नयाँ दिल्ली — भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावी प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू होमिएका छन् । निर्वाचन आयोगले जुलाई १८ मा राष्ट्रपतिका लागि मतदान हुने सूचना जारी गरेपछि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कसरी जित हात पार्ने रणनीतिमा जुटेका छन् ।
सन् २०१७ मा १४ औं राष्ट्रपति बनेका रामनाथ कोविंदको ५ वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा नयाँ राष्ट्रपति छनोटका लागि चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको हो । सन् २०१४ मा सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टीले दलित समुदायका कोविंदलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर जित हासिल गरेको थियो । अहिले पनि भाजपा र उसको एनडीए गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावमा बलियो छ । तर, राष्ट्रपति निर्वाचित हुनलाई चाहिने ५१ प्रतिशत मत पुर्याउन १७ हजार भोटको कमी भाजपा गठबन्धनमा छ ।
त्यसको लाभ उठाउन सकिन्छ कि भनेर विपक्षी दलहरु पनि प्रयत्नशील छन् । तर, सबै विपक्षी दलबीच एउटै उम्मेदवार छान्ने सहमति बनिसकेको छैन । विपक्षी दलबीच मतान्तर कायम छ । त्यसको सहजै लाभ भाजपाले उठाउने छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तृणमुल कांग्रेसका नेता ममता बनर्जीले सबै विपक्षी दललाई राष्ट्रपति चुनावमा साझा सहमतिका लागि बैठक बोलाएकी छन् । तर, कतिपय दलले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने जनाउ दिएकाले सबै विपक्षी दलको एउटै मोर्चा बन्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्कोतिर सत्तारुढ भाजपाले पनि दलहरुसँग वार्ता गर्न पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई जिम्मा दिएको छ ।
राष्ट्रपति चुनावका लागि लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभाका सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । ती सभामा मनोनित भएर सदस्य भएकालाई भने मतदानको अधिकार हुँदैन । चुनावमा हरेक केन्द्रीय सांसदको मतभार समान हुन्छ । तर, विधानसभा सदस्यको हकमा भने उक्त प्रदेशको जनसंख्यको अनुपातमा प्रदेशपिच्छे विधानसभा सदस्यको मतभार फरक फरक हुन्छ । जस्तो कि बढी जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशका विधानसभा सदस्यको मतभार २ सय ८ छ । तर, कम जनसंख्या भएको सिक्किमका एक जना विधानसभा सदस्यको मतभार ७ मात्रै छ । भारतमा लोकसभा र राज्यसभामा निर्वाचित सांसदको संख्या ७ सय ७६ छ । प्रति सांसदको मतभार ७ सय छ । देशभरका विधानसभा सदस्यहरुको कुल मतभारलाई कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने संख्या सांसदको मतभार हुने गर्छ । विधायकको मतभार भने प्रदेशको कुल जनसंख्याको हिसाबमा निकालिन्छ ।
३५ वर्ष उमेर पुगेको र लोकसभाको उम्मेदवार हुनलाई चाहिने अन्य योग्यता पुगेको जोसुकै पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउँछन् । तर, उम्मेदवारले मतदाताहरुबाट ५०/५० जना समर्थक र प्रस्ताव जुटाउनुपर्छ । राष्ट्रपति चुनावलाई हल्का बनाउने गरी जो कोही पनि उम्मेदवार बन्न नपाउन भनेर कानुनमा संशोधन गरेर अघिल्लो निर्वाचनबाट प्रस्तावक र समर्थकको संख्या बढाइएको हो ।