काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्नेगरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । आयोगले संघीय मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन हुने कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो ।
योजना आयोगले सबै मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकेको छ । उक्त मार्गदर्शनमार्फत् आयोगले ‘२० करोडभन्दा न्यून लागत भएका आयोजना पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गर्न’ भनेको हो ।
साना र निकै कम दायित्व भएका आयोजनाहरु संघीय मन्त्रालयबाट भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि यस्तो मापदण्ड बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘संघीय मन्त्रालयको प्राथमिकता साना र टुक्रे आयोजना भन्दापनि ठूला र रुपान्तरणकारी आयोजनामा पर्नुपर्छ । संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीयहरु पनि यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम भइसकेका छन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसको उद्देश्य भनेको वितरणमुखी र टुक्रे कार्यक्रमलाई रोक्नु हो । आवस्यकता र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाका लागि त यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको बर्गीकरण र बजेट प्रस्ताव गर्दा ती आयोजनाहरु वितरणमुखी र टुक्रे नहुनेगरी प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ । संघ सरकारबाट २० करोडभन्दा कम लागतका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने भनेर सरकारले नीति बनाए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । संघ सरकारले पनि न्यून लागत र टुक्रे आयोजना प्रस्ताव गरी बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकाे छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको हकमा पूर्व सम्भाव्यता तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा, कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र कानूनी विवाद नरहेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई छनोटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि आयोगले मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।