चीनलक्षित विशेष रणनीति त परको विषय भयो, भारतले अझै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) निर्माण गर्नसमेत नसक्नु चिन्ताको विषय हो
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको ६०औँ वर्षगाँठका दिन न रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले औपचारिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे, न कुनै नेताले सम्मान व्यक्त गरे । यसबाट पूर्व–अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको ‘विजेताका हजार पिता हुन्छन् तर पराजित टुहुरो हुन्छ’ भन्ने चर्चित भनाइ भारतका सन्दर्भमा पुष्टि भएको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार भारत–चीन युद्धमा चार हजार एक सय २६ सेना मारिए, कैयौँ घाइते र बेपत्ता भए । त्यसैगरी, तीन हजार नौ सय ६८ लाई चिनियाँ सेनाले युद्धबन्दी बनायो । युद्धको बहादुरीलाई भारतीय सेनाका केही टुकडीले सम्झेका भए पनि बाँकी भारतले अहिले त्यस युद्धलाई बिर्सिसकेको छ ।
अरुणाचल प्रदेशको वालोङमा यही ९ डिसेम्बरका दिन भारतीय सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीचको मुठभेडले १९६२ को युद्ध सम्झाउनुपर्ने हो । २० अक्टोबर १९६२ मा पाँच सय माइलको दूरीमा फैलिएका चिनियाँ सेनाले भारतको आक्रामक तर छरपस्ट सेनालाई पराजित गर्दै हालको अरुणाचलमा कब्जा जमायो । २१ नोभेम्बरको युद्धविरामपछि चिनियाँ सेना म्याकमोहन रेखाभन्दा २० किलोमिटर पर सर्यो ।
युद्धमा बहादुरीसाथ लडे पनि राजनीतिक उदासीनता, त्रुटिपूर्ण गुप्तचर संयन्त्र, सैन्यसंस्थाको अक्षमता र कायरताले भारतीय सेना पराजित भएको थियो । ६० वर्षपछि भारत र भारतीय सैन्य संयन्त्रले ठूलो यात्रा पार गरिसकेको हुनाले अब सन् १९६२ को जस्तो युद्ध नदोहोरिएला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यस दौरान चीनमा आर्थिक, प्राविधिक एवं सैन्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ र अहिले चीन अमेरिकाको ध्रुवीकृत प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अहिले पनि चिनियाँ खतराको तरबार हाम्रो टाउकामाथि झुन्डिएकै छ ।
वास्तवमा अहिले चीनले युद्ध नै नगरी भारतमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थोपरिदिएको छ, अर्थात् पहिल्यैदेखि कमजोर रक्षा बजेटलाई थप कमजोर बनाउने गरी ५० देखि ६० हजार सेना चिनियाँ सीमामा तैनाथ गरिएका छन् । विभिन्न विश्लेषणले कोभिडकालपछिको वित्तीय अवस्था र चिन्ताजनक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिका कारण रक्षा क्षेत्रमा ठोस रूपमा बजेट बढाउने अवस्था नभएको देखाउँछ ।
रक्षा बजेटलाई हालको जिडिपीको २.१ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतसम्म पुर्याए पनि ‘तलब र निवृत्तिभरण’को दायित्वले सेनाको आवश्यक आधुनिकीकरण र उपकरण अद्यावधिक गर्न असम्भव देखिन्छ । तत्काललाई राहत दिए पनि अग्निपथ योजना र सैन्य उपकरण आयातमा सीमा तोक्नु कुनै कोणबाट मितव्ययी ठहरिँदैन । बरु यी कार्यक्रमले भारतको सैन्य क्षमतामा क्षय निम्त्याउन सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षा र रक्षा बजेटको तारतम्य मिलाउन तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ । तर, विद्यमान सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दा हालको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न रक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्ने देखिन्छ । यसका लागि चुनावी खपतका निम्ति ल्याइएका सरकारी छुट बन्द गराएर, अनावश्यक क्षेत्रबाट सरकारले लगानी फिर्ता गरेर र बजारबाट ऋणको जोहो गरेर रकम विनियोजन गर्न सकिन्छ ।
भारतका प्रत्येक नागरिकसँग विचलित पारिदिने केही अनुत्तरित प्रश्न विद्यमान छन् । अर्थात् के भारतका कुलीन शासकलाई चिनियाँ कूटनीति र सेनाको आक्रमकताबारे जानकारी छ ? ६० वर्षदेखिको हिमाली क्षेत्रको नाटक अझै कति वर्ष टिक्ने हो ? हामीसँग कूटनीतिज्ञ हुँदाहुँदै किन हाम्रा सेनाका कमान्डर वार्तामा व्यस्त छन् ? चीनलाई युद्धबाट विमुख गराउने प्रति–रणनीति के छ ? हाम्रो संसद् यसबारे किन अनभिज्ञ छ ?
हाम्रो जटिल राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको शीर्षस्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्छ र यो बैठक बस्ने समितिसँग यी सबै प्रश्नका जवाफ छन् । यो समितिले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै मामिलामा अन्तिम मध्यस्थ बन्ने गर्छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, रणनीतिक नीति समूह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समितिलगायतले पनि रणनीतिक विश्लेषण र नीति निर्माणमा काम गर्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि चीनलक्षित विशेष रणनीति त परको कुरो भयो, भारतले अझै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) निर्माण गर्न सकेको छैन । व्यापक रक्षा समीक्षा गरी ‘यथार्थबारे अद्यावधिक’ भएको एनएसएसले राष्ट्रिय ध्येय र उद्देश्य परिभाषित गर्नेछ, राष्ट्रको सुरक्षा लक्ष्यको रूपरेखा कोर्नेछ र रक्षा, विदेश मामिला एवं गुप्तचर प्रतिष्ठानका लागि नीति–निर्देशन दिनेछ । कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकले चीन–भारत सम्बन्धको खराब अवस्थाका लागि ‘भ्रमपूर्ण धारणा’ र ‘विश्वासको संकट’लाई जिम्मेवार ठहर्याउँछन् । यो सीमा समस्याका मामिलामा सही ठहरिए पनि हामी चीनका ठूला लक्ष्यबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
सी जिनपिङको वर्चस्वको बृहत् रणनीतिले भारतलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने क्षेत्रीय व्यवधानका रूपमा हेर्छ । सीको सियाचिन क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई तैनाथ हुनबाट रोक्नुको उद्देश्य हाइवे २१९ मा प्रभुत्व जमाउनु र अत्यधिक महत्वाकांक्षी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई सुरक्षित बनाउनु रहेको छ । लद्दाख र अरुणाचलमा हुने चिनियाँ घुसपैठ–चलखेलको उद्देश्य भारतलाई अस्थिर बनाइराख्नु र ध्यानान्तर गर्नु मात्रै हो ।
सेनालाई रणनीतिक फाइदा पछ्याउन अनुमति दिनुपर्छ, तर भारतले आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई ‘प्रतिक्रियात्मक’बाट ‘अग्र–सक्रिय’तर्फ लानुपर्छ । अर्थात्, ७० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा गराइरहेको बढ्दो चीन–भारत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक भारतले राष्ट्र संघ, जी–२० र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका माध्यमबाट चीनलाई वार्तामा आउन दबाब दिनुपर्छ । भारत–चीन सीमामा शान्तिका लागि गरिएको सम्झौता ३० वर्ष पुगिसकेको छ र विदेश मन्त्रालयले केही पुरानो कूटनीति दोहोर्याउनुपर्छ ।
(प्रकाश भारतीय जलसेनाका पूर्वप्रमुख हुन् भने हुक्कु भारतीय सेनाका इन्फ्यान्ट्री डिभिजनका पूर्वजनरल अफिसर कमान्डिङ हुन्) द इन्डियन एक्सप्रेसबाट