बेलायतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीका लागि कडाई शुरु

बेलायती पत्रिका ‘द टाइम्स’ का अनुसार होम सेक्रेटरीले डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीले पाउँदै आएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क’ को अवधि अहिले कायम रहेको दुई वर्षबाट घटाएर ६ महिनामा ल्याउने प्रस्ताव गरेकी छन् । पढाइ पूरा भएको छ महिनाभित्र कुनै लाइसेन्सबाहक कम्पनीबाट स्पोन्सरसिप नपाएको अवस्थामा विद्यार्थीहरू आफ्नै मुलुक फर्किनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीले आफ्ना ‘डिपेन्डेन्ट’ बेलायत ल्याउन सक्ने सुविधामा पनि कडाइ गर्ने नीति गृहमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावमा समावेश छ । प्रस्तावित नीतिअनुसार रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्य्राजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीले मात्रै डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउनेछन् । विद्यावारिधि वा कम्तीमा दुईवर्षे अवधिको रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्य्राजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीबाहेक अरूले डिपेन्डेन्ट सुविधा पाउने छैनन् ।

छोटो अवधिको कोर्समा आउने विद्यार्थीले पनि डिपेन्डेन्ट ल्याउने सुविधाका कारण अध्यागमन दुरुपयोग भएको ठहर सरकारको छ । गृह मन्त्रालयले अहिले शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । तर, पोस्ट स्टडी वर्कको अवधि घटाउँदा विदेशी विद्यार्थीमाझ रहँदै आएको बेलायतप्रतिको आकर्षण घट्न सक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय भने नीति परिवर्तनको विपक्षमा रहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको सरकार भने विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटाउने रणनीतिमा दृढ रहेको बताइन्छ । बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म मात्रै विदेशी विद्यार्थीको संख्या ६ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा गत वर्ष नै त्यो संख्या ६ लाख ८० हजार पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

बेलायत सरकारले झन्डै १० वर्षअघि पनि दुईवर्षे पोस्ट स्टडी वर्क सुविधा हटाएको थियो । जसका कारण त्यसपछिका कैयौं वर्ष बेलायतप्रति विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको थियो । तर सन् २०२१ मा यो सुविधा पुनः ल्याइएपछि संसारभरबाट विद्यार्थीहरू बेलायत आउने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट पनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत आइरहेका छन् । नेपालका विद्यार्थी एकै पटक ओइरिँदा उनीहरूलाई काम र बस्ने कोठासमेत सहजै पाउन सकस भएको छ । गृहमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार पोस्ट स्टडी वर्कको अवधि ६ महिनामा घटाइने र डिपेन्डेन्टमा पनि कडाइ गरिने हो भने त्यसको सिधा असर नेपाली विद्यार्थीमा पनि पर्ने एक कन्सल्टेन्ट बताउँछन् । गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नयाँ नीति कहिलेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ भन्ने बताइएको छैन ।

from ekantipur

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *