प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणामा दसैँलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले १४ कात्तिकमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै संसद्को संयुक्त सदनमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनको प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
सरकारको आग्रहअनुसार सचिवालयले महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनको तयारी थालेको हो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट १४ कात्तिकमा राष्ट्रसंघका महासचिवको सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि पत्र प्राप्त भएको र सचिवालयले आवश्यक तयारी थालेको बताए । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई केन्द्रित गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक १२ कात्तिकमा आह्वान गरिएको छ । दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने निर्णय भएको छ ।
‘महामहिम गुटेरेसले १४ कात्तिकको अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनका लागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध भई पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयले आवश्यक तयारी गर्दै छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतलाई आमन्त्रण तथा अन्य आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।’
महासचिव गुटेरेस १२–१५ कात्तिकसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदै छन् । महासचिव गुटेरेस आउँदै गर्दा संसद्ले इजरायल र गाजापट्टीमा भएको हमलामा मारिएका बालबालिका तथा नागरिकको सम्झनामा दुःख व्यक्त गर्ने तयारीसमेत छ ।
सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेको संघीय संसद्मा त्यसयता विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा विश्वव्यापी संस्थाका पदाधिकारीले सम्बोधन गरेका छैनन् । मोदीपछि महासचिव गुटेरेसले विदेशी पाहुनाका रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन विश्व शान्ति, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केन्द्रित हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री
एनपी साउदले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको तयारी भइरहेको बताए । भ्रमणको कार्यतालिका मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको र सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
महासचिव गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे सम्बोधन गर्दै गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । अपूरो कानुन बन्दा सर्वाेच्च अदालतले नै पूर्ण कानुन बनाउन आदेश दिए पनि संसद्ले अझै कानुन बनाउन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू चारवटा विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।
टिआरसी विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अड्किएको छ । उपसमितिले विवाद थाती राखेर प्रतिवेदन बुझाए पनि पूर्ण समितिले सहमति जुटाउन नसक्दा संसद्मा आउन सकेको छैन । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई लिएर दलहरूले अग्रसरता देखाए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल सरकारले सरकार प्रमुखको कूटनीतिक मर्यादा दिएको छ । नेपाली सेनाले उनको सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेलगायत उच्च पदाधिकारीसँग भेट्ने तयारी छ ।