भारतले २० करोडसम्मको परियोजन सिधै खर्च गर्न पाउने, त्यसको असर के होला ?

भारतले अबदेखि नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।

यसबारे सहमति हुने थाहा पाएपछि आलोचना भए पनि सरकारले भारतका लागि नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिनसक्ने सहमति पाएको हो।

यो सहमतिपछि अब भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने विकास आयोजनाको रकमको सीमा ५ करोडबाट बढेर चार गुणा बढी अर्थात २० करोड पुगेको हो।

यसअघि भारतीय दूतावासले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना-एचआईसीडीपी) अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म परियोजनाहरूमा सिधै लगानी गर्थ्यो। भारतले यो रकम भारतीय दूतावासमार्फत् सिधै खर्च गर्न पाउँथ्यो। भारतले परियोजनाहरू आफैँ छनौट र तिनको कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्ने गरेको छ।

बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थितिमा दुई छिमेकीका सरकारी अधिकारीहरूले सहमतिमा पत्र लेनदेन गरेका छन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २१ गतेको बैठकले भारतको अनुदान सहयोगमा बनाइने एचआईसीडीपी कार्यान्वयनका अनुदान सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरिसकेको छ।

भारतसहितका विदेशी मुलुकले नेपालको विकासको परियोजना अघि बढाउन नेपालस्थित अर्थतन्त्र मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था छ। त्यसलाई भने दुई मुलुकले यथावत राखेका छन्।

भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम परियोजना यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नामले चिनिन्थ्यो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफैँ परियोजना छनोट गरेर लगानी सुविधा पाउँदै आएको थियो।

भारतीय दूतावासले नेपालका परियोजना आफैँ छनौट र तिनको आफैँ कार्यान्वयन गर्दा आलोचना र विरोध भइरहेको छ। नेपालमा २०५९ सालपछि भारतले सिधै लगानी गर्न थालेको हो।

यो परियोजना तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमा सुरु भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अपदस्थ गरेसँगै यसले गति लिएको हो। २०६० सालमा उनले राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएसँगै भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने सहमति दिइएको थियो।

शान्तिप्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६८ सालमा सिधै लगानी गर्ने भारतीय सहयोगको सीमा बढाएर ५ करोड बनाइयो।

त्यसपछि २०७६ पुसमा सरकारले त्यसबेलाको ‘साना विकास परियोजना कार्यक्रम’को नाम फेरेर ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ बनाएको थियो।

यो एचआईडीसीपी सम्झौताको अवधि यसअघि २०८० साउनसम्म मात्रै थियो। तर गत साउन १६ गते यसको म्याद चार वर्ष थपियो। अब यो परियोजना २०८३ साउन २० सम्म रहनेछ। जसमा अब भारतले एकै परियोजनामा २० करोडसम्म लगानी गर्न पाउनेछ।

यसको असर के होला ? जसलाई चाह्यो उसैलाई जिताउने रणनीति

भारतीय दुतावासले विगतमा नेपाललाई एमवुलेन्स, बाटो पुल पुलेसा लगायतका लागि सिधै अनुदान दिने गर्दथ्यो । जसका लागि भारतीय दुतावासमा नेताहरु पहुच बढाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न मरिहत्ते गर्दथे । सांसदहरुले भारतीय दुतावासमा चाकडी गर्दे आआफनो निर्वाचान क्षेत्रमा योजना पर्ने गर्दथे र ती सांसदहरु भारतीय नेतृत्वप्रति सदैव बफादार देखिन्थे । अब त्यहि रकम बढाएर २० करोड पुगे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनै नेताहरु जो भारतीय प्रति बफादार हुन्छन तिनीहरुकै निर्वाचन क्षेत्रमा खच गराउँछन र जिताउन मद्दत गर्दछन । यसको मतलव भारतीय पक्षले जसलाई चाह्यो उसैले चुनाव जित्ने वातावरण बन्नेछ । भारतीय नेताहरुले तराईमा पहिले देखि नै यसरी नै आफना निकटलाई रकम बाँडेर निर्वाचन जिताउथे भने अब यो सहमति पनि कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चाहेको स्थानमा परियोजना संचालन गर्न पाउने भएकाले त्यहि अनुसार साँसद जिताउने संभावना बलियो छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *