बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यानमार नरसंहारबारे कुनै छलफल भएन । बुधबार सम्पन्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा त्यो विषय नउठेपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि उठ्दैन भन्ने नै थियो । श्रीलंकाको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न १७ औँ मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा सदस्यराष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यान्मार, थाइल्याड र भुटान सहभागी थिए ।
म्यानमारले आफ्नो मुलुकको घटनाको विषय किन उठाउँथ्यो र ? अन्यले पनि त्यसमा कुनै चासो देखाएनन् । सबै उपस्थित मन्त्रीहरूले पूर्वनिर्धारित बिम्स्टेकको एजेन्डामाथि मात्र आफ्ना भनाइहरू राखे । तय भएका विषयमा रोवर्ट शैलीमा बोल्ने हो भने किन आवश्यक पर्यो यस्ता संगठन ? अझ भन्ने हो भने, यो समयमा बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक राखेर म्यानमारको शासकलाई यस क्षेत्रको नेतृत्वले समर्थन रहेको सन्देश अन्तराष्ट्रिय रूपमा दिएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले त यो विषय उठाउलान भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, कसैले पनि उठाएनन् । विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गर्नेबारे लिखित भाषण दिएर बैठक टुंगाए । यस्ता बैठकहरू हेर्दा लाग्छ यी परम्परा धान्ने कर्मकाण्डी मात्र हुन् । अन्यथा यो क्षेत्रको एक मुलुकमा यस्तो घटना हुँदा त्यही मुलुकलाई सहभागी गराएर त्यहाँको कदमलाई स्वागत गर्ने बाहेक अर्को कुन मनसाय हुन्छ र ?
बैठकमा म्यान्मारका सैनिकमन्त्रीले सबैसँग भर्चुअल रूपमा नै सही आँखा जुधाउँदा अन्यको आँखामा त्यहाँ सडकमा लडिरहेका युवा बर्मेलीको याद आउनुपर्ने थिएन र ? सरकारबाट भइरहेको हिंसात्मक दमनको विरोधमा कुरा राख्न आवश्यक थियो । यदी त्यो विषय उठान नगर्ने हो भने अहिले यस्तो बैठक राख्न आवश्यक नै थिएन । सैन्य प्रतिनिधिलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता दिनु बाहेक बैठकको अरु कुनै तुक रहेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै त्यहाँ भएको मावनअधिकार उल्लंघनको आलोचना गरिरहँदा नेपाल र भारतजस्ता पुराना सभ्यता बोकेका लोकतान्त्रिक भन्ने मुलुकले नै यस्ता कार्यक्रममा बोलाएर शासकलाई चोख्याउने काम गर्नु कूटनीतिक लज्जा हो । उल्टै म्यानमारलाई कार्यक्रममा निम्तो दिँदै बोल्न लगाउने र त्यो मुलुकभित्र भइरहेको नरसंहारमाथि प्रश्न नउठाउनु उसको कदमलाई यस क्षेत्रले स्वीकार गर्नु नै हो ।
गत फेब्रुअरी-१ मा म्यानमार सैनिकले निर्वाचित सरकारबाट शासन आफ्नो हातमा लिएको हो । त्यो सैनिक ‘कू’ यता पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सैनिक शासनले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्दोष जनतालाई बल प्रयोग गरेर दिनहुँ मारिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्रका विदेश मन्त्रीहरू नबोल्नुले यस क्षेत्रमा नै मानवीयता हराउँदै गएको दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।