काठमाडौँ– एकै पार्टीमा रहेर पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सबैभन्दा कट्टर आलोचक र प्रतिपक्षी कोही थियो भने ती भीम रावल नै हुन् । भीम रावलले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न केसम्म गरेनन् । तर्कले र कतिपय अवस्थामा कुतर्कले पनि उनी ओली सरकारमाथि खनिएका हुन् ।
भारतले कालापानी खण्डमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यसको विरोधमा राजदूतलाई बोलाएर ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ थमायो । वक्तव्य पनि जारी गर्यो, तर त्यो वक्तव्यमा कसैको नाम र हस्ताक्षर नभएको भनेर संसदीय समितिमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको झाँको झार्दा दुईजनाबीच त्यही वादविवादको वातावरण बनेको थियो ।
सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न उनले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनको विरोधमा धारावाहिक वक्तव्य दिदैं आएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसीसीको सहयोगका विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना घुमाउरो पाराले समावेश गरेको भनेर उनले संसदमा आपत्ति जनाए ।
नागरिकता अध्यादेश आएपछि त रावलले आफ्नो राष्ट्रवादलाई पूर्ण आकार दिदैं पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको सातो खाए । ओली सरकार रहुन्जेल भीम रावल सरकारले जे गरे पनि विरोध गर्ने चरित्र बनाए । त्यसो गर्दा उनी पटक–पटक विवादमा आए । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा महिलाको मिर्गौला रहेकाले ओलीको विवेक हराएको भनेर भनेको भनेर राष्ट्रिय सभा देखि ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि उनले आफूले भन्दै नभनेको स्पष्टीकरण दिएका थिए
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि रावलले नेकपा विघटन भएकाले प्रधानमन्त्री नै कुन पार्टीको भन्ने प्रष्ट नभएको र संसदका झण्डै दुई तिहाई सदस्यको दल नै नरहेको अवस्था रहेको भन्दै अदालतको फैसालामाथि प्रश्न गर्दै सदनबाट बाहिरिएका थिए ।
रावलले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण हुनुअघि जेठ २ को एमालेको केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति कायम रहनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग संघर्षमा थिए । पछिल्लो समय एमालेको विवाद समाधानका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहकातर्फबाट संयोजक बनेर ओली समूहका नेतासँग वार्तामा बसेपछि भने उनी एकाएक बदलिए । यदि नबलिएको भए उनी जेठ १० गते अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति, प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग परमादेश माग गर्दै बुझाइएको रिट निवेदनमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउन संसद पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका उनी अदालतको असार २८ को त्यही फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुने समयमा भने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् ।
राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा उनलाई एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्न खोजेका थिए । तर उनले पाण्डेसँग झर्कदैं उत्तेजक ढङ्गले राजीनामा दिने निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने भन्दै राजीनामा पत्र पढेर बाहिरिएका थिए । कार्यदलमा रहेपछि ओलीतिर लहसिएको भनेर पार्टीमा आफ्नै समूहभित्र चर्चा चलेपछि भनेर उनी माधव नेपाल समूहका नेतासँग पछिल्लो केही दिनदेखि असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।