भूराजनीति, जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि मोडालिटी: राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति

शंकर तिवारी

काठमाडौँ — आफूविरुद्धका राजकाज मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै बीपी कोइराला भारत निर्वासन गएको आठ वर्षपछि २०३३ पुस १६ गते ‘देशवासीको नाउँमा अपिल’ जारी गर्दै स्वदेश फर्केका थिए ।

आजका मितिमा त्यो अपिल राष्ट्रिय मेलमिलापको अपिल बन्न पुगेको छ भने त्यो दिन राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस । बीपीले जीवनमा अनेकन् राजनीतिक निर्णयहरू लिएका थिए तर राष्ट्रिय मेलमिलापको पूर्वसन्ध्यामा उनले आफ्ना समकक्षी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूदेखि बुद्धिजीवी हुँदै समाजका अनेक तह र तप्काका मानिसहरूसँग जुन शैलीमा बहस र छलफल गरे, त्यो अप्रतिम थियो । राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणा त्योभन्दा धेरै एउटा राजनेताको आत्ममन्थनबाट नि:सृत थियो । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस यताका वर्षहरूमा बीपीलाई सम्झिने उनको जन्ममिति वा मृत्युतिथिकै हाराहारीको दिन बन्न पुगेको छ । बीपीको जन्म/मृत्यु तिथि कांग्रेस पार्टीभित्र मात्र विशेष रुचिको विषय भए पनि मेलमिलापको नीति आज राजाको पुन:स्थापना चाहनेसहित अनेकन् राजनीतिक शक्तिका लागि आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने आधारविन्दु बन्न पुगेको छ ।

गान्धीको प्रभाव

बीपी विशेष गरी खुला राजनीतिको व्यावहारिक पाटोमा आफ्नो प्रतिपक्षसँग कसरी व्यवहार गर्ने, मतभेद रहेका साथीहरूसँग कसरी मनभेद नगरीकन हार्दिकता कायम गर्ने आदि सवालमा गान्धीका अनुयायी थिए । मेलमिलाप नीतिलाई पनि गान्धीको मनभेद नगर्ने नीतिको उच्चतम अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

उनन्तीस दिन जेलमा अनशन बसेर रिहा हुँदासमेत बीपीलाई एकपटक राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई नभेटी आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम तय गर्न मन्जुर थिएन । त्यही सिलसिलामा भेट गर्न गएका बीपीलाई मोहन शमशेरले भनेका थिए, ‘बाबु नानी, राजकाज ताक्ने π शासन गर्नको लागि पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ ।’ नागरिक अधिकार माग्दा मोहन शमशेरले के भन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बीपीलाई, गान्धीकै प्रभावका कारण, व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेपछि शासकको धारणामा केही बदलाव आउँछ कि भन्ने उत्कट विश्वास थियो ।

यस्तै विश्वासको संकेत बीपीले मेलमिलापको अपिलको पुछारमा गरेका छन् । सुन्दरीजलको सैनिक पहराबाट पनि बीपीले निरन्तर रूपमा राजा महेन्द्रसँग पत्राचारमार्फत संवादको कोसिस गरेका थिए । बीपीले जहिल्यै संवादको ढोका खुला राखेका थिए ।

राष्ट्रियता र भूराजनीति

बीपी मेलमिलापको अपिलमा भन्छन्, ‘आजसम्म हामीले प्रजातन्त्रको लडाइँ गरिरहेका थियौं । अब राष्ट्रियताको लडाइँ पनि सँगै लान परेको छ ।’ उनले प्रस्ट रूपमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलन र नेपालको जटिल भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेका थिए । भारत–पाकिस्तान युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको र सिक्किमलाई विलयन गराएर भारतको बाइसौं प्रान्त बनाएको भूराजनीतिक तथ्यलाई बिर्सेर बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई हेर्न सकिँदैन ।

इन्दिरा गान्धीको बढ्दो आत्मविश्वास नेपालमा र विशेष गरी तराई मधेशमा कुदृष्टिका रूपमा प्रकट हुँदै थियो । बीपीसँग इन्दिराले यसबारे खुसामद गरेकी थिइन् तर बीपीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने कुनै पनि सम्झौता वा प्रलोभन स्वीकार्य थिएन । इन्दिराको प्रस्ताव बीपीले इन्कार गरेपछि दुवैबीच फाटो झनै बढ्यो । यो तथ्यलाई बङ्गलादेश निर्माण र सिक्किम विलयनका डिजाइनरमध्येका तत्कालीन ‘रअ’ प्रमुख बीएन काओंसम्बन्धी अनेक कागजातले पुष्टि गरेका छन् ।

तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, विमान अपहरणपछि टिम्बुरबोटेमा सशस्त्र विद्रोहका क्रममा कांग्रेसका निर्दोष कार्यकर्ताहरूको हत्या भएपछि बीपी उद्वेलित भएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बीपीको वैचारिक एवं मानसिक उद्वेलन भूराजनीतिक कारणसँग मिसिँदा सुविचारित ढंगबाट मेलमिलाप नीति तय गरिएको देखिन्छ ।

त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका दुई प्रभावशाली धार, एकातिर बीपीको र अर्कोतर्फ सुवर्ण शमशेरको, भारतीय भूमिबाट क्रियाशील थिए । कांग्रेसको तेस्रो धार किशुनजीको नेतृत्वमा नेवि संघमा रहेर युवा एवं तरुणहरूलाई पञ्चायतको खिलाफमा संगठित प्रतिरोध गर्दै थियो । तर पार्टीका दुई सर्वोच्च संस्थापक नेताहरू प्रवासमा रहँदा सञ्चालित प्रतिरोधका कार्यक्रमहरूबाट सोचेजस्तो परीणाम भने आइरहेको थिएन । बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई ‘न संघर्ष न समर्पण’ नीतिका रूपमा आलोचकले हेरे । बीपी स्वयंले त्यसलाई लिएर ‘पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क र प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्चसँग नतर्स’ भने ।

मृत्युदण्डको तरबार र मेलमिलापको बेवास्ता

देशवासीलाई अपिल गर्दै पटनाबाट काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लेका बीपीलाई स्वागत गर्न गएको जनसागरसँग सम्पर्कमा आउन नदिई सोझै सुन्दरीजल बन्दीगृह पुर्‍याइएको थियो । सुन्दरीजलबाट बीपीले अदालतमा विचाराधीन राजद्रोहका आठ मुद्दाको सामना गर्नुपर्‍यो, जसको उनले डटेर प्रतिवाद गरे । ‘बीपीको अदालतको बयान’ का नामले त्यो प्रसिद्ध हुन पुग्यो । बीपीको स्वदेश आगमनसँगै राजनीतिक पारो ह्वात्तै बढ्यो । विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्र बाध्य भए ।

जनमत संग्रहको दौरान बीपीको देश दौडाहामा पञ्चायत पक्षबाट जसरी बाधा–व्यवधान खडा गरियो, त्यो अत्यन्त निर्लज्ज र न्यून कोटिको राजनीतिक संस्कार थियो । कहिले बीपीलाई उनको गृहनगर विराटनगरमा जहाज अवतरण गर्न दिइएन त कति ठाउँमा बाटो अवरोध गरेर उनलाई ढुङ्गामुढा गरियो । यस्ता प्रतिरोधका बावजुद जनमत संग्रहपछाडि २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भनेर देशभरका साथीहरूसँग राय बुझ्ने क्रममा बीपीले अन्तिम पटक मेची–महाकाली दौडाहा गरे, जुन कुनै पनि परिस्थितिले सुगम र सहज थिएन । बीपी जहाँ पुग्ने तय हुन्थ्यो, उनीभन्दा पहिले नै अवरोध गर्ने पक्ष पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

दरबार बीपीको कतिसम्म अपमान गर्न उद्धत थियो भने, दरबारले बोलाएको चियापानमा निर्धारित ड्रेसअपमा नभएका कारण बीपीले दरबारको ढोकाबाट फर्किनुपरेको थियो । बीपीको व्यक्तित्वबाट पञ्चहरू यति त्रस्त थिए, उनको निधनपश्चात् राजा वीरेन्द्रले दिएको वक्तव्यमा बीपीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री वा नेताका रूपमा पनि सम्बोधन गरिएन । ‘जसरी कुनै पनि नेपाली नागरिक मर्दा हामीलाई दु:ख लाग्दछ, त्यसै गरी बीपीको निधनमा पनि हामीलाई दु:ख लाग्दछ’ भन्दै राजदरबारबाट विज्ञप्ति जारी गरियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा बीपीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य श्रीभद्र शर्मामाथि सदनभित्रै आक्रमण भयो । देशभित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच मेलमिलाप भए विदेशी शक्तिले केही गर्न सक्दैनन् अनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो भएर समाजवाद अनुरूपको विकासको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने अठोट लिएर आएको राजनेतालाई २०३३–३९ को अवधिमा र मरणोपरान्तसमेत सत्तापक्षबाट राम्रो व्यवहार भएन । त्यति हुँदा पनि बीपीले कहिल्यै धैर्य गुमाएनन् ।

गान्धी ‘अपराधलाई घृणा गर अपराधीलाई होइन’ भन्थे । त्यसै गरी पञ्चायत नीति र शासनप्रति फरक मत रहे पनि पञ्चायतको नेतृत्व गर्ने राजा वा त्यो व्यवस्थामा लागेका मानिसहरूप्रति बीपीको कहिल्यै वैरभाव रहेन । राजाको र राजाका पक्षमा लागेका मानिसहरूको मन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा बीपीलाई हमेसा विश्वास थियो ।

तर, बीपीको जीवनकालमा सकारात्मक परिणाम आएन । सुधारिएको पञ्चायतले बहुदल पक्षले पाएको मतको सम्मान नगर्दा पनि बीपीले गज्जबको आत्मविश्वास देखाइरहे । ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने उनको राजनीतिक वक्तव्यलाई पञ्चायत पक्षधरहरूले चरम बेवास्ता गर्ने कोसिस गरे । बीपी र राजाको मिलन भएको दिन, लामो समयदेखि खाइपाइ आएको खोसिनेमा उनीहरू आक्रान्त थिए । यसरी यातना र प्रताडना सहेर बीपीले राष्ट्रियताको जगेर्ना मात्र गरेनन्, प्रजातन्त्र र विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे जनतालाई सुसूचित गरिरहे । राष्ट्रिय मेलमिलापले बीपीको जीवनकालमै एउटा सिद्धान्तको आकार लियो ।

राजसंस्थाबारे बीपी

राजसंस्थाबारे बीपीको धारणा कहिल्यै निरपेक्ष थिएन । गतिशील नेता भएकाले बीपीले आधुनिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको निर्माण नहुन्जेल एउटा परम्परागत संस्थाका रूपमा राजसंस्था रहन सक्छ भनेका थिए । परम्परागत समाज आधुनिकतातर्फ जाँदै गर्दा संक्रमणकालमा राजसंस्थाको उपयोगिता छ र त्यसको उपयोग गरिनुपर्छ, तर जुन दिन जनतामा चेतना बढेर र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण हुन्छ, त्यसपछि राजसंस्था जरुरी पर्दैन भन्दै बीपीले आधुनिक समयमा राजसंस्थाको चर्चा गर्नु चिहानबाट मुर्दा उधिन्नु जस्तै हो भनेका थिए ।

नेपालमा राष्ट्रपति नामक संस्था अस्तित्वमा आएर काम गर्न थालेको डेढ दशक पुग्न लागेको छ । बीपीको जीवनकालमा संसद्का लागि एउटा मात्रै निर्वाचन भएको थियो भने, २०४६ यता दुईवटा संविधानसभासमेत गरेर संसद्का लागि छ वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको निर्माण भइरहेको छ । मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, न्यायालयको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले बाटो बिराएको दिन तिनलाई अनुशासनमा रहन बाध्य पार्ने गरी सडकमा विरोध र प्रतिरोध उठ्न सक्ने चेतना झाँगिएको छ । बीपीले परिकल्पना गरे अनुसार अनेक ऊहापोहका बीच आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको स्थापना मात्र भएको छैन, तिनको महत्त्वबारे जनतामा पनि अभूतपूर्व जागरणको अवस्था अहिले छ ।

बीपीले सदैव राजाको वैधानिक नायकत्व अर्थात् संवैधानिक राजाको कुरा गरे तर पनि राजा महेन्द्रले गरेको गल्ती सुध्रिन पूरै तीन दशक लाग्यो । त्यसबीच बीपीको ‘आत्मवृत्तान्त’ र विशेष गरी ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ शीर्षक किताबहरूको प्रकाशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गणतन्त्र मान्ने कि राजसंस्थामै अडिने भन्नेबारे पर्याप्त बहस र छलफल सुरु भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले राजसंस्था मान्नुपर्छ भन्ने धारमा शैलजा आचार्यदेखी ‘आत्मवृत्तान्त’ को सम्पादन गरेका गणेशराज शर्माहरूसम्मले आवाज दिए । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेर गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेवि संघले नेपाल गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनी माउ पार्टीलाई आग्रह गर्ने चेष्टा गरेर सडकमा खुलेआम गणतन्त्रको नारा लगाउन थाल्यो । त्यति बेला मात्र राजसंस्था पक्षधरहरूले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको महत्त्व बुझे । तर, त्यतिन्जेल इतिहासको गति निकै अगाडि बढिसकेको थियो ।

राजा महेन्द्रको गल्ती सुधारेको पुग–नपुग डेढ दशकभित्रै प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू आफूमा केन्द्रित गर्ने व्यूहको रचना राजा ज्ञानेन्द्रले गरे । उनमा प्रत्यक्ष शासनको यति हतारो थियो, आफ्नो राज्याभिषेकतर्फ पनि ध्यान दिएका थिएनन् । उल्टो उनले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गर्दै नारायणहिटीबाट बिदा हुनुपर्‍यो ।

जुन व्यक्तिको विचार र सिद्धान्तलाई राजा पक्षले सदैव तिरस्कार गर्‍यो, अकस्मात् राजसंस्था संकटमा पुगेपछि त्यही व्यक्तिको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लाई उसले सञ्जीवनी बुटी बनाउने कोसिस गर्‍यो । नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी राजसंस्था पक्षधरहरूलाई प्रिय लागेको छ ।

नेकपाले निम्त्याएको राष्ट्रियताको संकट

बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाले संसद् भङ्ग गरेपछि र संसद् भङ्ग हुनुभन्दा अघि र पछि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिहरूको जुन शैलीको खिचातानी चलिरहेको छ, त्यसले आम मानिसमा पनि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिमा उल्लिखित राष्ट्रियताको महत्त्व उजागर गरेको छ । जसरी राजा महेन्द्रको अति राष्ट्रियताले प्रजातन्त्रलाई खति पुर्‍यायो, त्यसै गरी ओलीको राष्ट्रवादले प्रजातन्त्रिक संस्थाहरूको अहित गरेको छ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

बीपीले २०१५ मा पुग्दा सात सालको क्रान्ति छोटो समयमा सम्पन्न भएकाले जनतालाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनको ‘प्रगतिशील साहित्य’ शीर्षक सानो पर्चामा यो कुरा अझ विशेष रूपमा उल्लेख छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, सात सालको क्रान्ति भारतमा आश्रित भएर गर्नु गल्ती भएको र त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको उनले महसुस गरिसकेका थिए । त्यो जान्दाजान्दै पनि देशभित्र असहज अवस्था आएपछि २०२५ मा उनी पुन: एकपटक निर्वासनका लागि भारत रोज्न बाध्य भए । तर उनले २००७ को गल्तीलाई २०३३ मा भने दोहोरिन दिएनन् ।

उत्तराद्र्धमा बीपीको राजनीतिक बुझाइमा नेपालको भूराजनीतिक परिबन्दबारे एउटा विशेष बदलाव आएको थियो । त्यही उच्च समझदारी र बदलाव नै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका रूपमा प्रकट हुन पुग्यो । उनका अन्य सबै वक्तव्यभन्दा राष्ट्रिय मेलमिलापको वक्तव्य नै आजपर्यन्त सर्वाधिक चासो र चर्चामा रहिरहेको छ । घरेलु शक्तिहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने परामुखपेक्षी भूराजनीतिको उपयोग गर्ने घातक प्रथाको अन्त्य हुने र जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि विकास पनि गर्न सकिनेबारे राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिले मोडालिटी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली भन्ने भावना जीवित रहुन्जेल मेलमिलापको प्रतिध्वनि नेपाली आकाशमा सान्दर्भिक रहिरहनेछ ।

मेलमिलापबाटै संकटको निकास

अहिले, बीपीले मेलमिलापको अपिलमा इंगित गरे जस्तै, ‘विदेशी तत्त्वले कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेको अवस्था छ ।’ उत्तर र दक्षिणका अनियन्त्रित काठमाडौं–परेडले निको संकेत गरिरहेका छैनन् । देशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा पार्टी पंक्ति र प्रधानमन्त्री ओलीमा पाइने, बीपीले चार दशकअगाडि संकेत गरेको ‘स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला’ ले देशलाई अभूतपूर्व राजनीतिक संकटतिर धकेलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले बीपीले भने जस्तै ‘नेपाली कांग्रेसको परम्परा अनुसार’ देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट निकास दिन आवश्यक तत्परता र पहलकदमीसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुने गरी दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता संकटमा पर्दा आजकै दिन बीपीले आफ्नै ज्यानलाई दाउमा राख्ने आँट गरेर देशको अस्तित्वरक्षाका खातिर व्यक्तिगत खतरालाई नगन्ने भन्ठानेर ऐतिहासिक निर्णय लिएका थिए । संयोगले, अहिले त्यति ठूलो शारीरिक जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले नेतृत्वले तत्कालको लाभ–हानिभन्दा संविधान, संविधानवाद र राष्ट्रियताको सुस्वास्थ्यको ख्याल गरे मात्रै पुग्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published.