राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान र विधिको शासनप्रति बफादार हुन्थिन् भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा गत जेठ ७ मै प्रधानमन्त्री भैसकेका हुन्थे । राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयुक्त जालसाजीलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट सच्याइदिएपछि मंगलबार बल्ल देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाएका छन् ।
एकातिर कोभिड–१९ को महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको र अर्कातिर राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि अति नै बढेको यो असामान्य समयमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका देउवाको यो पाँचौं कार्यकाल पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिन सक्छन्–सक्दैनन् भन्ने कुराले मुलुकको मुख्य राजनीतिक दिशा मात्र होइन, यो सरकार र संसद्को पनि कार्यअवधि तय गर्नेछ । तथापि संसद्को विश्वास जिते पनि नजिते पनि यो सरकारसामु केही अनिवार्य दायित्व छन् । संविधानवादमा ओली सरकारले पारेका छिद्र पुर्ने र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नेदेखि महामारी नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नेसम्मका कार्यमा देउवा सरकार खरो उत्रनैपर्छ ।
संविधानसभानिर्मित संविधान जारी भएपश्चात् निर्वाचित पहिलो संसद्ले बनाएको दोस्रो सरकार हो यो । त्यसैले वर्तमान सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व भनेको यो संविधानले अपनाएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्यजस्ता व्यवस्था तथा चरित्रहरूलाई थप संस्थागत गर्नु हो । अघिल्लो सरकारले मन, वचन र कर्मले नै नवस्थापित व्यवस्थाउपर निरन्तर प्रहार गरेकाले पनि यो सरकारसामु संविधानलाई मजबुत बनाउँदै जाने चुनौती थपिएको हो । व्यवस्थापिका मास्ने र संविधानलाई नै कोमामा पुर्याउने ओली सरकारको कुचेष्टालाई त न्यायालयले सच्याइदिएको छ, तर उसले पटक–पटक संविधानवाद र विधिको शासनका कडीहरूमा घन हिर्काएकाले अझै कतिपय मामिलालाई सुधार्ने दायित्व भने देउवा सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । त्यसअन्तर्गत ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी असंवैधानिक अध्यादेश खारेज गर्नेदेखि लिएर संसद्मा दर्ता भएका कतिपय विधेयकका त्रुटिपूर्ण तथा नागरिकका मौलिक हकलाई नै खोस्ने किसिमका प्रावधानहरू सच्याउनेसम्मका कार्यहरू पर्छन् ।
अघिल्लो सरकार संसद्को तेजोवध गरेर अघि बढ्न चाहेको थियो । संसद् विघटनको सिलसिला सुरु गर्नुअघिदेखि नै जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद्प्रति उसमा चरम वितृष्णा देखिन्थ्यो । अघिल्ला वर्षहरूमा पाँच–छ महिना चल्ने संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई गत साल उसले दुई महिना पनि चल्न दिएको थिएन । यस्तो भूल यो सरकारले भने कदापि गर्नु हुँदैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ ।
संसद्लाई परिणाममुखी बनाउन सत्ता पक्षका अतिरिक्त प्रतिपक्षी दलहरूको पनि भूमिका हुने भएकाले त्यसका निम्ति सरकारले रचनात्मक शैली अपनाउनुपर्छ । संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका नागरिकतादेखि निजामती कर्मचारीसम्मका महत्त्वपूर्ण र अतिजरुरी विधेयकहरूलाई छिटो पारित गराउन सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन र आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर्न र खोप तथा औषधिको आपत्कालीन प्रयोग गर्न ल्याइएका अध्यादेशहरूलाई पनि संसद्मा पेस गरेर पारित गराउन जोड दिनुपर्छ । समग्रमा सरकारले संसद्लाई लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा रहन दिनुपर्छ, सत्ताको छायाका रूपमा होइन ।
संवैधानिक तथा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनुका अतिरिक्त यो सरकारले गर्नैपर्ने एउटा प्रमुख कार्य भनेको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण हो । लामो निषेधाज्ञाका बाबजुद कोभिडको दोस्रो लहर उल्लेख्य ओर्लिएको छैन । त्यसलै सरकारले खोप ल्याएर नागरिकलाई लगाउने गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रतिबद्धता जनाइसकेका मुलुकबाट आउने खोपले मात्र सबैलाई पुग्दैन, आवश्यक थप मात्रा किन्ने प्रबन्ध यथाशीघ्र मिलाउनुपर्छ । देशभित्र यसको समतामूलक वितरणमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । र, आवश्यक सबैलाई खोप नलगाउनुन्जेलसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उचित पालना गराउनुका साथै कोभिड परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को दायरा पनि बढाउनुपर्छ । अघिल्लो सरकार चुकेको व्यवस्थापनको पाटोमा यो सरकारले आफूलाई अब्बल देखाउन सक्नुपर्छ ।
विश्वव्याधिका कारण असर पुगेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु र जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउने गरी सुशासन कायम गर्नु यो सरकारका अरू प्राथमिक चुनौती हुन् । सुशासनका सवालमा त प्रधानमन्त्री देउवाको आम छवि यसै पनि राम्रो छैन, यसमा उनले आफ्ना विगतका पदचिह्नहरू मेट्नैपर्छ । गठबन्धन सरकारलाई सकेसम्म व्यवस्थापन गर्ने कला त उनमा छ, तर त्यही कलाको भद्दा प्रदर्शनले विगतमा आफ्नो छवि ओरालो लागेको तथ्य देउवाले भुल्नु हुँदैन । र, हालै बहिर्गमन भएको ओली सरकार आफ्नै रागले मात्र चाउरिएको नभएर त्यसमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमण्डल तथा ‘किचन क्याबिनेट’ को समेत भूमिका भएको यथार्थ पनि उनले हेक्का राख्नुपर्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री र सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्दा उनीहरूको विज्ञता, आमछवि र आचरणको ख्याल गर्नैपर्छ । मंगलबार बनाइएका मन्त्रीहरू एउटै समुदायका भएको आवाज उठिसकेको छ, त्यसैले उनले समावेशितामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यस्ता धेरै पक्षमा विचार पुर्याएर वर्तमान समयका दायित्वहरू कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेमा मात्रै यो सरकार सफल हुनेछ, नत्र देउवाको तस्बिरमुनि प्रधानमन्त्रीको अर्को एउटा कार्यकाल थप्नुबाहेक अर्को केही उपलब्धि हुनेछैन ।