राजदूत भनेको ‘चाकडीदार वा कार्यकर्ता’लाई ‘बक्सिस’ दिने पद होइन

राजदूत पद भनेको शासकीय ‘चाकडीदार वा कार्यकर्ता’लाई ‘बक्सिस’ दिने पद होइन । विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मर्यादायुक्त पदमा हँसीमजाक या ख्यालठट्टामा नियुक्त गर्ने सवाल त अझ हुँदै होइन । यो आफैँमा सम्मानित, सार्वभौमसत्ता मुलुकको प्रतिनिधि आफैँमा मर्यादित, कूटनीति उन्मुक्ति र सुविधा प्राप्त एक विशिष्ट कूटनीतिक व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ पद हो । कतिपय मुलुकले यो पदलाई मुलकको ‘चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर’ (सीईओ) पदको रूपमा व्याख्या गरेको हुन्छ ।

तर दुर्भाग्य, ‘बुद्धिजीवी भनिएका’ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा भर्खर नियुक्त एघार राजदूतका अनुहार हेर्नुभयो भने तपाईंहरू आफैँ निष्कर्ष निकाल्न सक्नु हुनेछ । यसले यो मुलुकमा कूटनीतिक विज्ञ वा विशेषज्ञ खडेरी परेको देखाउँछ । विज्ञ-विशेषज्ञ नै नभए झैँ नातागोता र पूरै कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने पद बनाइएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा ‘अरिङ्गाले कार्यकर्ता’हरूलाई महाप्रबन्धक-सञ्चालक सदस्य नियुक्तिकै शैलीमा राजदूत नियुक्त गरिएको दृश्य पचाउन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ, ओली राजमा । योभन्दा दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्छ ?

ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएसँगै एकातिर ‘ब्रेन गेन’को बाजा बजाउँदै थिए्, अर्कातिर राजदूतमा नियुक्त पात्रले ‘ढोंगी चरित्र’ उजागर भएको छ । उनमा ‘ब्रेन’को मूल्यांकन गर्न सक्ने आधारभूत क्षमता-योग्यता नभएको यो राजदूत नियुक्ति प्रकरणले नै देखाउँछ । कम्तीमा ज्ञवालीले विगतमा के/कस्ता मानिस नियुक्त भए, तिनको सूची अध्ययन गर्न सक्थे । त्यस्तो पदमा कसरी मानिस खोज्‍ने भन्‍न सकिन्छ भनी बहस चलाउन सक्थे, यदि उनमा न्यूनतम इमान्दारी हुँदो हो भने ।

पछिल्ला खण्डमा राजदूत नियुक्ति हेर्दा त्यो पदलाई मजाक विषय बनाइँदै छ । लोकतन्त्रपछिका सरकारले यो पदलाई ‘बिक्री’मा राखेको वा आफन्त अथवा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेमै सीमित राख्‍ने क्रम बाक्लिँदै थियो । ओली-राजमा ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । कूटनीतिक सेवाभित्र पनि काबिलहरू पाखा लगाउँदै चाकडीमा तलुवा खियाउने र नेता कहाँ बिहानै ‘धनुषटंकार’ गर्ने बार्दली कुरुवाहरूले नियुक्ति पाएसँगै अनेकन् प्रश्‍न उब्जिएका छन् ।

कूटनीतिज्ञ हुन के चाहिन्छ ? त्यसमा ज्ञानको भण्डार कति हुनुपर्छ ? त्यसका निम्ति एकातिर आकर्षक मापदण्डहरू पटक-पटक बनेका छन्, ओली-राज चाहिँ हुकुमी-यात्रामा निरन्तर छ । सँगै अयोग्य भर्ती गराउँदै अर्थहीन दूतावासका निम्ति किन गरिब राज्यको कर खर्च गर्ने ? आफूलाई बुद्धिजीवीका कित्तामा राख्‍न खोज्‍ने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

कूटनीति जस्तो संवेदनशील सवालमा ‘ङिच्च दाँत’ देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको आदेशपालक मन्त्री मात्रै बनेको भए भन्‍नु केही छैन । अन्यथा, ओलीपछि भोलि पनि यही समाजमा आदर्शयुक्त भाषण दिनुपर्छ भन्‍ने लाग्छ भने ज्ञवालीले ती नियुक्तिका सन्दर्भमा आफ्नो अडान र मान्यता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । होइन, जागिरे मन्त्री मात्रै हो भने त्यही अनुरुपको यात्रामा हिँडे हुन्छ ।

यो सिफारिसमा अपवादबाहेक जसलाई साँच्चै कूटनीतिबारे न्यूनतम जानकारीसमेत छैन । उनीहरूको विगत हेर्ने हो भने नितान्त सत्तारुढका नाता-गोता र विशुद्ध एमाले कार्यकर्ता मात्र हुन् । त्यही पृष्ठभूमि राजदूत पदका निम्ति प्रमुख ‘मानक’ ठानिएको हो ?

यहाँसम्म कि नियुक्त पात्रहरूले ‘उतै गएर’ कूटनीति सिक्छन् । सिक्दा-सिक्दै कार्यकाल सक्ने पात्रले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मान्यतालाई कसरी लागू गर्न सक्छन् ? यिनै अनुहारले मुलुक हितको रक्षामा अडान प्रस्तुत गर्न सक्ने, कार्यरत मुलुकको सरकारसँग निर्धक्क वार्ता गर्ने र राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था खुलाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।

श्रीलंकामा प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल गएपछि त्यहाँको सरकारले कूटनीतिक सल्लाह लिन नछुट्ने व्यक्तिमा परेका थिए । उनको उपस्थितिले मुलुकको हैसियत नै माथि  पुगेको आभास भएको थियो । तर दुर्भाग्य, नेपालमा योग्य-इमान्दार व्यक्ति ओली-ज्ञवालीलाई चाहिएन । उनलाई बीचमै राजीनामा गराएर फर्कन बाध्य पारियो । ओली-ज्ञवालीको रोजाइमा खर्च गर्न सक्ने, आन्दोलनमा ढुंगा हानेको, सँगै ‘बाख्रा हेरेका’ पात्रहरू खोजियो । तिनका निम्ति त्यस्ता अनगन्ती पदहरू थिए नै । किन राजदूत नै बनाइयो ?

यो स्पष्ट छ, हाल नियुक्त एकाधबाहेक त्यो मुलुकमा गएको खण्डमा नेपालको सम्बन्ध विस्तारमा कुनै योगदान पुर्‍याउन सक्दैनन् । राज्यसँग ‘करिअर कूटनीतिज्ञ’को भन्दा धेरै माथिल्लो हैसियत राख्‍ने व्यक्तिहरू नभएका हुन् ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन गरेका, दुई अढाइ दशकदेखि यही क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू नेपालसँग नभएको सन्देश गएको छ ।

राज्यले ‘थिंक ट्यांक’, अध्ययन प्रतिष्ठान लगायत बौद्धिक बहस हुने निकाय खोलेको छ । त्यसरी अध्ययन केन्द्र खोलेपछि कूटनीतिका धूरन्धर जमात सिर्जना हुनुपर्ने होइन ? समाजमा बुद्धिजीवी पात्रहरू नभएका होइनन् । ओली-ज्ञवालीले विवेक प्रयोग गर्ने बौद्धिकहरूको अपमान गर्दै चालु चाकडीदार खोजेपछि परिणति हो, यो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक सुधारको मापदण्ड बनाएपछि धेरै आशा जगाएका थिए । कम्तीमा ‘बुद्धिजीवी’ मन्त्री भएपछि असल पात्रहरू चयन हुनेछन् । उनकै कार्यकालमा निर्देशिका ‘धुलो-पीठो’ पारिएको छ । उनले ‘पदलोलुप’ भएर बस्‍नुले उनको चरित्र पनि उदांगिएको छ । कुनै अध्ययन र कुनै छेक-छन्द नभएको व्यक्ति कसरी राजदूतमा एकाएक सिफारिस पर्नु र रोक्न नसक्नुको जवाफ दिनैपर्छ ।

राजदूत पदलाई मर्यादित बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख २१ मा परमादेश नै जारी गरेको थियो । अदालती आदेशलाई पनि सरकारले लत्याएको छ । अब सरकारले जसरी उत्ताउलो र अव्यवसायिक शैलीमा राजदूत सिफारिस गरेको छ, त्यो खराब दुष्कर्मलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले रोक्न सक्नुपर्छ ।

अझ यो कालखण्डका सांसद र संसद्‌ले ओजपूर्ण दरिलो निर्णय गर्न नसकेको सन्देश आमतहमा प्रवाहित भएको पृष्ठभूमि छ । त्यो पृष्ठभूमि चिर्न पनि ‘अयोग्य’लाई ‘अयोग्य’ ठहर गर्न सक्ने क्षमता सुनुवाइ समितिले देखाउन सक्नुपर्छ ।

यद्यपि सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ एमाले नै निर्णायक छ । तिनीहरू पनि सरकारकै औजार बन्छन् कि विवेक प्रयोग गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भन्‍ने सवाल यही प्रकरणमा परीक्षण हुनेछ । सुनुवाइ समितिले सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीमा अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ । सुनुवाइ समितिको शक्ति सरकारी निर्णयमा छाप लगाउन मात्र राखिएको संवैधानिक व्यवस्था होइन ।

यो राज्यका कुनै पनि अंगमा अयोग्य, क्षमताहीन पात्रहरूलाई पुग्‍न नदिन लोकतन्त्रपछिको आकर्षक दरिलो व्यवस्था हो । त्यसकारण पनि राजदूतको न्यूनतम ‘कखरा’ नजान्‍ने पात्रहरूलाई रोक्नुपर्छ । सुनुवाइ समितिले ती नाम फिर्ता गरी सरकारलाई पदअनुरुपका पात्र सिफारिस गर्न निर्देशन पनि दिनुपर्छ । अन्यथा, संसदीय सुनुवाइ समिति र जनप्रतिनिधिमूलक चरित्र र शक्ति प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्‍कै औचित्यमा प्रश्‍न उठ्नेछ ।

fromekagaj.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.