काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीलाई सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण बैठकले मन्त्री बन्दीसहित १३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेकोछ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यही व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बुधबार अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको हो । जसमा २०४३–२०५१ सालसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरू परेका छन् ।
कानुनमन्त्री हुनुअघि बन्दी कानुन व्यवसायमा थिए । उनले २०५१ सालमा कानुन व्यवसायी परिषद्बाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरूमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता धुव्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल तथा अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल, बालकृष्ण ढकाललगायत छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायीलाई हरेक वर्ष वितरण गर्दै आएकोमा पछिल्लो चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास पास गरेको ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६’ का आधारमा सार्वजनिक सूचना आव्हान गरेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने प्रक्रिया २०७६ माघमा थालेको थियो ।
त्यसका आधारमा ३०० भन्दा बढी अधिवक्ताले आवेदन दिएका थिए । तर, पूर्ण इजलासले बनाएको सिफारिस समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले २०७७ मंसिरमा राजीनामा गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्किनुअघि नै कात्तिक ७ मा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेबारे सरोकार जनाएको थियो ।
जबराले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नमानेको जवाफ दिएपछि बारले पूर्ण इजलासमै बाँकी न्यायाधीशसँग आफ्ना सरोकार राख्न चाहेको बताएपछि कात्तिक ८ मा जबराले बारका पदाधिकारी समेत संलग्न हुनेगरी पूर्ण इजलास बोलाएका थिए । तर, सत्तारुढ गठबन्धनसँग मन्त्रिपरिषद्मै भाग लिएको आरोपमा राजीनामाको दबाब खेपिरहेका जबराले आफूमाथिको दबाब पन्छाउने रणनीति अनुरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न लागेको भन्दै न्यायाधीशहरूले पूर्ण इजलास बैठक नै बहिस्कार गरिदिए । त्यसपछि यो विषय यत्तिकै थाति रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसको अवसर पारेर गत वैशाख २६ मा वितरणको तयारी थाले पनि मापदण्ड मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले नै विरोध गरेका थिए ।
पूर्ण इजलासले बनाएको सिफारिस समितिले कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्डले न्यूनतम १५ वर्षदेखि निरन्तर वकालतमा रहेका व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि पूर्ण इजलासले बनाएको सिफारिस समितिले न्यूनतम २५ वर्षको अवधि कायम गर्न खोजेपछि विवाद निम्तिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेबारे स्पष्ट मापदण्डका अभाव रहेकाले हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा एकपटक यस्तो उपाधि प्रदान गर्दै आएका थिए । सानो संख्यामा वितरण हुने भएकाले पहिले खासै विवाद ननम्तिएको भए पनि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बखत उनले एकैपटक २७२ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिएपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्याएको थियो । विदेशमा रहेका, सर्वोच्चमा नियमित बहस नगर्ने, कानुन व्यवसाय छाडेर राजनीनि, व्यापार वा अन्य पेशामा लागेका कैयौं व्यक्तिलाई एकैपटक मापदण्डबिनै उपाधि दिइएपछि उक्त निर्णय विवादित बनेको थियो ।
कानुनमा स्नातक गरेका व्यक्तिले कानुन व्यवसाय गर्न पाऊँ भनी आवेदन दिएमा सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ताको उपाधि दिँदै आएको थियो । तर, २०५० का कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन आएपछि परिषद्ले सञ्चालन गरेको परिक्षामा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई मात्रै अधिवक्ताको लाइसेन्स दिन थालियो । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि भने सर्वोच्चले आफ्नै तजबिजमा दिँदै आएको छ । उपाधि पाएकाले विशेष सुविधा वा सहुलियत नपाउने कारणले कानुन व्यवासायमा तात्विक फरक केही नपर्ने भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि अविधक्ताहरूबीच विशेष आकर्षण भने छ । अदालतले गर्ने सम्मानको रूपमा यसलाई लिने चलन छ । बुधबारको निर्णयअघिसम्म नेपालमा ४४८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् ।