स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई धम्काउनु, समाचारमा सेन्सर (नियमन) गर्न बाध्य बनाउनु, दमन गर्नु वा अपराधीकरण गरेर दण्डित गर्नु लोकरिझ्याइँवादी एवं अधिनायकवादी शासकको एक खतरनाक साझा प्रवृत्ति हो । यस कोटीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पर्छन् र मिडिया दमनका उनका गतिविधिले ‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’को उपाधि पाएको भारतको प्रतिष्ठा दिनानुदिन गिर्दो छ । सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएयता सरकारले नचाहेका विषयलाई समाचार बनाउन पत्रकारले आफ्नो जीवन एवं व्यवसायलाई नै पटक–पटक जोखिममा पार्दै आएका छन् ।
पत्रकार हत्याका घटनाबारे अध्ययन गर्ने संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे) का अनुसार ‘विश्व दण्डहीनता सूचकांक’मा भारत ११औँ स्थानमा छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको सन् २०२२ को वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत कुल एक सय ८० स्थानमा एक सय ५०औँ स्थानको तल्लो खुड्किलामा छ । नतिजा सेल्फ–सेन्सरसिप (स्वनियमन) फैलिँदो छ, जहाँ समाचारमा सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको हिन्दू राष्ट्रवाद प्रतिबिम्बित भएको देख्न सकिन्छ ।
गत महिना आलोचनात्मक रिपोर्टिङमा आधारित बिबिसी वृत्तचित्र ‘द मोदी क्वेस्चन’को प्रसारण रोक्नका लागि सरकारले संकटकालीन कानुनको समेत प्रयोग ग¥यो । वृत्तचित्रले एक हजारभन्दा बढी विशेषतः मुसलमानको कत्लेआम गराएको सन् २००२ को भारत गुजरात हिंसामा मोदीको संलग्नताबारेमा गम्भीर सवाल उठाएको थियो ।
गुजरात हिंसाबारे धेरै विवरण पहिले नै बाहिर आइसकेका थिए, तर बिबिसी वृत्तचित्रले सन् २००२ को बेलायती सरकारको प्रतिवेदनलाई उजागर गरेको थियो, जसले गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हिंसा भड्काउन ‘प्रत्यक्ष जिम्मेवार’ ठह¥याएको थियो । प्रतिवेदनले मुसलमानमाथि हातपात, बलात्कार र हत्या भइरहँदा तत्कालीन राज्य सरकारले प्रहरीलाई टाढा रहन दबाब दिएको जनाएको थियो । मोदीले हिंसामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् र सन् २०१२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त प्रमाणको कमीका कारण उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
मोदी सत्तामा आएयता सरकारले नचाहेको विषयलाई समाचार बनाउन पत्रकारले आफ्नो जीवन एवं व्यवसायलाई नै पटक–पटक जोखिममा पार्दै आएका छन्
सन् २०१९ मा भारतीय जनता पार्टीका लागि विशाल बहुमत ल्याएर मोदी पुनः विजयी भएका थिए र उनी अझै पनि भारतमा अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय छन् । तर, हिंसा भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि उनले हिंसामा आफ्नो भूमिकाबारे उठ्ने प्रश्नलाई छल्न सकेका छैनन् र सरकारले उनको हिन्दू राष्ट्रवादको संकथनलाई दबाउँदै आएको छ । र, हालैको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनले ‘भाजपाको हिन्दू प्रधानताको विचारधारा न्याय प्रणालीदेखि मिडियासम्ममा पसेको छ, जसले पार्टी कार्यकर्तालाई दण्डहीनतासाथ धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषतः मुसलमानमाथि हिंसा गर्न प्रोत्साहन गरेको छ’ भनिएको छ ।
बिबिसीको दुई भागको वृत्तचित्रले यो हिन्दू राष्ट्रवादलाई चुनौती दिएको थियो । उसो त यो वृत्तचित्रलाई भारतमा प्रसारण गर्ने बिबिसीको कुनै मनसाय थिएन, तर वृत्तचित्रका महत्वपूर्ण हिस्सा एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए । सरकारले वृत्तचित्रलाई लिएर कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयले वृत्तचित्रलाई ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ले ग्रसित ‘द्वेषपूर्ण प्रोपगन्डा र भारतविरोधी कुँडाकर्कट’ भन्दै वृत्तचित्रसँग सम्बन्धित भिडियो वा लिंकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मन्त्रालयले ट्विटर र युट्युबले पनि प्रतिबन्धको आदेशको पालना गरेको उल्लेख गरेको थियो । बिबिसीले भने वृत्तचित्रलाई ‘उच्च सम्पादकीय मापदण्डअनुसार कडाइसाथ अनुसन्धान गरेर’ प्रसारण गरिएको बताएको छ । वृत्तचित्रको छोटो क्लिपको प्रसारणसमेत रोकिँदा जनचासो बढ्नु अपेक्षित नै हो ।
नतिजा विद्यार्थी र विपक्षी समूहले वृत्तचित्र जसरी भए पनि हेर्ने योजना बनाउन थाले र सरकार यी योजना विफल बनाउनतर्फ लाग्यो । मानवअधिकार संगठनले भारतीय विपक्षी सांसदले भन्ने गरेको ‘आक्रामक सेन्सरसिप’को विरोध गरेका छन् । नयाँदिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विद्युत् र इन्टरनेट कटौतीका बाबजुद आफ्नो स्मार्टफोनमा वृत्तचित्र हेरेका थिए ।
मोदीका लागि देखिएको सम्भावित अप्ठ्यारो अर्थात् वृत्तचित्र अब प्रेस स्वतन्त्रताको पेचिलो र विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता परीक्षणको मामिला बनेको छ । अमेरिका र युरोपका नेताले मोदीलाई ठूलै मान दिएका छन् किनभने यी नेता रुससँगको द्वन्द्वमा भारतले युक्रेनलाई समर्थन गरोस् (मोदी यस मामिलामा द्विविधाग्रस्त छन्) अथवा भारतलाई समर्थन गरेर चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिलाई चुनौती दिन सहज होस् भन्ने चाहन्छन् । चीनको आर्थिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिने यस कडीमा एप्पलको घोषणालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ कम्पनीले आइफोन १४ भारतमा उत्पादन गर्ने बताएको छ ।
बेलायती सरकारले बिबिसीको स्वतन्त्रतामा जोड दिएको छ, तर वृत्तचित्रमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको आलोचना भने गरेको छैन । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विपक्षी सांसदले वृत्तचित्र र मुसलमानविरोधी हिंसामा मोदीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएपछि ‘माननीय सांसदले (मोदीका बारेमा) प्रस्तुत गरेको चरित्रचित्रणमा म पूर्ण सहमत छु वा छैनँ भन्नेमा निश्चित छैन’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए । आगामी सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीले जी–२० सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ र रोयटर्सका अनुसार ह्वाइट हाउसले यो वर्षको अन्त्यमा मोदीको सम्भावित राजकीय भ्रमणबारे भारतसँग वार्ता गरिरहेको छ ।
चीन र रुसले विश्वशक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न खोज्दा भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति हो । भारतको महत्वपूर्ण भूमिका पनि छ भन्ने प्रस्ट छ । यद्यपि मोदीसँगको सम्भावित अन्तर्क्रियामा अमेरिकी र युरोपेली नेताले भारतले स्वतन्त्र र जीवन्त प्रेससहितको लोकतन्त्रले मात्र आफ्नो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । लोकरिझ्याइँवादी नेताले फरक मतलाई दबाउन संकटकालीन कानुन लागू गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ र मोदीकै पार्टी यसको भुक्तभोगी हो अर्थात् भाजपाले सन् १९७५ देखि १९७७ को संकटकालका वेला दमन व्यहोरेको र आफ्ना कैयौँ नेता जेलमा जाकिएको देखेको थियो ।
(न्युयोर्क टाइम्सको सम्पादकीय बोर्डद्वारा २९ माघमा प्रकाशित)न्युयोर्क टाइम्सबाट