सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदमप्रति मुद्दा लाग्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै उनीविरूद्ध मुद्दा लाग्ने बताएका हुन्।
उनले संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पनि रोकेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए।
‘संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिँदै संवैधानिक दायित्व पालना नभएमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेको छ’, केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सकेन भने सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नसक्छ।’
नागरिकता नपाएर पीडित भएकाहरू रिट लिएर सर्वोच्चमा जान सक्ने केसीले बताए।
प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको उनले दाबी गरे।
‘पहिलो पटक पठाएको विधेयकमा उहाँले पुर्नविचारको कारण दिनुभयो। संसदले दोस्रो पटक पनि पठाएपछि उहाँलाई पदमा बसेर रोक्ने अधिकार हुँदैन। यदि अझै पनि विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि छन् भने संविधानको पालनाका निम्ति उहाँले राजीनामा दिएर प्रमाणीकरण अस्वीकृत गर्ने हो। पदमा कायमै रहेर संविधान मिच्न पाइँदैन,’ केसीले भने।
संसदले भदौ २० मा पुनः नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। मंगलबार मध्यरातसम्मको समयभित्र पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो।