लोकतन्त्रको मियो स्थानीय निर्वाचन

रामजी दाहाल

आजको ८१ दिनपछि वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन हुँदै छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हो यो । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३५ हजार २२१ पदका लागि त्यस दिन मतदान हुनेछ ।

नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको सङ्घीय संरचना बनेपछि ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । यसैगरी १४ असारमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणको चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको चुनाव भएको सात दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थाअनुसार ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ । स्थानीय तहको अघिल्लो चुनावमा एक करोड ४० लाखको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएकोमा यस पटक सङ्ख्या बढेर एक करोड ७९ लाख पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएसँगै चिया दोकान र चौतारामा हुने गफ त्यसैमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । अर्थात् स्थानीय तहमा प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा चर्चा–परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ । उम्मेदवारको चर्चा–परिचर्चा त छँदै छ, साथै मतको जोडघटाउ पनि हुन थालेको छ । निर्वाचनमा जित हात पार्न हरेक उम्मेदवारका लागि दलको चुनाव चिह्न प्रमुख आधार मानिन्छ । त्यसमा कसैको दुईमत छैन तर चुनाव चिह्न नै अन्तिम सत्य भने होइन ।

यदि त्यही नै अन्तिम सत्य हो भने गत निर्वाचनमा किन सबै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा एकै दलका उम्मेदवार विजयी भएनन् त ? त्यसकारण चुनाव जित्नका लागि दलको चुनाव चिह्नसँगै उम्मेदवारको सामाजिक छवि कस्तो छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । नयाँ उम्मेदवारको हकमा यस्तो हुन्छ भने पालिका र वडाको नेतृत्व सम्हालिसकेका जनप्रतिनिधिको हकमा अघिल्लो निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, त्यसको पक्कै पनि मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्, गर्नुपर्छ ।
चुनावका बेला हरेक दलले मतदातासामु आफ्ना घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।

विगतका त्यस्ता घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र पल्टाएर हेर्दा एउटा कुरा के प्रस्ट हुन्छ भने ती कार्यान्वयन गर्नका लागि पटक्कै थिएनन्, जनतामाझ पुग्ने एउटा मेसो मात्र थियो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांँग्रेसले शान्ति र संविधानलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो । नेकपा (एमाले)ले राष्टवादी मुद्दा अघि सारेको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले परिवर्तनका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । अर्कातिर राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दु धर्मलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो ।

यस पटकको स्थानीय चुनावका लागि आजका दिनसम्म कुनै पनि दलले ठोस एजेन्डा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । सत्तासीन दल काँंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको १ फागुनमा सम्पन्न बैठकले स्थानीय निर्वाचनको माहोल बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ग-यो । स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न कांँग्रेसले ‘घर–घर जाऔँ, काँंग्रेस जिताऔँ’ अभियानमा पार्टीका सबै तह, सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । यो अभियान फागुन २० देखि चैत २० सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

अन्य दलले औपचारिक रूपमा स्थानीय चुनाबबारे केही भनिसकेका छैनन् । कुन एजेन्डा अघि सार्दा मतदातालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ भनेर उनीहरू आन्तरिक छलफलमै छन् । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रको गृहकार्यमा व्यस्त रहेको बेला आम मतदाताले अघिल्लो चुनावमा तिनले अघि सारेका चुनावी घोषणापत्र केलाउने बेला हो यो । हरेक दलले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, भएनन् भनेर त्यसको फेहरिस्त निकाल्ने बेला पनि हो ।

चुनावमा हामीकहाँको अर्को खराब पक्ष भनेको आर्थिक चलखेल हो । उम्मेदवारले टिकट हात पार्नेदेखि मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नेसम्मको काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । कतिसम्म भने हातमा पैसा भएपछि जे गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले स्थानीय तहसम्मै जरो गाडेको छ । बजेटको आकारदेखि अन्य धेरै हिसाबले साबिकका गाउँ विकास समिति अहिले वडा भएका छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कुरै छाडौँ, वडाध्यक्षका उम्मेदवारले चुनाव जित्न लाखौँ रकम खर्च गरेका उदाहरण हरेक पालिकामा छन् । त्यसकारण विगतको चुनावको विश्लेषण गर्दा आउँदो चुनावमा आर्थिक चलखेल बढ्ने पक्का छ । जसको सिधा असर हरेक पार्टीमा वर्षौंदेखि लागिपरेका त्यागी र इमानदार नेतामाथि पर्नेछ । उनीहरू फेरि पनि राजनीतिमा पछाडि पर्नेछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गराउने काम यही संविधानले गराएको हो । अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार पहिलो पटक गाउँगाउँमा पुगेको छ । हुन पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेपछि ससाना कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता कम्तीमा दूर भएको छ । छोटो दूरीको बाटो बनाउनका लागि सानोतिनो बजेट माग्न सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन अब । यी र यस्ता काम पालिकाको बजेटबाट सहजै गर्न सकिने भएको छ । त्यसो त स्थानीय खानी, हाइड्रोपावर आदिबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबापतको रकम पनि सिधै पालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ ।

बजेट त भयो नै, अधिकारका हिसाबले पनि स्थानीय तह सम्पन्न छन् । सानातिना मुद्दामामिलाको छिनोफानो पालिकाले नै गरेको छ तर पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीका कारण कतिपय स्थानीय सरकारका निर्णय विवादमा मुछिएका छन् ।
स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकी र आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्दा जनप्रतिनिधि विवादमा परेका हुन् । जनताले तिरेको कर अर्थहीन काममा खर्च भएको छ । तिनैमध्ये एउटा क्षेत्र हो– ‘भ्यु टावर’ निर्माण । एम्बुलेन्स नभएर समयमै बिरामी अस्पताल पु-याउन नसक्दा बाटोमै निधन भएकाप्रति बेखबर बनेका जनप्रतिनिधिले ‘भ्यु टावर’ ठड्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु त कता हो कता, उल्टो त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका, झापाको बुद्धशान्ति, इलामको माङ्सेबुङ, धरानको चिण्डेडाँडामा भ्यु टावरमा लाखौँ खर्च भएको छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । भ्यु टावर बनाउने पालिकाहरूको फेहरिस्त लामो छ । जबकि पहाडी भागमा अग्ला–अग्ला डाँडा आफैँमा टावर जसरी उभिएका छन् । अनि तिनै डाँडामाथि फेरि अर्को टावर ठड्याउने काम सही हो भनेर कसरी पुष्टि हुन सक्ला ? एउटा तहले गरेको कामको नक्कल अरूले पनि गर्ने यो परिपाटीले पालिकाको बजेट सिध्याउनेबाहेक अरू केही काम गरेको छैन । जबकि पालिकाको बजेट खर्च गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी मनोमानी हिसाबबाट यस्ता काम भएका छन् ।

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको विकृति खोज्दै जाने हो भने ठूलै चाङ लाग्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाममा किनिएका डोजरले भित्ता छेडेर विकासका नाममा विनाश निम्त्याइरहेका छन् । खासगरी पहाडी भागमा अधिकांश स्थानीय तहको बजेट बाटो बनाउने नाममा डोजरलाई भुक्तानी गर्दैमा रित्तिएको छ । त्यसकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो चुनाव भनेको ।

यी र यस्ता गल्ती र कमजोरीका अतिरिक्त स्थानीय तहका सरकारको आफ्नै महìव छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो । लोकतन्त्रको मियो स्थानीय सरकार हो । लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र सिङ्गो संरचना बलियो हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकार बलियो बनाउनका लागि योग्य र इमानदार नेतालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ । हरेक पार्टीले अघि सारेका योग्य र इमानदारमध्येबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनहितका पक्षमा काम गरेपछि मात्र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.