बिहानैबाट मतदान शुरु, प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ६१ दलका १ हजार ५४५ र स्वतन्त्र ८ सय ६७, समानुपातिकतर्फ २ हजार १९९ उम्मेदवार मैदानमा, मतदाता १ करोड ७९ लाख

काठमाडौँ — मुलुक हाँक्ने प्रतिनिधि छनोट गर्ने दिन हो आज, पाँच वर्षपछि आएको यो अवसर प्रयोग गर्दै १ करोड ७९ लाख मतदाताले संघीय र प्रादेशिक तहको नेतृत्व छान्दै छन् । झन्डै ८ वर्ष लगाएर जनताले पहिलो पटक आफ्ना प्रतिनिधि (संविधानसभा)मार्फत लेखेको वर्तमान संविधान लागू भएपछि हुँदै गरेको यो दोस्रो आवधिक निर्वाचन हो ।

प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् प्रतिनिधिसभाले पूरै कार्यकाल पूरा गरेर हुन लागेको यो दोस्रो निर्वाचन हो । यसअघि २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत २०५१ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले विघटनका दुई प्रयासका बाबजुद कार्यकाल पूरा गरेको थियो । पहिलो पटक २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र दोस्रो पटक २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनको प्रयास असफल भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई पटकको विघटन प्रयासलाई छिचोल्दै कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । संघीयता लागू भएपछिका प्रादेशिक सरकारका लागि पनि यो दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा यावत् द्विविधाका बीचमा हुन लागेको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा लगेको बताउँछन् । ‘हामीलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व लामो लाग्दै छ तर संस्थाहरू निर्माण भएको त भर्खर ५ वर्ष पुग्यो, जसलाई निर्वाचनले नै थप संस्थागत गर्ने हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेकै निरन्तरको अभ्यासबाट परिमार्जन र सुधार हुँदै जाने हो ।’

निर्वाचनपछि कसको वा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने सधैं अनिश्चित हुन्छ तर अब त्यो समयमा अर्को आवधिक निर्वाचन हुनेछ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ । यसलाई विश्वकप फुटबलसँग तुलना गर्दै राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘अबको चार वर्षपछि अर्को विश्वकप हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएकैले अहिले हार्ने टिम/खेलाडी पनि अर्को तयारीमा तुरुन्तै लागिहाल्छन् । अब विश्वकप कहिले हुने हो भन्ने निश्चित नहुने हो भने कसैले पनि तयारी थाल्दैनथे । आवधिक निर्वाचनको महत्त्व पनि त्यस्तै हो ।’

यो निर्वाचनमा करिब २३ लाख मतदाता (१३ प्रतिशत) पहिलो पटक सहभागी हुँदै छन् । उनीहरूले आफ्ना आकांक्षा वा असन्तुष्टि कसरी प्रकट गर्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने छ । यही बेला करिब २२लाख मतदाता (११ प्रतिशत) विदेशमा छन् । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने अभ्यास विश्वका थुप्रै देशले गरिसक्दा र हाम्रै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत नेपालमा त्यस्तो अधिकार छैन ।

आफैंले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलन र संविधानसभाबाट लेखिएको संविधानका आधारभूत विषयमा पछिल्लो समय दलहरूले स्वामित्व लिन खोजेका छैनन् । तर, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल यो निर्वाचनपछि पनि ‘यथास्थितिले नै निरन्तरता पाउने र कुनै प्रकारको प्रतिगमन नहुने’ बताउँछन् । ‘राप्रपाले नै जित्यो भने पनि कुनै प्रतिगमन हुँदैन किनभने कसैले पनि आफैं बसेको मेचको खुट्टा काट्न चाहँदैन,’ उनले भने । निर्वाचनलाई ‘यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने

लोकतान्त्रिक अस्त्र’ भन्न रुचाउने विश्लेषक लालले जनतालाई हलो जोत्न परिरहेका बेला नेताहरू चेस खेलर बसिरहेकाले यो निर्वाचनबाट रूपान्तरणको आस गर्न नसकिने बताए । ‘निर्वाचन कर्मकाण्डजस्तो भए पनि जनताले उत्सवका रूपमा मनाउँछन्,’ उनले थपे, ‘पाप नास हुन्छ भन्ने विश्वास नभए पनि पूजापाठमा सहभागी हुन जनतालाई बानी परिसकेको छ । निर्वाचन पनि त्यस्तै हो ।’

यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) र प्रदेशसभामा ५५० (प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२०) सांसद चयन हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ६१ दलका १ हजार ५४५ र स्वतन्त्र ८६७ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ २ हजार १९९ उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभामा ३३० सिटका लागि प्रत्यक्षमा ३ हजार २२४ जना प्रतिस्पर्धामा छन् भने समानुपातिकमा ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवार छन् ।

१ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदातामध्ये झन्डै १२ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ९४ हजार १९ जना पहिलो पटक मतदानमा सहभागी हुँदै छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनयता २५ लाख ६० हजार ८ सय ३९ मतदाता थपिएका छन् । ६ महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनयता मात्रै २ लाख ५४ हजार मतदाता थपिएका हुन् । कुल मतदातामध्ये पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ र अन्य मतदाता १ सय ८५ छन् । अस्थायी मतदाता ४ लाख ५० हजार छन् । विदेशमा रहेका २१ लाख ५९ हजार जना भने यस पटक पनि मतदानबाट वञ्चित भएका छन् ।

मतदाता परिचयपत्र नभएमा नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सवारी अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा मोबाइल, क्यामेरा, सलाइ, लाइटर लैजान निषेध गरिएको छ । त्यस्तै अपांगता भएका, सुत्केरी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवतीलाई सहजै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको आयोगको दाबी छ ।

१० हजार ८ सय ९२ मतदानस्थलमा २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । यसमध्ये एक सय केन्द्र अपांगमैत्री बनाएको आयोगले जनाएको छ । कैदी, बन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, वृद्धाश्रममा रहेकालाई मतदानको व्यवस्था गर्न १ सय ४१ अस्थायी मतदानस्थल कायम गरिएको छ । निर्वाचन गराउन देशैभरि २ लाख ४६ हजार ९ सय ६० कर्मचारी खटिने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि २ लाख ९८ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । आयोगका अनुसार ७१ हजार ६ सय ९३ प्रहरी, १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी, ७४ हजार ८ सय ४९ सेना, ३५ हजार १ सय १६ सशस्त्र प्रहरी र १ हजार ८ सय २१ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटिएको आयोगले जनाएको छ ।

आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले नै सुनिश्चित गर्ने भएकाले निर्धक्क भएर मतदान गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ । आयोगले मतदाता उत्साहित रहेकाले मतदान गर्नेको प्रतिशत विगतको भन्दा बढ्ने विश्वास लिएको छ । ‘मतदान प्रत्येक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो, मतदानमा सहभागी हुनु कर्तव्य पनि हो, आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न आफूले रोजेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत दिएर निर्वाचनलाई सफल बनाऔं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भनेका छन्, ‘यस ऐतिहासिक अवसरमा निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सबै मतदातालाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मतदातालाई उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउन आग्रह गरेकी छन् । ‘मतदान गर्नु नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएकाले यस निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेकी छन्, ‘निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण कायम गरी सफल बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक तथा सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछु ।’

संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आमनिर्वाचनको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दै सम्पन्न हुने आमनिर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरू क्रमश: जनउत्तरदायी हुँदै जान्छन् । यसबाट शासन प्रणालीमा जनताले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन सञ्चालन हुनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई औपचारिक रूपले अभिव्यक्त गर्दै राज्यशक्तिको वास्तविक स्रोत जनतामा रहेको यथार्थलाई व्यवहारमा अभिव्यक्त गर्दछ ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन मतदातासँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा लिन सबै मतदातासँग अपिल गर्दछु । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो, निर्वाचनको ऐतिहासिक महायज्ञलाई सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’

मतदान केन्द्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । मतदान अधिकृत र कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न नदिने, बल प्रयोग गर्ने, डरत्रास देखाई मतदान केन्द्र कब्जा गर्न खोज्ने, कुनै मतदातालाई बाटो छेकेर मतदान केन्द्रमा जान नदिने, मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सामग्री खोस्ने, नष्ट गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको थपलियाले बताए । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन आयोगले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको थपलियाले बताए । निर्वाचन बिथोल्ने, बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की दिनेलगायत कार्य गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधि रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । कुनै मतदान केन्द्रमा विवाद भएमा ३० मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्स व्यवस्थासमेत गरिएको उनले बताए । सुरक्षा जोखिमका आधारमा गस्ती परिचालन र क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी अधिकारसम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

मधेसमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार

प्रदेशमा १ मा ९३ सिटका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३० दलले उम्मेदवारी दिएका छन् । ३३ लाख ९६ हजार ८ सय ६५ मतदाताले ५६ जना जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षमा ५ सय १० उम्मेदवार छन् । त्यस्तै मधेस प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार मतदाताले १ सय ७ जना जनप्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष मतदानबाट ६४ जनालाई मत दिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा बढी २ हजार १ सय ५६ मतदानस्थल र ४ हजार २ सय ३५ मतदान केन्द्र मधेस प्रदेशमै कायम गरिएको छ । मधेस प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ मात्रै १ हजार ७ जना उम्मेदवार छन् ।

वाग्मतीमा ३४ लाख ७१ हजार ४ सय ९२ मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ जनाले १० जना जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने हुन्छ । वाग्मतीमा प्रत्यक्षतर्फ ३५ वटा दलका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गण्डकी प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय २८ मतदाताले १ सय ७ जना जनप्रतिनिधि छान्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ २५ दलका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका छन् । कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम मतदाता छन् । १० लाख ८ हजार ४ सय ३ मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ४० जना जनप्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षमा १५ दल र स्वतन्त्र गरी १ सय १६ उम्मेदवार छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ लाख ५८ हजार ४ मतदाताका लागि १ हजार १ सय ६१ मतदानस्थल र २ हजार १ सय ४६ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २० दल र स्वतन्त्र गरी १ सय ९३ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

आयोगका अनुसार स्वदेशी र विदेशी गरी ७ हजार २ सय १९ जनाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् । ४४ वटा स्वदेशी संस्थाबाट ७ हजार २ सय ७ र दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १२ जना पर्यवेक्षक अनुगमनमा खटिँदै छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जापानको विदेश राज्यमन्त्री तकेई शुनसुके आइतबार नेपाल आउँदै छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न भारत, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, श्रीलंका र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयुक्त काठमाडौं आइसकेका छन् । नेपालस्थित १८ वटा कूटनीतिक नियोगहरूले पनि मतदानको दिनको अवलोकन गर्दै छन् । उनीहरूले प्राय: काठमाडौं उपत्यकाको मतदान केन्द्रको अनुगमन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

कसरी गर्ने मतदान ?

मतदातालाई मतदान अधिकृतले चार प्रकारको मतपत्र दिनेछ । चार मतपत्रमै स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि दुईवटा र प्रदेशसभाका लागि दुईवटा मतपत्र हुनेछन् । मतदातालाई सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको सेतो कागजमा रातो मसीको चिह्न भएको मतपत्र दिइनेछ । उक्त मतपत्रको कुनै एउटा चिह्नमा मत दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त मतपत्र १ नम्बर मतपेटिकामा खसाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सेतो कागजमा कालो मसीले छापेको मतपत्र दिइनेछ । यो प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र हो ।

तस्बिर : निर्वाचन आयोग

प्रत्यक्षतर्फको मत उम्मेदवारलाई हाल्ने हो भने समानुपातिकतर्फको मत दललाई दिने हो । यो मतपत्रमा पनि एउटा चिह्नमा मात्रै मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मतपत्र दुई नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो मतपत्र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई मत हाल्ने मतपत्र हो । यसमा पनि एक मत हाल्नुपर्ने हुन्छ । चौथो मतपत्र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको दललाई मत हाल्ने मतपत्र हो । यो चौथो मतपेटिकामा खसाल्नुपर्ने हुन्छ ।

हरेक मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छ कि छैन, हेर्नुपर्ने हुन्छ । हस्ताक्षर नभएको मतपत्रमा मतदान भएमा बदर भएको मानिन्छ । ‘एकभन्दा बढी चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाएमा बदर भएको मानिन्छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘स्वस्तिक छाप स्पष्ट बुझिने गरी लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्वस्तिक छाप एउटा चिह्नको बीचमा हुनुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी कोठामा छुने गरी लगाउनु हुँदैन । यस्तो भएमा कुन चिह्नमा मतदान भएको स्पष्ट नहुने भएकाले बदर हुन्छ ।’ आयोगले उपलब्ध गराएको स्वस्तिक छापबाहेक औंठा छाप वा अन्य चिह्न प्रयोग गरेमा पनि मत बदर भएको मानिन्छ । त्यस्तै मतपत्र च्यातिएमा पनि बदर भएको मानिन्छ । from ekantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *