काठमाडौँ — डिभिजन वन कार्यालय कैलाली अन्तर्गतको पचमुडिया सव–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलाई सोमबार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुले कार्यकक्षभित्र पसेर मोसो दलेर कोठाभित्र थुनिदिए ।
६/७ जनाको समूहमा आएका उनीहरुले विभिन्न आरोप लगाउँदै पण्डितलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर गए ।
पचमुडिया सव–डिभिजन कार्यालय मातहतका विभिन्न सामुदायिक वनहरुबाट चन्दको पार्टीले चन्दा असुली गरेको थियो । चन्दा असुलीको विषय बाहिरिएपछि पण्डितलाई चन्दका कार्यकर्ताहरुले ’सूचना दिएको’ आरोप लगाउँदै मोसो दलेका थिए ।
०००
गत कात्तिक ४ गते खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इन्जिनियर राजेश कुशुवाहामाथि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले दुर्व्यवहार गरे । उचित ढल निकासको व्यवस्था नगरेको भन्दै कार्यालयबाटै बन्धक बनाएर राउतका कार्यकर्ताहरुले इन्जिनियर कुशवाहाको लुगा च्यातेर नगर परिक्रमा गराएका थिए ।
कानुन हातमा लिँदै कार्यालयभित्रै कर्मचारीहरुलाई मोसो दल्दै राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्ने क्रम फेरि बढ्न थालेको छ । ठूला दलहरुले विगतमा गर्ने गरेको यस्ता विकृत क्रियाकलापको सिको गर्दै अहिले साना दलहरु पनि उत्रिन थालेका छन् ।
राजनीतिको आवरणमा कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, लाठी बोकेर सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध पार्दै दलका कार्यकर्ताहरु हिँड्ने क्रम बढेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा २० मा दलको काम कर्तव्य र अधिकार बारेमा उल्लेख छ । दफा २० को ‘ज’ मा सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारामा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरुले स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा २१ मा दलहरुले गर्न नहुने कामको बारेमा उल्लेख छ । सो दफाको ‘ञ’मा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्न हुने, सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, सरकारी,सार्वजनिक सामुदियक वा निजी सम्पत्तिको तोडफोड हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने पुर्याउने लगाउने काम गर्न लगाउने काम दलहरुले गर्न नहुने भनिएको छ । सोही दफाको ‘ण’ मा सर्वसाधरणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने काम गर्न नहुने भनिएको छ ।
कानुन विपरीत गरिने यस्ता कार्यलाई पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल देशलाई भाँडभैलोमा लैजाने खालको गतविधिको रुपमा लिन्छन् । उनले कान्तिपुरसित भने,‘मुख्य कुरा, कुनै पनि सार्वजनिक कर्मचारीले काम गरेको छैन भने कानुन अनुसार जाने हो । राज्यप्रति जवाफदेही कर्मचारीलाई मोसो दल्नु भनेको अनुशासनहिनता हो । देशलाई भाँडभैलोमा लैजाने गतिविधि गर्न खोजेका हुन् ।’ उनले सबै कर्मचारी राम्रा मात्रै नभएर फटाहा पनि हुनसक्ने औंल्याउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यालय कक्षभित्र छिरेर कर्मचारीलाई मोसो दल्ने प्रवृत्ति अमानवीय हो । अधिवक्क्ता ओमप्रकाश अर्याल यो विषय अमानवीयसँगै मुलुकमा बढ्दै गएको दण्डहिनताको रुपमा लिन्छन् । यी गतिविधि राजनीतिको आडमा अपराध भएको उनले बताए । उनले भने,‘यस्ता काम गर्नेहरुमध्ये कतिलाई मुद्दा चल्छ कतिलाई चल्दैन । यस्ता नराम्रो काम गर्नेलाई पार्टीले बढुवा गरिदिन्छ । यो विषय राजनीतिको अपराधिकीकरणसँग सम्बन्धित छ ।’ यस्तै प्रवृत्ति बढ्दा आतंकवादमा राजनीति परिणत हुने उनले बताए । यस्ता गतिविधिहरु आतंकवादी राजनीतिको पूर्व लक्षण भएको बताउँदै अर्यालले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनमा हिंसाको विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि दलहरुले पार्टीभित्रको दण्ड र पुरस्कारलाई लागू गरेको पाइदैन । उनले भने,‘ यहाँ विधि लागू गर्नुपर्ने हो तर जसले मिच्छ उसैको बढुवा हुन्छ । ’
पछिल्लो समय तराईमा किसान आन्दोलनको नाममा जनमत पार्टीले सडक अवरुद्ध पार्दै विभिन्न माग राख्दै मधेस प्रदेशमा बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । राजनीतिक दलको ऐनले यस्ता गतिविधि गर्न नहुने भनेर उल्लेख भएपनि कानुन हातमा लिएर यस्ता बढिरहेका छन् ।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले कानुनमा हातमा नलिएको दाबी गरे । उनले कान्तिपुरसित भने,‘यो हामीले कानुन हातमा लिएको हैन । जवाफा दिने ठाउँबाट जवाफ आउन नसकेपछि जनता आफैंले खोजी गरेर सडकमा उत्रिएका हुन् । यसलाई तपाईंहरुले आक्षेप लगाउन मिल्दैन ।’
कारबाही पनि भएको थियो
प्रहरीले कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने दलका कार्यकर्ताहरुलाई मुद्दा पनि लगाएको थियो। जनकपुरधाममा इन्जियिनरमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा जनमत पार्टीका १७ जना कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आपराधिक प्रवेश र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।
यस्तै, २०६६ साल कात्तिक २४ गते पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई जिल्ला अदालत पर्साले जरिवाना गराएको थियो । सिमरा विमानस्थलमा आफूलाई लिन पुरानो गाडी पठाएको झोंकमा राज्यमन्त्री बेगमले प्रजिअ भण्डारीलाई कार्यालयभित्र पुगेर चड्कन हानेकी थिइन् । उक्त प्रकरणमामाथि जिल्ला अदालत पर्साले केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७ बमोजिम दुई हजार जरिवानाको फैसाला २०७२ सालमा गरेको थियो ।
तर, २०६५ साल असार ४ गते तत्कालीन वनमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी डुण्डुराज घिमिरेलाई ट्वाइलेटमा थुनिदिएका थिए । तर उक्त घटनामा मन्त्री यादवलाई भने कारबाही भएन ।
राजनीतिको आडमा कर्मचारीलाई मोसो दल्नेहरुलाई प्रहरीेले उन्मुक्ति नदिने गरेको बताउँछन्,प्रहरी प्रवक्ता विष्णु केसी । उनी भन्छन्,‘ मोसो दलेर कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने धेरैविरुद्ध हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौं । यस्ता घटनामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरिएको छैन ।’
यसैबीच, पचमुडिया सव–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलाई कालोमोसो दलको विषयलाई लिएर वन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
चन्द समूहले कार्यकक्षमै आएर मोसो दलेपछि पीडित अधिकृत पण्डितले आफ्नो फेसबुक वालमा तस्बिर राख्दै लेखेको छन्,‘ चरित्रमा दाग नलागुञ्जेलसम्म अन्य अनेकौं रंगहरु पोतेर केही फरक पर्नेवाला छैन,मारिएन छु भने ।’ उनले चन्द समूहलाई समाज रुपान्तरणको लागि आफूसँग खुला बहस गर्न समेत चुनौती दिएका छन् ।