरूका हातमा रहेको हुन्छ । बीशौं शताब्दीमा, कतिपय राज्यहरूले यात्रु सवारी गाडीलाई प्रतिघण्टा ६५ माइल र सामान ढुवानी गाडीलाई प्रतिघण्टा ५५ माइल गतिमा चलाउन पाउने राजमार्ग गतिसीमा तोकेका थिए । अरु केही राज्यहरूले धेरै लेन भएका खुला राजमार्गको गति सीमा ७५ माइल प्रतिघण्टा राख्नु धेरै उपयोगी ठह¥याएका थिए । कम जनघनत्व भएका र शहरहरूबीच निकै विशाल दुरी भएका राज्यहरूले आ–आफ्नो परिस्थिति हेरी “मनासीव” ठहरिने गतिसीमा तोक्ने गर्दथे ।

मोन्टाना राज्यमा प्रतिघण्टा ७० माइलमा गाडी चलाउने कि प्रतिघण्टा १२० माइलमा गाडी चलाउने भन्ने कुरा सडकको अवस्था र गाडी चलाउनेको परिस्थितिमा निर्भर रहन्थ्यो । यहाँको स्थिति जर्मनीको अटोवाहन सडकको अवस्था भन्दा धेरै फरक थिएन । तैपनि जब सन् १९७०को दशकमा अमेरिकामा ऊर्जा संकट आइप¥यो र कांग्रेसका धेरै सदस्यले ऊर्जा संरक्षणका लागि सडक मार्गको राष्ट्रिय गति सीमा प्रतिघण्टा ५५ माइल हुनु आवश्यक छ भन्ने विश्वास लिन थाले, कांग्रेसले बजेट नियन्त्रण गर्ने आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गर्दै राज्य विधायकहरूलाई आ–आफ्नो राज्यमा गति सीमा तोक्ने कानुन परिवर्तन गराउन मनाउने विचार लियो । सोझो शब्दमा भन्नुपर्दा, कांग्रेसले राज्यहरूलाई के बतायो भने यदि उनीहरूले सवारी गतिसीमा कानुनलाई प्रतिघण्टा ५५ माइलको स्तरमा राख्ने गरी परिवर्तन गराएनन् भने, राजमार्ग व्यवस्थाका लागि प्राप्त हुने दशौं लाख डलर बराबरको संघीय रकम उनीहरूलाई प्राप्त हुने छैन । यसपछि लगत्तै अमेरिकीहरू सबैले राष्ट्रभरी नै प्रतिघण्टा ५५ माइलको गतिभित्र सवारी चलाउन थाले । राज्य विधायकहरूले एउटा बाटो छान्नुपथ्र्यो र उनीहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने डलरकै बाटो रोजे ।

 

छेकबार कानुन र संघीय व्यवस्था

मोन्टाना राज्यको सडकमा चौपायाहरू बारे हाल जारी व्यवस्थाले संघीय प्रणाली अन्तर्गत विकसित कानुन–निर्माण प्रक्रियाको विविधता सम्बन्धमा अर्को उदाहरण देख्न सकिन्छ । विना छेकबार चौपायाहरू खुलारूपमा चर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दा अमेरिका जत्तिकै पुरानो हो । उपनिवेशकालीन विधायकहरूले किसानहरूको खेतीवाली र फलफुल वगैंचाहरूलाई बचाउनका लागि पशुपालन व्यवसायीहरूले आफ्नो पशुधनलाई छेकबार भित्र राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपरेको थियो । छेकबार हाल्नै पर्ने व्यवस्था गर्दा पशु–व्यवसायीहरूले खर्चभार बेहोर्नुपर्दथ्यो; चौपायाहरूलाई खुला चर्न दिने नियम राख्दा किसानहरूले खेतीबालीको नोक्सानी खप्नु पर्दथ्यो । तर किसानहरूले साझा कानुनको सहारा लिंदै बाली खाने चौपायालाई पक्रंदै, त्यसको मालिक पत्ता लगाई उसलाई मुद्दा चलाएर क्षतिपूर्ति पाउन सक्दथे ।

धेरै समय नबित्दै विधायकहरूले पशु व्यवसायीहरूद्वारा चौपायाहरूलाई छेकबार भित्रै राखेर पाल्नुपर्ने कानुन बनाउने निर्णय गरे र ती कानुनहरूमा छेकबारको वैधानिक परिभाषा तोकियो । यो परम्परा १९ औं शताब्दीमा १०० औं मध्यरेखाको पश्चिममा फैलिएको तुलनात्मक रूपमा सुखा रहने विशाल मैदानी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार नभएसम्म अमेरिका भरि नै चलिरह्यो । वनजंगल धेरै भएका पूर्वी राज्यहरूमा, पशु व्यवसायीहरुले छेकबार बनाउन थाले, नगरपालिकाका छेकबार निरीक्षकहरुले त्यो काम ठीक भए नभएको रेखदेख गर्न थाले र पीडित किसानहरूले अझै पनि पशुपालकहरूलाई अदालतसामु पु¥याउँदै गरे । तर अब आएर कानुन सम्मत छेकबार हालेका पशुपालकहरूले आफ्नो चौपायाबाट बालीनाली नोक्सानी पारेको विषयमा आफ्नो दायित्व नरहने दावी गर्न पाउने भए । अर्को तर्फ विशाल मैदानी क्षेत्रहरूमा, उन्नाइसौं शताब्दीको खुला चरनमा आधारित पशुपालन उद्योग र यसका व्यवसायीहरूले विधायकहरूलाई खुला चरन कानुन पारित गराउन लगाई आफ्नो लागत खर्चमा कमी ल्याउन खोजे र उनीहरू चौपाया छेकबार व्यवस्थामा परिवर्तन गराउन सफल भए । यी कानुनहरू अन्तर्गत, खेतीबाली गर्ने र फलफूल बगैंचा राख्नेहरूले यदि चौपायाहरूबाट आफ्नो बाली नाश भएको भनेर क्षतिपूर्ति चाहने भए आफ्नो जग्गामा छेकबार हाल्ने खर्च उठाउनुपर्ने भयो । सन् १८८० को दशक तिरदेखि खुला चरनमा आधारित पशुपालन व्यवसाय सुस्ताउँदै गएकाले यस पछिका दशकहरूमा खुला चरन कानुनको सान्दर्भिकता घट्दै गयो, तैपनि बीसौं शताब्दीमा समेत मोन्टाना लगायत केही राज्यहरूमा यो कानुन जारी नै छ ।

हाल मोन्टाना जस्ता राज्यहरूको अन्तर्देशीय राजमार्गहरूमा मोटर चालकहरूले चौपायाहरूलाई करदाताहरूको खर्चमा छेकबारभित्र राखिएका देख्न सक्छन्, तर पश्चिमी राज्यहरूमा कायम खुला चरन कानुनहरूका कारण यसो गरिएको होइन । कुरा के थियो भने, मोटरगाडीमा यात्रा गर्ने अमेरिकीहरूको सुरक्षा खतरामा पर्न जाँदा, संघीय रकम खर्च गरेरै मोटर चालक र यात्रुहरूलाई जोखिमबाट बचाउन खोजियो । खुला चरन व्यवस्था कायमै रहेको राज्यका मार्गहरूमा, कमै मात्र चोपाया छेकबारहरू देखिन्छन् र बाटामा चौपायाहरू भेटिन सक्छन् भन्ने संकेत पाटीहरूले गाडी चालकहरूलाई जताततै सचेत गराइ रहन्छन् । चौपाया छेकबार कानुन र राजमार्ग कानुनसम्बन्धी अनेकथरि नियमहरूको सञ्जालले प्रष्ट देखाएअनुसार, अमेरिकी प्रणालीमा स्थानीय, राज्यगत र संघीय कानुन निर्माता निकायहरूको विधिसम्मत समाज कायम गराइ राख्न फरक अधिकार र भूमिका रहने गर्दछ ।

 

प्रशासनिक निकायहरू

अमेरिकामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक कार्यहरूको समेत जिम्मेवारी लिने अर्को थप एउटा कानुन निर्माण गर्ने संस्था रहेको छ । यसलाई प्रशासकीय निकाय भनिन्छ, जुन १९औं शताब्दीदेखि कायम हुँदै आएको छ । यसको अग्रणी थियो सन् १८६६मा गठित न्यूयोर्क महानगरीय स्वास्थ्य मण्डल, तर सन् १८७० र १८८०को दशकमा गठित रेल यातायात आयोगहरूले प्रशासकीय आयोगहरूको धारणालाई आम जनताको नजर र न्यायिक जाँचबुझको क्षेत्रमा धेरै माथि उठाइ दिए—यी निकायहरू प्रायः सरकारबाट नियुक्त विशेषज्ञ समुहहरूको टोली हुन्थे जसले व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र रही सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दथे ।

यसरी व्यवस्थापकीय अधिकारलाई प्रशासकीय निकायहरूमा बेमनासीव रूपले प्रत्यायोजित गरिएको विषयप्रति न्यायपालिकाले दशकौंदेखि चासो लिंदै आएकोमा, बीसौं शताब्दीमा आएर यी संस्थाहरूले उल्लेखनीय रूपको प्रशासकीय तथा संवैधानिक आधिकारिकता हासिल गरे । यी संस्थाका नियम–विनियमको केन्द्रविन्दु सार्वजनिक भलाइ नै हुने गर्दथ्यो, जसमा जनस्वास्थ्यको मानक स्तर निर्धारण, रेल–परिवहनको मनासीव भाडा दर, वा एकपल्टमा सेतो पुच्छ्रे मृग “कति झोलासम्म”—कानुनी रूपमा—शिकार गर्न पाउने जस्ता विषयहरू गर्दथे । यस सम्बन्धमा विधायकहरूले के धारणा अपनाए भने कतिपय जटिल आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीहरूका क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूलाई आवश्यक नियमहरू बनाउँदै तिनलाई व्यवस्थित गर्न लगाउनु सबभन्दा उचित हुनेछ । रेलपरिवहन, विद्युत् आपूर्ति, प्राकृतिक ग्याँस वा माल ढुवानी दर जस्ता कुरा जटिल आर्थिक विश्लेषणका विषयहरू हुन् । यी कुराहरूका दर भाउ निर्धारण गर्न, लागतको प्रश्न बारे व्यावसायिक पक्षको कुरा सुन्न र सम्बन्धित प्रश्नहरूमा उपभोक्ताहरूको विचार थाहा पाउन विशेषज्ञहरूले बसेर छलफल गर्दथे । यी निकायका आयुक्तहरूले उनीहरू समक्ष प्रस्तुत दलीलहरूको विश्लेषण गर्न विशेषज्ञ कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्दथे । सबैथरि प्रमाण आफ्नो हातमा परेपछि, सम्बन्धित आयोगले सार्वजनिक हितलाई दृष्टिगत गर्दै व्यापार–व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जारी गर्दथे । यी नियमहरू उपर न्यायिक समीक्षा हुन सक्दथ्यो, र यसरी प्रशासकीय कानुन भनिने निश्चित ऐन–नियम संहिता क्रमशः स्थापित हुँदै गयो ।

प्रशासकीय कानुनभित्र संवैधानिक, विधायिकाद्वारा पारित, खास निकायद्वारा व्यवस्थित र परम्परागत साझा कानुन परेका हुन्छन् । प्रशासनिक निकायहरू कानुनद्वारा निर्धारित, संवैधानिक प्रावधान वा कानुनद्वारा व्यवस्था गरिए अनुसारको कार्यकारी आदेशद्वारा स्थापना गरिएका अंगहरू हुन् । प्रशासकीय कानुनको अधिकांश भाग कानुनी फैसलाहरूमा न्यायाधीशद्वारा स्थापित नजीर र विभिन्न प्रशासकीय निकायहरूले व्यवस्था गरेका नियमहरूले बनेको हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, सन् १९३०को दशक शुरु नुहँदासम्म, अदालतहरूले प्रशासकीय निकायहरू स्थापना गरिंदा त्योसँग जोडिएका संवैधानिक मामिलाहरूमा विशेष ध्यान दिने गर्दथे, जस्तै कुनै विधायिकासँग यस्तो अधिकार कुनै अर्को निकायलाई प्रत्यायोजित गर्ने अधिकार छत भनेर पारख गरिन्थ्यो । सन् १९३० को दशकपछि भने, अदालतहरूले नियम बनाउने कार्यको प्रक्रियागत प्रश्नहरू र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको तजबीजी भूमिकाप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने गरेका छन् । प्रशासकीय निकायहरूले नियम तर्जुमा गर्ने क्रममा उनीहरूलाई प्राप्त दलील प्रमाणको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने र कुनै निर्णयमा पुग्नका लागि ती दलील प्रमाणको कसरी मूल्याङ्कन गरियो सो खुलाउनुपर्ने गरिएको छ । कुनै निकायले टेलिफोन सेवाको दर निर्धारण गर्दा होस्, वा वातावरणीय नियमहरू बनाउँदाहोस्, यी कार्यमा प्रक्रियागत नियमहरू पूरा भए नभएको पारख गर्ने दायित्व न्यायापालिकाले लिने गरेको छ । हाल आएर अन्तर–राज्य वाणिज्य आयोग र वातावरण संरक्षण निकायले राष्ट्रव्यापी रूपमा वाणिज्य व्यवसायको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अनेकौं नियमहरू बनाउने गर्दछन् ।

जब कुनै प्रशासकीय निकायले व्यवहारमा कानुनको ठाउँ लिने नियम निर्माण गर्दछ, त्यतिबेला यसले मानिसहरूलाई त्यस्तो कानुन निर्माताहरूसँग आफ्नो तर्फको कुरा राख्ने अवसर उपलब्ध गराइ रहन्छ । नियम–विनियम निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत यस्तो अभ्यासको शुरुमै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ, सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई लिएर सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन गरिन्छ, प्रस्तावित नियम–विनियमहरूबारे सार्वजनिक टीकाटिप्पणी आह्वान गरिन्छ, र अन्त्यमा जारी गरिएको नियम–विनियमबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ । सामान्यतया राज्यका गभर्नर वा अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रशासकीय निकाय प्रमुखको नियुक्ति गर्दछन्, जसलाई विधायिकाको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ । यो अनुमोदन प्रक्रियामा पनि जनतालाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र संघीय सरकारको सन्दर्भमा, यस्ता अनुमोदन प्रक्रियाबारे प्रायः टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ र सञ्चार जगत्ले त्यसप्रति ध्यान दिइरहेको हुन्छ । जन हितसरोकार समूहहरूले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दछन् र सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् आफ्ना धारणाहरूलाई प्रचारमा ल्याउने गर्दछन् । कार्यकारी र व्यवस्थापिका अङ्गका दायित्व बीचको अन्तरसम्बन्ध जस्तै यस्ता नियुक्तिहरूको महत्व प्रष्टै छ ।

 

 

 

न्यायको संरक्षण हुनैपर्छ

लोकतन्त्र

लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया

अमेरिकी जनताले देशमा प्रचलित कानुन अनुसार आफ्नो व्यवहार चलाउने इतिहास रचेका छन् । आंशिक रूपमा भन्नुपर्दा, राजीखुशी कानुनको अनुशरण गर्ने काम किन भइरहन्छ भने कानुन निर्माणको विभिन्न चरणहरूमा नागरिकहरूलाई सहभागी हुने अवसरहरू दिइएको हुन्छ । अमेरिकाको जनसंख्या र तिनको संस्कृतिमा प्रशस्त विविधता पाइए पनि, लोकतान्त्रिक चुनावहरू, प्रतिनिधित्वमूलक कानुन निर्माण प्रक्रिया र यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत जनताले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने राजनीतिक प्रणालीले अमेरिकी जनतालाई देशको कानुनसँगै आफ्नो हित जोडिएको र व्यक्तिगत तथा सम्पत्तिको अधिकार समेतको स्थिरता यसैमा निर्भर रहने आत्मविश्वास उपलब्ध गराएको छ । शताब्दीऔंदेखि व्यक्तिगत तथा सम्पत्ति अधिकारहरूको कसरी परिभाषा गर्ने र तिनको संरक्षण कसरी गराउने विषयमा मतमतान्तर रहँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म पनि शहरी आवास क्षेत्रहरूको चोक वा बैठक कोठामा वा अमेरिकाको ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिका सभाकक्षमा सँगै बसेर छरछिमेकीहरूले आपसी परामर्शमा नियम–कानुन बनाउँदैछन्, उनीहरूलाई थाहा छ कि एउटा सुसंगठित समाज बनाइ राख्नका लागि लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत सहभागिता आवश्यक भइरहन्छ ।

यस्तो प्रकारको अमेरिकी अनुभव सबै ठाउँमा लागु नहुन सक्छ, तैपनि लोकतान्त्रिक रूपमा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूलाई सुनिश्चित पार्ने सम्बन्धमा निम्न बुँदाहरू आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन्ः शासित जनसमुहको सहमति; कानुन निर्माणको सम्पूर्ण तहमा जनताको सहभागिता; मतदान गरेर, हस्ताक्षर अभियान चलाएर, वा कानुनी मुद्दा लडेर, वा ऐन–कानुनहरू, प्रशासकीय नियमहरू र कार्यकारी निकायका कारवाहीहरू उपर न्यायिक समीक्षा लगायतका कुराहरूबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा पहुँच, शासन प्रणालीको मूलभूत सिद्धान्तहरूमा आस्था मुख्य कुरा हुन् । यी मूलभूत सिद्धान्तहरूमा सरकारका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, गणतन्त्रात्मक सरकार, र लोकतान्त्रिक निर्वाचन लगायतका कुराहरू पर्दछन् । संविधान अन्तर्गत गठित संघीय तथा राज्य सरकारहरूको एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित अधिकारहरू रहेका छन् जुन कुरा सरकार भन्ने निकाय जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि स्थापित हुन्छ भन्ने परम्परामा आधारित छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.