यसरी सकियो एनआरएनए यूकेको ४ करोड, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी (प्रतिवेदन सहित)

‘एनआरएनए यूकेले छानविन प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने’

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)  यूकेको ४ करोड रुपैयाको आर्थिक छानविन समितिको प्रतिवेदनले तत्कालिन कार्यसमितिले कोष व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार अनाधिकृत रुपमा खर्चहरु गरिएको, मतगण नास्थल, ठूलो राशीको नगद कारोबार गरिएको, र सदस्यता डाटा इन्ट्री तथा कार्ड छपाईमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको, संस्थाकै कोषले रेष्टुरेन्टका बिल तिरेर संस्थालाई आर्थिक रुपमा घोटा पुराएको उल्लेख छ ।

यसअघि वर्तमान कार्यसमितिले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलएन पाण्डेको संयोजकत्वमा आर्थिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले तीन महिना लगाएर सो प्रतिवेदन तयार परेको थियो । छानविन समितिमा डा मुकुन्द बाँस्तोला र मेजर बुद्धि गुरुङ सदस्य रहेका थिए ।

यस्तै बीच गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले सो प्रतिवेदनलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘च्यारिटी विथ वक्सिंङ, डिजेबिलिटी एड ईभिनुङ, टेक्वाण्डो स्पोन्सर्सीप, राज्य समिति निर्माण जस्ता बिषयमा अनियन्त्रीत खर्च’

प्रतिवेदन

नमस्कार
यस सभाका सभापति ज्यू, यस गैरआवसीय नेपाली संगठन बेलायतका पदाधिकारीज्यूहरु, यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरु, संस्थाका साधारण सदस्य ज्यूहरु तथा पत्रकार मित्रहरु यस आर्थिक कारोबार जांचबुझ समितिका तर्फ़बाट अभीबादन ।

यो जिम्मेवारीको लागि हामी आफै अग्रसर भई काम नमागेको भए पनि संस्थाको कार्यकारी समितिले हामिलाई अनुरोध गरेको हुनाले समाज सेवा स्वरूप जिम्मेवारी स्वीकार गरिएको बिधितै छ । हामिलाई यो पनि थाहा छ की यो काम गर्दा प्रसंशा भन्दा पनि बढी दोषारोपणको स्थिति आउन सक्छ । यो एउटा जटिल तर आवश्यक कार्य हो, यसमा अहिले केहि नगरे यो नजीरको रूपमा जान सक्छ र भबिष्यमा संस्थाको साख नै धूमिल बनाउन सक्छ, त्यसैले हामि यो कार्यलाई सामिजिक जिम्मेवारी र एनआरएनए प्रतिको आस्थाको रुपमा लिएर कार्यसम्पादन गर्ने जमर्को गरेका छौं । स्मरण रहोस, यस कार्यमा हाम्रो कसै प्रति पुर्बआग्रह वा दुराग्रह, कुनै राजनैतिक पार्टी प्रति झुकाऊ वा कसै प्रति भेदभाव छैन । यो काम संपन्न गरे बापत केहि प्रतिफल अपेक्षा नगरिएकोले यस प्रतिवेदनलाई जे जस्तो छ त्यस्तै गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

गत निर्बाचनमा भएको भनिएको आर्थिक हिनाबीनाको गुनासोलाई मान्यता दिएर छानबिन सुरु गरिनु पनि आफैमा संस्थाको सराहनीय प्रक्रिया हो । यस छानबिनमा सवै पक्षबाट सहयोग अपेक्षा गरिएता पनि सोंचे अनुसार पाइएन । त्यसले गर्दा छानबिन प्रक्रियामा केहि कमजोरी रहे पनि समग्रमा प्राप्त तथ्यको आधारमा संम्पन गर्ने प्रयास गरेका छौं । केहि जिम्मेवार पदमा रहेका पक्षबाट छानबीन प्रक्रिया भन्दा पनि छानबीन गर्ने समितिलाई नकारेको अनुभव पनि रह्यो । जे गरे पनि एक पक्ष असंतुस्ट हुने र त्यो पक्षले असहयोग गर्ने गर्दा जो कोहीले छानबिन गरे पनि सबै पक्षको पूर्ण सन्तुस्टि नहुने प्रस्ट नै देखिएको छ ।

गैरआवसीय नेपाली संघ एउटा सशक्त तागत हो । यस्को उपादेयता उच्च छ, स्वदेशमा होस वा बिदेशमा, नेपालको संबिधानले चिनेको संस्था हो यो, नेपालको सम्बृद्धिमा नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्ने संस्था हो यो, मुलुकको आपात कालीन अवस्थामा काँध थापने संस्था हो यो, बिदेशमा समेत एकजुट भै नेपाली कै हितको लागी काम गर्ने संस्था हो यो । एउटा ब्यक्ति सही अथवा जति तागतबर भए पनी एक्लै केहि गर्न सक्दैन । यस अर्थमा पनि हामीले यो संस्था प्रति योगदानको रूपमा लिएका छौं ।

यहाँ हामि केहि मिडियाको ध्यानाकर्शन गराउन चाहॉंछौ जसले बेला बेलामा अलि गलत र भ्रामक समाचार सस्तो लोकप्रियताको लागि सम्प्रेसन गरेको पाइयो। जस्तै संस्थाको एकाउंटेंटले छानबीन गर्न हुने की नहुने ? यो छानबीन लेखापरिक्षण होइन, यस्को प्रतिबेदन स्थानीय कानूनी आवस्यकता पनि होइन र सबै भन्दा महत्वपूर्ण मिडियाले नबुझेको कुरा, कुनै पनि संस्थामा बाह्य एकाउंटेंट एक बर्षको लागि नियुक्ति गरिन्छ र त्यस बर्षको प्रतिबेदन स्थानीय कानून अनुसार मान्य हुने तरीकाले तैयार गर्ने र सम्बंधित निकायमा अध्यावाधिक गर्ने जिम्मेवारी मात्र दिइन्छ, त्यस पछि अर्को बर्ष कस्लाई काम दिने भन्ने संस्थाको अधिकारको कुरो हो । यस्मा स्थाईत्व भन्ने हुदैन र अकाउंटेंट त्यस पछिको कुनै बिशेष काम प्रति जिम्मेवार पनि हुदैन । यसै पनि पहिलेको बर्षको बार्षिक लेखा प्रतिबेदन पनि लेखा परिक्षण (ऑडिट) होइन र हरेक आम्दानी खर्चको मान्यता रुजू गर्ने जिम्मेवारी दीइएको हुदैन, त्यसले संस्थाको अकाउंटेंटले छानबिन गर्न हुने की नहुने भन्ने प्रश्न नै अमान्य देखिन्छ । स्मरण रहोस, NRNA UK को आर्थिक बर्ष 31अगस्तमा सकिन्छ भने चुनाब 14 सप्टेम्बरमा भएको थियो र त्यस पछि मात्र गणना भएको र यसै शिलशिलामा अत्यधिक खर्च भएकाथिए ।

त्यसै गरी यो छानबीन कामको लागि शुल्क भुक्तानी बारे पनि समाचार देखियो, यो छानबिनको अनुरोध संस्थाको कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार तिन जना समाज सेवीलाई निशुल्क अनुरोध गरिए अनुसार स्वीकार गरिएको हो । छानबीन समितिका संयोजकले गत बर्षको नियमित लेखा तयार गरे बापत पहिलेको अकाउंटेंटले भन्दा पचास प्रतिशत छूट दींई प्रोफेशनल फी को चलानी गरी त्यस बापत शुल्क लिएको हो |
अर्को बारम्बार आएको समाचार हो ‘चार करोड़ घोटाला’, तर यथार्थमा जम्मा कुल आम्दानी £207,600 अर्थात नेपालीमा करीब रु.तिन करोड़ एघार लाख मात्र भएको देखिन आएको छ। जसमा करिब 56 हजार पाउण्ड (करिब ७० लाख नेपाली रुपैयां त अन्तराष्ट्रीय समन्वय परिषदमा बिधानत सदस्यता शुल्क पठाएकै देखिन्छ) त्यसैले बाहिर हल्ला भय जस्तो ४ करोडको छानबिन भन्ने तथ्य भेटिएन।

NRNA UK कम्पनी मान्यताको बारेमा पनि समाचार आएकोले यो पनि सबै सदस्यहरुमा प्रस्ट पार्न चाहँन्छौ । यो कंपनी बेलायतको कंपनी ऐंन 2006 अंतर्गत दर्ता भई पारदर्शी रूपमा कम्पनीज हाउसको सार्बजनिक पोर्टलमा यस मुलुकको सबै कानूनी प्राबधान पूरा गरी हेर्न उपलब्ध छ, तसर्थ केहि मिडियामा आए जस्तो डमी कंपनी होइन । गैर आवासीय नेपाली संगठन ICC को बिधान अनुसार NRNA पनि भनिन्छ र सोही बिधानमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रीय समन्वय परिषदले आफ्नो मुलुक को स्थानीय क़ानून भित्र रही NRNA NCC दर्ता गर्न सक्ने छ । स्मरण रहोस नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली ऐंन पास गरी सकेको छ । उक्त ऐनको अधीनमा रही परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत गैर आवासीय नेपाली संगठनले आफ्नो संजाल संगठित गरी बिश्व भरी रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालीको हितको लागि र सम्बृद नेपालको लागि परिचालन गरेको छ । यस स्थितिमा नेपाल बाहिर संगठित संस्थाहरु सम्बंधित देश कै कानून अनुसार दर्ता भई क्रियाकलाप चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
यस स्पसटिकरण साथ केहि मिडियालाई समेत जिम्मेवार हुन सुझाव दिन चाहन्छौ।

यस संस्थामा लेखा समितिको प्राबधान राखिएको जस्को काम नियमित लेखा अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने भनीए पनि त्यसको उपलब्धि देखिएन । लेखा समितिले गलत ब्यबहार (प्रैक्टिस) भएको ठाउमा निरंतर ध्यानाकर्षण गरी रोक्न सक्थ्यो, नकी छानबीन समिति जस्तो आयोग खड़ा गरी कालान्तर पछि कुनै एक मुद्दा प्रति छानबीन गर्न परोस |

यसका साथै अब प्रतिबेदनको छानबीन पक्ष तर्फ़को भाग प्रस्तुत गरिने छ, जसमा निष्कर्ष (findings) र सिफारिसहरु प्रस्तुत गरिने छ । यस क्रममा हामिले गत कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरु र निर्बाचन समितिका पदाधिकारीहरु, प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरुसंग अंतरवार्ता लिनुको साथै उपलब्ध हिसाबलाई बिश्लेषण गरेको आधारमा यो प्रतिबेदन तयार गरेका छौं ।

यो प्रतिबेदन तयार गर्ने क्रममा हामिले बिभिन्न सबंधित ब्यक्तित्वहरुसंग अंतरवार्ता लिएउं । केहि ब्यक्तित्वहरुले आवश्यक निवेश (input) दिनुभएको छ, त्यसकोलागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहँछौ भने प्राय आफ्नो आत्मरक्षा तर्फ़ लागेर पंछिन खोजेको पाइयो । अर्थात, अपेक्षाकृत सहयोग पाइएन ।

निष्कर्ष (Findings)

समस्यागत मुद्दाहरु :-
१) नगद परिचालन :- चुनावको बेलामा एकमुष्ट आवेदन फार्म र नगद बोकेर सदस्य आइदीनाले सबै नगद जम्मा गर्न ब्यबहारिक नभएको कुरा तत्कालिन सस्थाका प्रमुख ज्यु बाट जानकारी पाइयो। केहि त जम्मा गरेको पनि हो तर एकै पटक त्यति ठूलो नगदको श्रोतको प्रस्टिकरण दीनु पर्ने भयो, फेरी त्यति बेलै नगद मै खर्चकोलागि निकाशा माग भएको कारणले बैंकमा बिस्तारै राख्न सकिएन । ठूलो रकम सदस्यता बुझाउने अन्तिम दिनमा नै आएको पाईयो जतिवेला करिब मध्यरात भै सकेकोले सो दिन प्राप्त रकम सुरक्षित राख्न सुरक्षा गार्डहरुको ब्यबस्था सेमत गराईता पनि जब बैंक खुल्ला भयो अर्को दिन बैक दाखिला सबै रकम नगरेको पाईयो ।
(स्थानीय कानुन अनुसार दस हजार यूरो सम्म मात्र स्रोत नखुलाई नगद कारोबार गर्न पाइन्छ )- त्यसैले यसमा तत्कालिन कार्यसमिति नै जिम्मेवारी हुनु पर्ने पाइयो।
२) अत्यधिक निर्बाचन गणना (हल, सुरक्षा र खाना) खर्च :- अप्रत्यशीत अवस्थामा नियंत्रण बाहिरको कारणले मत गणना स्थगित भएको हुनाले योजना नै नगरिएको खर्च हुन गयो, स्थानीय हलमा पहिले नै आरक्षण गरिएको बिबाहको दुई वोटा पार्टीको रद्द गर्नु परेता पनि आम्दानी अपेक्षाकृत कम बिल गरिएको । सुरक्षा खर्च पनि त्यसै अनुरूप समानुपातिक भएको – बिभिन्न अन्तरबार्ता बाट यो कुरा जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो। यसमा पनि सस्थाको तर्फ बाट निगरानी र नियन्त्रण राम्रो संग नगरेको देखिन्छ ।
३) डाटा इंट्रीमा अत्याधिक खर्च :- यो समझौता गरिए बमोजिम नै भएको, एक पाउंड सदस्यता कार्ड कै लाग्ने, त्यस माथि सदस्य संख्या पनि योजना गरिए भन्दा दोब्बर भएको, सबै सदस्य फार्मको तथ्यांक डिजिटलाइज्ड गर्न बढ़ी श्रम खर्च भएको – यसमा बाहिर बिज्ञापन गरि कम खर्च मा कसैलाई पुरै जिम्मा दिन सकिनु पर्ने साथै सदस्य संख्या सोचे भन्दा बढी हुने स्थितिमा यसको अनुगमन तथा नियन्त्रणको लागि आपतकालीन योजना तर्जु मा नगरेको देखियो । डाटा ईन्ट्रीमा सोचे भन्दा र बिभिन्न शिर्षकहरुमा खर्च औषत र सामान्य भन्दा अत्याधिक देखिन्छ – जुन हुन हुंदैन थियो ।
४) अंतमा अत्याधिक खर्च : पहिले संस्थामा पर्याप्त आर्थिक श्रोत थिएन, हुन पनि संस्थाको मुख्य आम्दानी यहीं हो, तब सबै जसो पुराना खर्चको सोधभर्ना माग गरिए, अझै पनि केहि सदस्यहरुको सोधभर्ना बाक़ी भएको |
५) अनाधिकृत खर्च : कार्यकारी समितिमा भएका अत्याधिक सदस्यहरु पुनः निर्बाचनमा उम्मेदवार हुने भएको ले खर्च स्वीकृत गर्न समितिमा बस्न उपलब्ध नभएकोले अध्यक्षले त्यो कार्यभार आफैले ब्यहोर्नु परेको र पूर्ण दक्षता साथ गर्न नसकेको, पछि आफै पनि उम्मेदवार भएकोले स्थिति अझै अनियंत्रित भएको।
६) बिधान सम्मत कार्य नदेखिएको:- बिधान स्वीकृत गरिए पनि तत्कालीन कार्यकारी समितिले नै बिधानलाई सम्पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको । यस बिधानको मूल शासन दस्ताबेज (गवेर्निंग डाक्यूमेंट्स) संस्थाको अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समितिको हुने गरी स्थानीय निकायको कानून सम्मत संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख भए पनि उक्त सन्दर्भ (रिफरेन्स) नभएको । यो बिदीतै छ की बाह्य बिधानको तुलनामा स्थानीय कानून प्रबल (Prevail) हुन्छ ।
७) सदस्यता र उम्मेदवारी शुल्क :- सदस्यता शुल्कको बिस्तृत बिबरण उपलब्ध भएकोले निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ भने उम्मीदवारी शुल्कको बिस्तृत बिबरण उपलब्ध भएन |
८) कार्यक्रमहरुमा अत्याधिक घाटा: माथी उल्लेख गरिएका बाहेक NRNA UK को भिन्दै पोर्टल निर्माण, च्यारिटी विथ वक्सिंङ, डिजेबिलिटी एड ईभिनुङ, टेक्वाण्डो स्पोन्सर्सीप, राज्य समिति निर्माण जस्ता बिषयमा अनियन्त्रीत खर्च सामाजिक संस्था को प्रचलन सुहाउंदो ठहर्दैन।
आम्दानी खर्च को संछिप्त बिबरण निम्नानुसार संलग्न छ ।
उपायका लागि शिफ़ारिस
१) NRNA ले पहिला पब्लिक एक्टिविटीमा जोड़ दियो तर नीतिगत (Regulatary) निर्माणमा जोड़ दिएँन ।
२) आर्थिक नियमावलीको अभाव – नगद परिचालन र सेवा खरीदमा पारदर्शीता आवश्यक – यसमा तत्कालिन कार्यसमिति बिशेस गरि सस्था प्रमुख अलि बढी जिम्मेबारी हुनु पर्ने देखिन्छ।
३) कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट प्रणालीको अभाव – तदर्थ (ad hoc), अपूर्ण तथा घाटाजन्य (loss making) कार्यक्रममा लगानी
४) सचिबालयको अभाव – अबिछिन्न संगठनात्मक क्रियाकलापको र कागज़ात संरक्षणको लागि स्थाई कार्यालय र जिम्मेदारीको आवश्यकता हुन्छ, यो सचिवालय चुनाबबाट निर्बाचित नभए पनि कार्यकारी समिति प्रति जबाफदेहि हुन्छ |
५) कार्यकारी समितिमा यथोचित स्थानीय नियम कानूनको अज्ञानता
६) कार्यकारी समितिमा NRNA ICC को बिधान तथा कार्यबिधिको ज्ञानको अभाव – बिश्वका नेपालीलाई एक जुट हुन बनाएको संस्थामा बिपारित ध्रुबिय अवस्थाको सृजना
७) सामाजिक काम गर्दा अत्यावश्यक सिद्धांतको ज्ञानको अभाव – Nolan principle
८) खान पिन र यात्रामा संस्थाको भारबहन – पहिले योगदान गरिन्थ्यो वा सौजन्य खोजिनथ्यों, यस खर्चमा त कर पनि छूट हुँदैन । यसमा कुनै निगरानी र नियन्त्रण बिना काम गरेको देखियो।

९) सदस्यता शुल्क £25 बाट £10 बनाईयो तर खर्च घटाइएन ।

संलग्न (Appendix)
१) आम्दानी खर्चको बिबरण
२) नोलान सिद्धांत
३) स्वयःसेवी संस्थालागि कानूनी सूची (चेक़लिस्ट)

Leave a Reply

Your email address will not be published.