अमेरिका — संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७८ औं महासभाको चहलपहल बढेको छ । हरेक वर्ष हुने बहुपक्षीय कूटनीतिको यो ‘कुम्भ मेला’ मा सहभागी हुन विभिन्न मुलुकका अधिकारी न्युयोर्कस्थित यूएनको मुख्यालयमा आउन थालेका हुन् ।
महासभामा एक सय ९३ सदस्य मुलुक र अन्य केही आमन्त्रित मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा मन्त्रीस्तरीय तहमा सहभागिता हुँदै छ । महासभाको उद्घाटन यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सेप्टेम्बर ५ मा गरिसकेका छन् । कोभिड–१९ को कारणले तीन वर्षअघिको महासभा भर्चुअल भएको थियो । त्यसपछिका दुईवटा महासभा पनि सीमित प्रतिनिधिको सहभागितामा गरिएको थियो ।
यस पटक महासभाका अध्यक्षता क्यारेबियन मुलुक ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोबाट यूएनका लागि न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि डेनिस फ्रान्सिस नियुक्त भएका छन् । महासभाको मुख्य सुरुवात भने सेप्टेम्बर १९ देखि हुने उच्चस्तरीय सम्बोधनबाट हुनेछ । यो महासभाको नारा ‘विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने र विश्वव्यापी एकतालाई फेरि जागृत गर्दै सन् २०२० को एजेन्डा र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनका लागि गति बढाउँदै लैजाने काम गर्ने’ रहेको छ ।
महासचिव गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा गहिरो चुनौती र विभाजनको विश्वलाई चेतावनी दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको परीक्षा गरिरहेको बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, महिला र युवाका लागि आर्थिक अवसरलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले प्रविधिमा द्रुत विकास सुनिश्चित गर्न एआई मानवताको मद्दतका लागि भएको बताए । महासभाका अध्यक्ष फ्रान्सिसले सदस्यमध्ये सबैभन्दा कमजोर मुलुकहरूलाई सशक्तीकरण गरेर शान्तिका लागि जोड दिन आग्रह गरे । उनको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ ।
महासभामा भाग लिन विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि आउने क्रम चलिरहेको छ । नेपालबाट पनि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद न्युयोर्क आइपुगिसकेका छन् । नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल यही भदौ ३० मा आउँदै छ । त्यसको पूर्वतयारी स्वरूप परराष्ट्रमन्त्री साउद छिट्टै आइपुगेका हुन् । यूएनका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा हुने भेटवार्ता र महासभाका दौरान नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू धेरै भइसकेको जानकारी दिए । स्थायी नियोगले प्रधानमन्त्री दाहालको साइडलाइन भेटवार्तादेखि अन्य तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदै छ ।
नेपालबाट दुई वर्षपछि महासभामा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुन लागेको हो । सन् २०१८ मा ७३ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए ।
सन् २०१९ मा ७४ औं महासभामा ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए भने सन् २०२० मा कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल रूपमा भएको ७५ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियोमार्फत सम्बोधन गरेका थिए । सन् २०२१ मा भएको ७६ औं महासभामा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र सन् २०२२ को ७७ औं महासभामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल सहभागी भएका थिए ।
नेपालले एक दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृहकार्य भएको छ । महासभामा विभिन्न मुलुकबाट राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा मन्त्रीस्तरीय तहमा सम्बोधनको समय सेप्टेम्बर १९ देखि २३ र २६ तारिखमा हुने तालिका छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री दाहालले २१ तारिखमा सम्बोधन गर्ने तयारी छ । त्यसपछि दाहाल न्युयोर्कबाट चीन भ्रमणमा निस्कनेछन् ।
यस पटकको महासभाको दौरानमा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) समिट रहेको छ । यूएनले सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म मिलेनियम च्यालेन्ज गोललाई अघि सारेको थियो । तर त्यसपछि सन् २०३० सम्ममा ‘कसैलाई पनि पछि नछाड्ने’ र ‘गरिबी हटाउने’ लक्ष्यका साथ एसडीजीलाई अघि सारेको हो । यसमा १७ वटा लक्ष्य छन् । यो महासभाकै दौरानमा एसडीजी समिटमा उक्त लक्ष्यहरूको मध्यअवस्थाको बारेमा समीक्षा हुनेछ ।
नेपालले हाई लेभल डाइलग अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट, क्लाइमेट एम्बिसन समिट, हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डामिक प्रिभेन्सन, प्रिपियरनेस एन्ड रेसस्पोन्स, प्रिपराटोरी मिनिस्टर्ल मिटिङ फर द समिट अफ द फ्युचर, हाई–लेभल मिटिङ अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेल, हाई–लेभल मिटिङ अल द फाइट अगेन्स टुभर्कुलोसिस, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गर्नेछ भने सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन वार्तामा नेपालका तर्फबाट सहभागिता रहनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी दिने बताएका छन्।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो।
नेपालको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेता मध्येमा प्रचण्ड पनि हुन्।
‘नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने नेपालको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव लिने,’ प्रचण्डले सम्बोधनमा भने।
टीआरसी रोकिएकैले शान्ति प्रक्रिया अझैसम्म टुंगो लागेको छैन।
१७ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छिनाफानो हुन नसक्दा कतिपय विषय अदालतमा पुगिसकेका छन्।
त्यही भएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रचण्ड सरकारले फागुन २५ मा प्रतिनिधि सभामा टीआरसी विधेयक टेबल गरेको थियो।