काठमाडौँ — दुई महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेरले दुई तिहाइभन्दा बढी मन्त्रालय खाली भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँट तत्काल गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने विवादले आसन्न निर्वाचनमा असर पर्ने भय रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि दाहालले केही दिन कुर्ने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको एमाले सोमबार बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालमातहत १६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ २२ र राप्रपा फागुन १३ मा सरकारबाट बाहिरिएका थिए । अहिलेको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र जनमत पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेभन्दा पनि विश्वासको मतलाई प्राथमिकता दिएका छन् । गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको एक नेताले बताए ।
एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले यसअघि पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । सकेसम्म चाँडो विश्वासको मत लिन उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग परामर्श गरेका छन् । विश्वासको मत लिने मितिबारे औपचारिक सहमति बन्न बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘हामी सबै राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छौं । आजै आठ दलको कार्यदल बैठक बसेर फागुन १९ मा प्रदेश सांसदहरूको भेला बोलाएका छौं,’ राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा बाहेक अरू विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएको मलाई थाहा छैन ।’ उपसभापति खड्काकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार जाने सम्भावना छ ।