राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिको सर्वोच्चलाई जवाफको आसय एउटै : उल्टै अदालतलाई प्रश्न

काठमाडौँ : राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको हो ।

राष्ट्रपतिको जवाफमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गरी दिएको निवेदनमा देउवालाई समर्थन गरेकाहरूको हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ ।  त्यस्तै देउवालाई प्रधानमन्त्री दाबी गरेर बुझाएको हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, केही सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकोले दाबी विश्‍वसनीय नभएको पनि राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन्’ राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आजै सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका थिए ।

जवाफमा राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकोले साेही अनुसार निर्णय भएको दाबी गरिएको छ । ‘संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ’ जवाफमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

ओलीको जवाफमा भनिएको छ,’नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.