राष्ट्रसंघ र ६ देशमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने नेपालीको चाप भएका ६ देश र संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा ‘प्रहरी सहचारी’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी रहने गरी ‘प्रहरी सहचारी’ राख्न आग्रह गरेको हो

 

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने नेपाली नागरिकको बढी चाप भएका देशमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । ‘अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोग्नुपर्ने समस्या समाधान र त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वयलाई बढाउन ६ मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ कुँवरले भने ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रहरी प्रस्तावबारे मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिन आवश्यक भएकाले गृहले त्यसबारे संयुक्त छलफल गर्ने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए । २०६८ सालबाटै विभिन्न मुलुकमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव प्रहरी अधिकारीले गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिच्छाका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

संगठित अपराधमा संलग्न गिरोह विदेशमा बसेर नेपालमा आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको र नेपालबाट मात्रै भएका पहलले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको प्रवक्ता कुँवरले बताए । प्रस्तावअनुसार सहचारी राख्न सकिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने प्रहरीको बुझाइ छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरीबाट आएको प्रस्ताव अध्ययनका क्रममा रहेको बताएको छ । तीन दर्जनभन्दा बढी देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग रहे पनि भारतमा मात्रै प्रहरी सहचारी छ । प्रहरी सहचारी राख्दा आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने कारण देखाएर परराष्ट्रले यसमा त्यति रुचि दिएको छैन ।

भारतमा प्रहरी सहचारीका रूपमा एसएसपी कार्यरत छन् । अहिले पनि नेपालमा अपराध गरेर भागेका ८० जनाभन्दा बढी आरोपित विदेशमा लुकेर बसेका छन् । उनीहरू इन्टरपोलको रेडकर्नर र डिफ्युजन नोटिसमा समावेश भई खोजी सूचीमा छन् तर इन्टरपोल बाध्यकारी संयन्त्र होइन । इन्टरपोलमार्फत खोजबिनमा सहजीकरण हुन सक्छ । इन्टरपोलकै कतिपय सदस्य राष्ट्रमा नेपालबाट भागेका अपराधी लुकेर बसेका छन् । उनीहरूलाई फर्काउन कठिन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले ३८ जना रेडकर्नर नोटिसमा सूचीकृत रहेकामा १५ जना अमेरिका, मलेसिया, यूएईलगायत देशमा बसेको सूचना प्रहरीलाई आए पनि फर्काउन नसकेको बताए ।

कतार, मलेसिया, यूएईलगायत मुलुक नेपालको वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक हुन् । चीन र बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षालगायत वैदेशिक अध्ययनमा नेपाली नागरिक जाने गरेका छन् । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि जाने थुप्रै नेपाली बर्सेनि ठगिने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्नुको कारण शान्ति मिसनमा जानेको संख्या बढाउनु रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘यूएन हेडक्वार्टरमा प्रहरी सहचारी राख्न सके शान्ति मिसनमा प्रहरीको उपस्थिति बढाउन लबिइङ गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ, अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट समन्वय र सहकार्य त हुन्छ तर आफैं उपस्थित भएर हुने लबिइङजस्तो प्रभावकारी बन्दैन ।’

करिब ३ दशक अघिबाट नेपाल प्रहरी फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) र युनाइटेड नेसन्स पुलिस (अनपोल) का रूपमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिँदै आए पनि पछिल्लो पटक एफपीयूका रूपमा प्रहरीको उपस्थिति शून्य छ । सुडान र हाइटीमा यसअघि एफपीयू मिसन रहेकामा दुवैबाट प्रहरी युनिट फिर्ता भइसकेका छन् । बलियो कूटनीतिक लबिइङ नभएकै कारण अरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा एफपीयू मिसन तैनाथ गर्न नसकिएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । अहिले सेना १२ देशमा पल्टनसहित र सशस्त्र दक्षिण सुडानमा एफपीयू मिसनअन्तर्गत खटिएको छ ।

आधुनिकीकरण खाका पेस

प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकीकरण र साधन स्रोत बनाउन ‘नेपाल प्रहरी आधुनिकीकरण योजना २०७८’ गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए ।

यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीले संगठनको दूरगामी लक्ष्यसहित आधुनिकीकरण अवधारणा पेस गर्न अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् । समितिको सिफारिसका आधारमा आधुनिकीकरण अवधारणा ल्याइने उनले बताए ।

यस्तै प्रधान कार्यालयले ‘प्रहरीमा युवा आकर्षण’ र विश्वसनीयतासम्बन्धी अध्ययन गर्न पनि फिल्डमा केन्द्रबाट टोली खटाइएको जनाएको छ । टोलीले दिने रिपोर्टका आधारमा संगठनले आवश्यक कार्ययोजना र नीति तर्जुमा गर्ने प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । कुँवरका अनुसार सातै प्रदेशबाट युवालाई प्रश्नावलीमार्फत धारणा लिइने कार्यक्रम जारी छ । अहिले प्रदेश १ मा विवरण संकलन गरेर टोली प्रदेश २ मा खटिएको उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.