मेडिकल कलेजको बदमासी कसले रोक्ने ?

सुन्दर भविष्यको खोजीमा चिकित्सा क्षेत्र (एमबीबीएस) मा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि निजी मेडिकल कलेजले खुलेआम बदमासी गरेका छन्। घरखेत बन्धकीमा राखेर, साहु महाजन र बैंकसँग ऋण काढदै पढाइ खर्च जोहो गरेका विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजले थप आर्थिक भार बोकाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबाहेक आफूखुसी विभिन्न शीर्षक बनाएर विद्यार्थीमाथि ‘लुट’ मच्चाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रष्ट भनेको छ, शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबाहेक कुनै पनि मेडिकल कलेजले (एमबीबीएस) अध्ययनरत विद्यार्थीबाट थप शुल्क लिन मिल्दैन। ऐनको दफा १८ ले आयोगलाई मात्र शुल्क निर्धारण गर्ने अख्तियारी दिएको छ। त्यसैअनुसार विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा पहिलो किस्ता रकम पनि बुझाइसकेका छन्। तर, मेडिकल कलेजहरूले भने अतिरिक्त शुल्क तोकेपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरूले सोझै ठगिएको अनुभव गरेका छन्। पोखरास्थित मणिपाल कलेजमा त विद्यार्थीले तालाबन्दी नै गरेका छन्।

चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीलगायतका अभियन्ताहरूले निकै संघर्ष गरेका थिए। सरकारसँगका पटकपटकका वार्ता, छलफल र सहमतिपछि आयोगले निर्धारण गरेअनुसार मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअनुसार, आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर, ऐन कानुन मिच्दै, आयोगले तोकेभन्दा बाहिर गएर निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न बहानामा  विद्यार्थीसँग थप असुल गर्न थालेका छन्। इन्टर्नसिप, सेक्युरेटी, रजिस्ट्रेसन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन लगायतका शीर्षक बनाएर मेडिकल कलेजले थप असुली गरेका हुन्।

विद्यार्थीबाट थप असुली गर्नेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेज छन्। पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले ६ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १ लाख, पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ६६ हजार रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्। तालुक शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नियमन निकायहरू भने अनदेखा गरिरहेका छन्। कलेजमाथि सरकारको निगरानी र अनुगमन नहुँदा उनीहरूले लुट मच्चाएका हुन्। उदेकलाग्दो पक्ष के छ भने, निजी मेडिकल कलेजलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। सत्ता र शक्तिको आडमा उनीहरूले कानुन मिच्दा कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका विद्यार्थी संगठनहरू बोल्दैनन्। उनीहरूका मुखमा कलेज सञ्चालकहरूले ‘बुझो’ लगाएका छन्। सरकारी निकाय पनि लोकलाज पचाउनेतिर मात्र अग्रसर देखिन्छन्।  हाम्रोमा एक त चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययन निकै महँगो छ। केही जेहेन्दार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्नेबाहेक कुनै गरिब र निमुखाका छोराछोरीले खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवस्था छैन। एमबीबीएस अध्ययन गर्नै झन्डै आधा करोड खर्च लाग्छ। हुने खाने र सम्पन्नका छोराछोरीले मात्र चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययन गर्ने स्थिति छ।

निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीमाथि लुट मच्चाउनुको अर्को कारण हो, उनीहरूले सञ्चालन गरेका अस्पताल राम्ररी नचल्नु। विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थोपरेर कलेजको आम्दानी देखाउने र आफ्नो लगानी उठाउने काम सञ्चालकहरूले गरिरहेका छन्। यसतर्फ नियामक निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। मेडिकल कलेजले थप शुल्कका नाममा मच्चाएको आतंक र लुटलाई समयमै रोक्न सक्नुपर्छ। यस्तो बदमासी गर्दा पनि राज्य र उसका निकायहरू चुप बस्ने हो भने सञ्चालकहरूको  मनोबल बढ्न गई अर्को लुट मच्चाउन सक्छन्। त्यसैले, ज–जसले बदमासी गरेका छन्, कानुनविपरीत शुल्क लिएका छन्, ती कलेजको अविलम्ब अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ऐन, कानुनविपरीत कार्य गर्ने कलेजको दर्ता खारेज हुने  अधिकार सरकारसँग छ भन्ने कुराको स्मरण गराइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.